काठमाडौं -एमाले सरकारले नियुक्ती गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले हटाएर आफ्ना दलका प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमबार यी तीन प्रदेशमा प्रमुखहरु परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि यो सरकारले एमालेका मुख्यमन्त्रीहरु हटाएर आफ्नो पार्टीका नेता र समर्थकलाई मुख्य मन्त्री बनाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश नम्बर १ मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने निर्णय भएको छ।
प्रदेश १ का खापुङ नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वसभासद् हुन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका परियार पनि माओवादी तर्फबाट प्रमुखमा सिफारिस भएका हुन्।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सिफारिस भएका जोशी कांग्रेस नेता तथा पूर्वसभासद् हुन्। उनी कांग्रेस बाजुराका पूर्वसभापति पनि हुन्।
उनीहरुको नाम सिफारिससहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने व्यवस्था छ।
चार वर्षमै २४ प्रदेश प्रमुख फेरिए
संघीय सरंचनाको मेरुदण्ड मानिएको प्रदेश केन्द्रको छाँयाजस्तो बन्न पुगेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीमा केन्द्र सरकारको मनलाग्दी छ । प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग भए पनि अकारण प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र नियुक्ति भइरहेको छ । केन्द्रमा सरकार चलाउने पार्टीसँग आबद्धता नभए प्रदेश प्रमुखले विदा हुनुपर्ने नजिर बसेको छ । यही कारण प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा गएको ४ वर्ष नपुग्दै केही प्रदेशमा चार जनासम्म प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । पहिलो कार्यकाल पुरा नहुँदै अहिलेसम्म सात प्रदेशले २४ प्रदेश प्रमुख झेल्नुपरेको छ ।
२०७४ मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले सात प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा विवाद भएको थियो । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले २०७६ कात्तिकमा एकै पटक सातै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त गरिदियो । पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा डिजास्टरको अवस्थामा पुग्यो ।
तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल एउटा कित्तामा उभिए भने ओली अर्को कित्तामा । त्यसको सिधै तरंग प्रदेशमा पनि पर्न गयो । तत्कालीन नेकपा टुक्रिएसँगै प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल सुरु भएपछि प्रदेश प्रमुख निशानामा परे ।
खतरामा रहेका प्रदेश सरकार जोगाउन प्रदेश प्रमुखको सहारा लिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका माओवादी निकट प्रदेश प्रमुखलाई पनि हटाए । एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन नयाँ प्रदेश प्रमुख पनि केही समयका लागि टेको बने । तर सर्वोच्च अदालतबाट फागुन ११ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई ओलीले जेठ ६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहारा लिएर दोस्रो पटक विघटनको निर्णय उठाए ।
ओलीको उक्त निर्णय बदर गर्दै असार २८ गते सर्वोच्चले काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । त्यसपछि बनेको काँग्रेस, माओवादीलगायतका दल मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारको नीति प्रदेश प्रमुखका हकमा फरक देखिएन । एमालेले सत्ता राजनीतिमा प्रदेश प्रमुखबाट चलखेल हुने सक्ने सम्भावना अन्दाज गरी प्रदेश प्रमुख बर्खास्तीको नीति लियो । देउवा सरकार आएपछि तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीका प्रदेश प्रमुखलाई सुरुमा हटाइए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश एक, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख पनि विदा गरेको छ । उनीहरुलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश १
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्बाहाङलाई हटायो । तुम्बाहाङलाई पदमुक्त गरेपछि ओली सरकारले प्रदेश १ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई पठाएको थियो ।
देउवा सरकारले सोमबार मात्र प्यासीलाई हटाएर प्रदेश १ को प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई पठाएको छ । सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० निकट खापुङ अब प्रदेश एकको प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश २
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २ को प्रमुख बनाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई हटाएर तत्कालीन नेकपा निकट तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । आफ्नै सरकारले नियुक्त गरेका परियारलाई पदमुक्त गरी राजेश अहिराजलाई ओली सरकारले ७ फागुन २०७७ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । अहिराजलाई पदमुक्त गर्दै देउवा सरकारले साउन ३२ गते हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा हाल काँग्रेस निकट मिश्र कायम छन् ।
बागमती प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा तत्कालीन देउवा सरकारले बागमती प्रदेश प्रमुखमा अनुराधा कोइरालालाई पठाएको थियो । कोइरालालाई हटाएर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले विष्णु प्रसाईलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले गत भदौमा प्रसाईलाई बर्खास्त गरी यादवचन्द्र शर्मालाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट शर्मा अहिले प्रदेश प्रमुख छन् ।
गण्डकी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गण्डकीमा बाबुराम कुँवरलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । कुँवरलाई पदमुक्त गरी २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले अमिक शेरचनलाई पठायो । तत्कालीन ओली सरकारले नै गत बैशाख २० मा माओवादी केन्द्र निकट शेरचनलाई हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठायो । पौडेललाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत साउनमा पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको छ । यतिबेला गण्डकीका प्रदेशको जिम्मेवारीमा गुरुङ छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
२०७४ माघ ३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उमाकान्त झालाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाएको थियो । २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले उनलाई हटाएर धर्मनाथ यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
देउवा सरकारले यादवलाई पनि हटाएर गत साउनमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई पठायो । गण्डकीका पूर्व प्रदेश प्रमुख शेरचन यतिबेला लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले दुर्गाकेशर खनाललाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा ओली सरकारले खनाललाई हटाएर गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
देउवा सरकारले सोमबार मात्र कलौनीलाई हटाएर कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियारलाई पठाएको छ । यसअपि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख पनि भएका माओवादी केन्द्र निकट परियार अब कर्णाली प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७४ माघ ३ तत्कालीन देउवा सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा मोहनराज मल्ललाई नियुक्त गरेको थियो । तर २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन ओली सरकारले मल्ललाई पदमुक्त गरेर शर्मिला त्रिपाठीलाई नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकारले नै ०७८ बैशाखमा त्रिपाठीलाई पदमुक्त गरी गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखका रुपमा पठाएको थियो । तर देउवा सरकारले सोमबार मात्र गंगाप्रसाद यादवलाई हटाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशीलाई पठाएको छ । काँग्रेस निकट जोशी अब सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधा
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक प्रति महिना ६४ हजार, पोशाक सुविधा प्रति वर्ष १५ हजार र अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रति महिना ४० हजार दिने व्यवस्था छ ।
सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखको निवासको लागि टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्छ । यस्तै, प्रदेश प्रमुखका लागि १५ लाख बीमा, स्वदेश भ्रमणमा दैनिक ३ हजार र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक २५० अमेरिकी डलर भत्ताको व्यवस्था छ ।
पूर्व प्रदेश प्रमुखले पाउने सेवा सुविधा
प्रदेश प्रमुख कुनै कारणले प्रदेश प्रमुख पदबाट निवृत्त भएमा, सो पदमा नरहेमा निजलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम थप सुविधाको रुपमा दिइने व्यवस्था छ । यस्तै, पदमुक्त भएपछि दुई वर्षका लागि दुई जना सुरक्षाकर्मी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि अधिकांश पूर्व प्रदेश प्रमुखले नलिएको पाइएको छ । प्रदेश २ का पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज र गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले आफूले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको बताए ।
