पोखरा – सार्वजनिक सम्पति कौडीको भाउमा कव्जा गरेर आफ्नो व्यापारिक अखडा जमाउन पल्किएको बतास ब्रर्दस समुहले पोखराको नयाँबजारस्थित क्षेत्रीय संग्रहालयको भवन समेत अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।
नयाँवजारमा रहेको संग्रहालयको भवन प्रयोग सम्झौताको म्याद सकिएको एक बर्ष वितिसक्दा पनि बतास ब्रर्दस समुहले अटेरी गर्दै भवन खाली नगरेर आफ्नो कारोवार चलाउँदै आएको छ । संग्रहालयले भवन खालि गराउन माग गर्दै वतास ब्रर्दस समुह र स्थानीय सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक पत्राचार गर्दै आएपनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । साधारण निमुखा जनताका सामान्य गल्तीमा कानुनका दफा दफा खोजेर हदैसम्म सजाँय दिलाउन खोज्ने स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व व्यापारीक बतास समुहले सम्झौता विपरित एक बर्षदेखि राज्यको सम्पतिमाथि कव्जा जमाएर बस्दा समेत निरिह र निकम्मा भएर बसेका छन ।  पोखराको मुख्य व्यापारिक क्षेत्र नयाँबजार क्षेत्रमा एउटै सटरको मुल्य आधा लाखभन्दा बढि पर्ने भएपनि वतास समुहले आठ वटा सटरको मासिक जम्मा ६५ हजार रुपयाँ मात्रै तिर्दै आएको छ ।
२०६७ माघ ३ गते संग्रहालयको पश्चिमस्थित मुल सडकतर्फ फर्किएको भवन बतास ब्रदर्सलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता पुरातत्व विभागले गरेको थियो। विभागका मोहनसिंह लामा र बतास बद्रर्स मोटरका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतापत्रको बुँदा नम्बर ७ मा यसको अवधि २०७७ पुस २० गतेसम्म रहने उल्लेख छ। अहिले समयसीमा सकिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि बतासले संग्रहालय भवन फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै म्याद थप्न चलखेल गर्दै आएको छ ।
सम्झौता सकिएपछि भवन खाली गरिदिन पटकपटक संग्रहालयले लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि बतास ब्रदर्सले आनाकानी गरिरहेको संग्रहालयका एक कर्मचारीले बताए। उनका अनुसार बतासले प्रदेश मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासनदेखि माथिल्ला निकायहरूमा म्याद थप्न लबिङ गरिरहेको छ।
ती कर्मचारीका अनुसार बतास समूहले भवन फिर्ता माग्न पत्र लिएर जाने कर्मचारीलाई समेत दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्।
भवन खाली गराइपाउँ भनेर पत्र लिएर गयो, बुझ्नै मान्दैनन्, ती कर्मचारीले भने,अनि म्याद थप्नुपर्‍यो भनेर प्रशासन र मन्त्रीलाई चिठी लेख्छन्।
संग्रहालयले २०५९ सालमा बनाएको गुरूयोजनाअनुसार उक्त भवन पुराना सामग्रीहरू पाइने क्युरियो पसल, हस्तकला, आर्ट ग्यालरी लगायत राख्न बनाइएको हो। बतासले लिँदा गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ ले पनि सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद(बिक्रीमा राख्न पाइने भनेको छ। बुँदामा भनिएको छ, पसलकवलहरूमा मोटरकार एजेन्सी, हस्तकला, क्युरियो पसल, आर्ट ग्यालरी तथा स्न्याक्सको पसल मात्र राख्न पाइनेछ। मदिराजन्य पदार्थ राख्न पाइने छैन।
सम्झौताविपरीत बतास ब्रदर्सले अटोवेज प्रालिको नाममा टोयोटा गाडीको शोरूम मात्र राखेको छ। सडककै छेउमा रहेको भवनअगाडि शोरूम र पछाडि गाडी पार्किङ गर्न जग्गासमेत बतास ब्रदर्सले तारबार लगाएर राखेको छ।
पृथ्वीचोक र महेन्द्रपुलबीचको नयाँबजार पोखराको केन्द्रमा रहे पनि बतास समूहले उक्त भवन निकै सस्तोमा लिएको देखिन्छ।
सम्झौतापत्रमा उक्त भवनको भाडादर मासिक ६५ हजार १९ रूपैयाँ तोकिएको छ। प्रत्येक दुईदुई वर्षमा १० प्रतिशत बढाउने उल्लेख छ। भवनको भाडादर दसौं वर्षमा पुग्दा बल्ल एक लाख नाघेको छ। जबकि, नयाँबजारको त्यही ठाउँमा निजी घरको एउटा सटर भाडा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी पर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्।
बतासले लिएको संग्रहालयको भवनमा आठवटा सटर छन् भने भित्र फराकिलो ठाउँ छ र पछाडि खुला मैदान छ।
सम्झौतापत्रमा संग्रहालयलाई आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा भवन फिर्ता दिने वतास समुहले सहमति जनाएपनि अहिले त्यसलाई लत्याउँदै आएको छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ुसंग्रहालयलाई जुनसुकै बखत चाहिएमा एक महिनाको म्यादभित्र पसल खाली गरी जचाई पसलको साँचो बुझाउनेछ।ु
राज्यका महत्वपूर्ण सम्पदा र सम्पति कौडीको भाउमा कव्जामा लिएर व्यापारिक कारोवार जमाउँदै आएको वतास समुहले संग्रहालयको भवन खालि नगरिदिदा आर्ट ग्यालरी र सार्वजनिक पुस्तकालय वनाउने योजना अलपत्र परेको छ ।
कलाकारहरूका लागि आर्ट ग्यालरी र पाठकका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय एकैठाउँ बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ। त्यही भवनको ुअन्डरग्राउन्डु मा थियटर शैलीको श्रव्यदृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्न सकिने सभाहल बनाउने प्रदेश सरकारले भनेको छ। यी योजना पूरा गर्न संग्रहालयले २० लाख रूपैयाँमा डिपिआर बनाउन ठेक्का दिइसकेको छ।
यो वर्ष डिपिआर र आगामी वर्ष पूर्वाधार बनाउने संग्रहालयको योजनामा व्यावसायिक समूह बतासु का कारण अड्चन उत्पन्न भएको छ। उक्त संरचना बनाउने ठाउँमा रहेको पुरानो भवन बतास समूहले कब्जा गरेर बसेकाले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
बतासले चलाइरहेको भवन भत्काएर पुरातात्विक महत्व झल्कने गरी नयाँ भवन बनाउने गुरूयोजनामा उल्लेख रहेको क्षेत्रीय संग्रहालयकी प्रमुख करुणा राईले वताईन ।
बतास समूहको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचले संग्रहालयका कर्मचारी पनि लाचार देखिएका छन्। उनीहरूले भवन खाली गरिदिन बतास समूहलाई आधा दर्जनभन्दा बढी पत्र पठाइसके।
बतास समूहले अटेर गरेपछि पाँचपटकभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पत्र लिएर पुगे। अहिलेसम्म न त भवन खाली गराउन प्रशासनले सक्यो, न प्रदेश सरकारले नै।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बतास समूहले भवन छाड्न गरेको अटेरीबारे जिल्ला प्रशासनलाई संग्रहालय तर्फबाट पत्राचार भइसकेको बताए।
ुअब सम्झौताको म्याद थपिँदैन, संग्रहालयको आफ्नै संरचना बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ,ु कुँवरले भने, ुबतास समूहले अटेरी गरे प्रशासनले खाली गराउँछ।ु
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले भवन खाली गराउन प्रहरी सहायता आवश्यक भयो भनेर पत्र आए सहयोग हुने बताए।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न सक्छन्,ु सिडिओ आचार्यले भने,सरकारी सम्पत्ति कसैले कब्जा गर्न पाउँदैन, अटेरी भइराखे प्रहरी प्रशासनले हटाउँछ।