काठमाडौँ – विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क मागेपछि नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेज केएमसीमा नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन । देशभरका मेडिकल कलेजमा एक महिनादेखि नै एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको पहिलो वर्षको पठनपाठन सुरु भइसकेको छ । तर, विगत वर्षदेखि नै अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका नोबेल र केएमसीले चालु शैक्षिकसत्रमा पनि उक्त ‘धन्दा’ लाई निरन्तरता दिन लागेको विद्यार्थीले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा यसअघिका शैक्षिकसत्रमा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीसँग नोबेलले ३५ करोड ४७ लाख र केएमसीले २७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गरी ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ‘ठगी’ गरेको पाइएको थियो । १२ वटा मेडिकल कलेजले शैक्षिकसत्र २०१५ देखि २०१८ सम्म २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सतर्कताले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभागमा पठाए पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको छैन । केन्द्रले २०७६ कात्तिक ७ मै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सञ्चालक सुनील शर्मा रहेको नोबेल र केएमसी त्यतिबेलैदेखि विद्यार्थी ‘ठगी गर्ने’ मेडिकल कलेजमध्येको अग्रस्थानमा पर्छन् । सत्तारूढ कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका शर्माले केएमसी कलेज यसै वर्षमात्र किनेका हुन् । सतर्कताको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरापछि नोबेल सबैभन्दा बढी ‘ठगी गर्ने’ मेडिकल कलेजमा पर्छ । चारवटा ब्याचका विद्यार्थीसँग गण्डकीले ४३ करोड ‘अवैध शुल्क’ उठाउँदा नोबेलले ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ असुलेको थियो ।
त्यतिबेला केन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त १२ वटा मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिई चार वर्षमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ठगी गरेको जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको केन्द्रले स्थलगत अध्ययन गरी दुई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त कानुनविपरीत थप २३ शीर्षकमा शुल्क लिएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएको पीडित विद्यार्थी र अभिभावक गुनासो गर्छन् । शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने आयोगले नै चिकित्सा शिक्षाका विषयको शुल्क निर्धारण गर्ने गर्छ । शुल्क विवाद हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाहीमा चासो देखाएनन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
दुई वर्षअघिसम्म भर्ना शुल्क, रजिस्ट्रेसन, सम्बन्धन, कम्युनिटी फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिङ, इन्टर्न फि, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, शिक्षकरगाइड, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षा, मेडिकल शुल्कलगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएका मेडिकल कलेजले अहिले पनि यिनै शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेका छन् । केन्द्रले कानुनविपरीत अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा कारबाही हुन नसकेको आयोगका सदस्यहरूले बताए । नोबेल र केएमसीले होस्टल अनिवार्य गरेर विद्यार्थीसँग १८ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क मागेका छन् । दुवै मेडिकल कलेजले एउटै प्रकृतिको करारनामा बनाएर अतिरिक्त शुल्क बुझाउन विद्यार्थीलाई दबाब दिएका छन् । अतिरिक्त शुल्कविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराउने चेतावनी दिइएको उनीहरूले बताए ।
सतर्कताको प्रतिवेदनमा वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरले ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्ज पोखराले १० करोड ९ लाख रुपैयाँ, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको ठहर गरिएको छ ।
केन्द्रले बिल भर्पाइसमेत नदिई हातहातै अवैध तरिकाले रकम लिएर कर छली गरेका मेडिकल कलेज सञ्चालक र तिनका नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । बढी शुल्क नतिरे परिचयपत्र, लाइब्रेरी कार्ड, परीक्षाबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्ने र धम्की दिने गरिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर आयोग बन्दा पनि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने चक्र नरोकिएको विद्यार्थी र अभिभावकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्छ’
चिकित्सा शिक्षा जाचँबुझ आयोग २०७४ का अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विद्यार्थी–अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले नचाहेकै कारण विगतदेखि नै अवैध शुल्क असुली गर्ने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुन नसकेको प्रस्ट्याए । ‘मनपरी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका उपकुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन्, मेडिकल कलेजको नियमन, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री नै छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्र मेडिकल कलेजमाथि कारबाही हुन सक्छ ।’ राजनीतिक दल, तिनका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको मेडिकल कलेजसँग साँठगाँठ गरेका कारण पनि कारवाही हुन नसकेको उनले प्रस्ट्याए । कारबाही नगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मेडिकल कलेजको संरक्षण गरेको उनले जनाए ।
कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग मेडिकल कलेजको साँठगाँठ रहेकाले पनि कारबाही हुन नसकेको औंल्याए । ‘मेडिकल कलेजहरूले हाम्रा नेतालाई खरिद गरेर राखेका छन्, अभिभावक र विद्यार्थी लुटिँदा नेताहरू कहीं बोलेको सुन्नुभएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकार सञ्चालकहरू ‘लठैत’ भएकै कारण विद्यार्थी, अभिभावक ठगिनुपरेकामा उनले आक्रोश व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, सरकारका निकाय, राजनीतिक दल निदाएर बस्नुको कारण के हो ? नेताहरू चुप लागेर बस्नुको कारण के ? मेडिकल कलेजले सबै पार्टी नेताको मुखबुजो लगाएको छ, लेनदेन गरेका छन्,’ उनले ठोकुवा गरे ।
विद्यार्थी, अभिभावकको समस्या सुन्न पनि उनले सुझाए । ‘प्रधानमन्त्रीले जुन कुनै क्षेत्रमा बदमासी भयो, अनियमितता भयो भने सचेत गराउन सक्छन्, सुशासन भंग भो भने स्वतः प्रधानमन्त्रीले कारबाही चलाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘अरू अंगले बोलेर काम छैन, प्रधानमन्त्रीले मात्र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्, उनैले एक्सन लिनुपर्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिव त आयोगका सदस्य मात्र हुन्छन्, कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री नै इच्छुक हुनुपर्छ ।’ ठगी गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग वार्ता गर्नेभन्दा पनि कारबाही गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘मन्त्री मेडिकल कलेज डुल्दै हिँड्ने हैन, चोररफटाहासँग पनि वार्ता हुन्छ र रु’ उनले थपे, ‘वार्ता त केही कुरा मिलेन, मेलमिलापमा जान पर्‍यो भने मात्र गर्ने हो ।’
शिक्षामन्त्रीले वार्ता गर्न आग्रह गर्नेभन्दा पनि खुरुखुरु कक्षा चलाउन निर्देशन दिनुपर्ने उनले सुझाए । विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेपछि आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धन खारेजी गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले वार्ताबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले त्यसमा असहमति जनाउँदै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।