भैरहवा – लुम्बिनी भ्रमणमा आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि प्रदूषणरहित विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकले अनुदान सहयोग दियो । नेपाल सरकारले ठेक्का आह्वान गरेर पाँच ठूला बस र १४ भ्यान किन्यो । तर यी गाडी सञ्चालन हुनुको साटो ११ महिनादेखि लुम्बिनीको खुला आकाशमुनि घामपानी खाँदै थन्किएका छन् ।
लुम्बिनीको वातावरणलाई सघाउन ल्याइएका यी गाडी अत्याधुनिक सुविधासहितका करोडौं मूल्यका हुन् । सबै गाडी सोलार प्रविधिबाट चार्ज हुन्छन् । गाडी सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियामा देखापरेका अन्योल मेटाउन नसक्दा सञ्चालनको गति अड्किएको हो । गाडी सञ्चालन प्रक्रियाको गाँठो लुम्बिनी विकास कोष र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच बल्झिएको छ ।
विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न भित्रिएका यी बस र भ्यान समयमै सञ्चालन हुन नसक्दा बिग्रने जोखिम बढेको छ । गाडी सञ्चालनका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय कोषको बोर्ड बैठकले एक महिनाअघि नै गरेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । ‘हामी सक्दो चाँडो विद्युतीय गाडी चलाउन तयार छौं,’ उनले भने । लुम्बिनी ल्याइएका ती गाडी कोषको जिम्मेवारी क्षेत्रमा राखिए पनि संस्कृति,पर्यटन मन्त्रालयबाट कोषलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण भने भएका छैनन् ।
मन्त्रालयबाट कोषलाई गाडी हस्तान्तरण र सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने अन्य प्रावधान विनियमावलीमा समावेश गर्न मन्त्रालयबाट सहजीकरण नगर्दासम्म सञ्चालनमा अन्योल कायम भएको शाक्यले जनाए । मन्त्रालयले टेन्डर गरेर गाडी आयात गरे पनि गाडी आयातका क्रममा लागेको भन्सार महसुलबापत कोषको करिब ९ करोड खर्च भएको उनले बताए । भन्सारबाट छुटाउँदा लागेको कोषको उक्त रकम नेपाल सरकारले लुम्बिनी कोषलाई आउने पैसाबाट कटाइदिएको थियो ।
लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि ठूलो लगानी गर्दै आएको दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास परियोजनाले एसियाली विकास बैंकमार्फत वातावरण मैत्री विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्न भनेर ३० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई दिएको थियो । यसअन्तर्गत पर्यटन मन्त्रालयले सोलार चार्जिङ हुने बस र भ्यानसहितको विद्युतीय गाडी उपलब्ध गराउन एउटा र लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन तयार गर्न अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । विद्युतीय गाडी उपलब्ध गराउन चीनको बीवाईडी कम्पनी र चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि जापानको इसाका इलेक्ट्रिक कप्पनी लिमिटेडसँग करिब १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का गरेको थियो ।
बीवाईडी कम्पनीले प्रतिबस २ करोड ६५ लाख र प्रतिभ्यान ४० लाख रुपैयाँमा गाडी उपलब्ध गराएको हो । उसले २०७७ मंसिरदेखि पुस महिनाभित्रमा ती गाडी नेपाल ल्याएको थियो । यसअघि उक्त कम्पनीले लुम्बिनीका लागि ल्याएको विद्युतीय बस भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय जबर्जस्ती लगेर काठमाडौंमा उद्घाटन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिक ६ मा पुल्चोकबाट चढेर सिंहदरबार पुगेर विद्युतीय बसको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यतिखेर उक्त बसमा तोकिएको मापदण्डअनुरूप गुणस्तर नभएपछि बस फिर्ता पठाएर ठेक्का बदर गरिएको थियो । त्यसपछि वीवाईडी कम्पनीले चीनबाट आयात गरेर अन्य बस र भ्यान पठाएको हो ।
चार्जिङ स्टेसन कार्य जारी रहेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चार्जिङ स्टेसन लुम्बिनी गुरुयोजनाबाहिर लैजान निर्देशन दिएपछि वैकल्पिक स्थान खोज्ने क्रममा सात महिना ढिला भएको हो । चार्जिङ स्टेसन निर्माण त सकियो तर परीक्षणको काम बाँकी नै छ । कोरोना संक्रमण हुन थालेपछि र लकडाउन भए पनि ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक कर्मचारी र कामदारले काम छाडेर हिँडेपछि फर्केका छैनन् ।
विद्युतीय ती गाडी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मोडालिटी नटुंगिएकाले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषको योजना प्रमुख तथा इन्जिनियरिङ शाखाका प्रमुख सरोज भट्टराईले बताए । ‘सञ्चालनका क्रममा गाडी सामान्य बिग्रेमा यहाँ बनाउने न वर्कसप–मिस्त्री पाइन्छन्, न त सामान्य पार्टपुर्जा नै,’ उनले भने, ‘यस्तै समस्या चार्जिङ स्टेसनमा पनि आउन सक्छ ।’
निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लक्षित गरी विद्युतीय सवारीको योजना अघि सारिएको हो । विमानस्थलबाट लुम्बिनी आउने स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट पर्यटकलाई लुम्बिनी भ्रमणका लागि प्रदूषणरहित विद्युतीय यातायात सञ्चालनको तयारी गरिएको हो ।