काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुलेको छ। सोमबार सर्वोच्चको नियमावली संशोधन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गोलाप्रथाबाट दैनिक पेशी तोक्ने कानुनी आधार तयार भएको हो। पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकी अधिकारको रुपमा रहँदै आएको थियो।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ संशोधन गरेर गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिने भएपछि उक्त अधिकार कटौती भएको छ। मंसिर २ गते सर्वोच्चका १८ जना न्यायाधीशको बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासमक्ष पेश गरेका गरेका थिए।

नियमावली संशोधन सम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘अदालतको साप्ताहिक पेशी सूची तयार गरी प्रकाशन गर्ने र दैनिक पेशी सूची तयार गरी गोला प्रक्रियाको प्रयोजनको लागि पूर्ण बैठक कक्षमा पेश गर्ने।’

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा बसेको फुलकोर्टको बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशहरुले उनीसँग फुलकोर्ट बैठकमा बस्न अस्वीकार गर्दै सामूहिक निर्णय गरेर पठाएका थिए।

त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अनुमोदन गरेपछि फूलकोर्ट बैठकको मान्यता पाउँदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न तत्काल गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) र दीर्घकालमा अटोमेसनमा जान सुझाएको थियो।

प्रतिवेदन बुझ्दै राणाले गोलाप्रथा भदौ १६ गतेदेखि लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनी यो प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा थिएनन्। तर न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनका कारण राणा आफ्नो अधिकार कटौती हुने गरी गोलाप्रथा लागू गर्न तयार भएका हुन्।

आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था भए नियमित काममा फर्किन सकिने दाबी गरेका छन्।