काठमाडौँ -नेपालमा सडकदेखि सत्तासम्म एमसीसीको चर्को बिरोध भएपछि अमेरिकाले सम्झौता पारित गर्नका लागि धम्की दिन थालेको छ ।
अमेरिकाले शिर्ष दलका नेताहरुलाई एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न दवाव दिदै नगरेमा नेपाल नीतिमा पुर्नविचार गर्ने धम्की दिएको हो । एमसीसी पारित नहुनुमा चीन मुख्य कारक रहेको अमेरिकी बुझाई रहेको छ ।
अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार तीन दलका नेताहरुलाई एमसीसी सम्झौता संशोधन पनि नगरिने र समय पनि थप नगरिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन ।
सहायकमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेका थिए । लुले एमसीसी बारे राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार र नेपाली काग्रेस अनुमोदन गर्ने बारे प्रतिवद्ध रहेको वताएका थिए । देउवाले लुलेलाई सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताएका बालुवाटारका एक अधिकारीले बताए ।
लुले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए राम्रो नहुने चेतावनी दिएको थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमसीसी पारित गर्न र त्यसका लागि सहयोग नगरे राम्रो नहुने लुले चेतावनी दिएका बताए ।
ओलीले भने अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको जनाउँदै सत्ता गठबन्धनको धारणा कुरिरहेको जवाफ दिएका थिए । ‘सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारमा रहेकाहरूको हुन्छ भनेर हाम्रा अध्यक्षले प्रस्ट भन्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सत्ता गठबन्धन अहिले दुई–तीनतिर फर्केको छ । उहाँहरूको धारणा आएपछि हाम्रो निर्णय के गर्नुपर्छ, गर्छौं ।’
लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् । माओवादीका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लुले प्रस्ट पारेका थिए । ती नेताका अनुसार लुको भनाइ थियो, ‘पहिलो, तपार्इंहरूले एस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुस् । दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौं । तेस्रो, समय थप गर्दैनौं । चौथो, यसलाई लिनुभएन भने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं । पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौं ।’
जवाफमा दाहालले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रस्ट पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘एमसीसी सम्झौता हाम्रो र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हो । आ–आफ्ना केही दृष्टिकोण होलान् । तर हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘हामी संशोधनको पक्षमा छौं । देश चुनावमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा चुनावसम्म पर्खिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फोन संवादको संयोजन गरेको थियो । अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै लुले गत मंसिर १–३ मा नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि भदौ २४–२८ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौंमा थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवा जतिसक्दो चाँडो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवा र दाहालले असोज दोस्रो साता एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै चार–पाँच महिना मागेका थिए । विपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनको धारणा आएपछि उपयुक्त निर्णय लिने बताउँदै आएका छन् ।