काठमाडौँ – सडक, सदन र सामाजिक संजालमा एकथरीले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको चर्को बिरोध गर्दै फिर्ता गर्नुपर्ने दवाव सिर्जना गरिरहेका छन । अर्कोथरीले एमसीसी ठिक भएको जिकिर गर्दै त्यसले नेपालको विकासमा ईटा थप्ने दावी गर्दै आएका छन ।
एमसीसी बारे स्वदेशभित्र दुई धारवीच पक्ष र विपक्षमा चर्को द्धन्द हुँदा विश्वका दुई ठुला शक्तिशाली देश चीन र अमेरिका समेत एक अर्कोलाई आपेक्ष लगाउन थालेका छन ।
चीनले एमसीसी लागू गराउन अमेरिकाले नेपालमा मिचाहा कुटनीति प्रयोग गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसीका विषयमा हिंसा गर्ने वा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । दूतावासको अकाउन्टमार्फत ट्वीट गर्दै राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘हामी वाक् स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसका बलिया समर्थक हौं । एमसीसीका विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा गर्ने र भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदानबारे काठमाडौंमा भइरहेका सघन बहसमा वासिङ्टन र बेइजिङले अतिरिक्त बल प्रयोग गरेकामा कूटनीतिज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकारसम्पन्न नेपालको सार्वभौम संसद्ले अमेरिकालाई कुनै निर्णय दिएको छैन, त्यस्तै अमेरिकी दबाबबारे चीनसँग गुहार पनि मागेको छैन । तर दुई देश आमनेसामने देखिएका छन् ।
दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्रीसहित तीन नेतालाई फोन गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । लुसँगको संवादपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट नेताहरूले अमेरिकाले चेतावनी दिएको सार्वजनिक गरेका थिए । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईका अनुसार लुले ‘सम्झौता अनुमोदन नगरे राम्रो नहुने’ चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहालनिकट नेताहरूका अनुसार लुले सम्झौता अनुमोदन नभए ‘चीनका कारण नेपाल त्यस्तो निर्णयमा पुगेको’ आफूहरूले बुझ्ने बताएका थिए ।
एक सातापछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वन पिनले अमेरिकाले नेपालमाथि बलजफ्ती गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । बेइजिङमा शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा वाङले भने, ‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेको छ । चीनले यसको प्रतिवाद गर्नेछ ।’
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एक पत्रकारले चीनको प्रतिक्रिया मागेका थिए । प्रवक्ता वाङको जवाफ थियो, ‘नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न र साझेदार चयन गर्न सक्छ । त्यसमा छिमेकी र विकास साझेदार मुलुकको नाताले चीन समर्थन गर्छ ।’ तर अमेरिकी अधिकारीहरूले भने एमसीसी सम्झौतालाई लिएर बेइजिङले नेपाललाई दबाब दिँदै आएको भन्दै नेपाली नेता तथा अधिकारीहरूसँग सरोकार राख्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ दिनेश भट्टराई नेपालले आफ्नो घर ठीक राखेर अमेरिका र चीनलाई सम्झाउन नसक्दा अहिलेको स्थिति आइपरेको ठान्छन् । ‘हामीले आन्तरिक दृष्टिकोण ठीक राख्न सकेनौं । यो त्यसैकै उपज हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ गतिविधिले नेपाल भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै जान खोजेको देखियो ।’
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको भनाइलाई लिएर चीनले कडा टिप्पणी गरे पनि गत सोमबार अमेरिकी राजदूत बेरीले काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई धम्की नदिएको प्रस्ट्याएका थिए । बाहिर आएका सूचना गलत भएको उनको दाबी थियो । ‘हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौं । यो असत्य हो,’ उनले भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय चीन एमसीसीविरुद्ध प्रस्ट रूपमा लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । पुस ८ मा काठमाडौंमा ‘नेपाल–चीन पिपुल्स फ्रेन्डसिप एसोसिएसन’ को आयोजनामा ‘अमेरिकी लोकतन्त्रको यथार्थ र एमसीसी’ विषयक अन्तर्क्रिया भएको थियो । जसमा एमाले नेता भीम रावल, चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलालगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरूले एमसीसी सम्झौताको आलोचना गरेका थिए ।
माघ १५ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९सीसीपी० का विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओबीच भर्चुअल संवाद भएको थियो । त्यसपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर दाहालको धारणा बदलिएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘उक्त संवादअघि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग असोज १३ मा एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा चार–पाँच महिनाभित्र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर त्यसपछि उनको व्यवहारमा परिवर्तन आयो,’ काठमाडौंस्थित एक अमेरिकी अधिकारीले भने ।
विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुक नेपालभित्रको बहसलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेको परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्छन् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा । ‘आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर के गर्ने र कोसँग मिल्ने भन्ने हो । एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने अनि त्यसको प्रतिकारमा अर्को उत्रिने अवस्था सामान्य होइन । नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासका नाममा भएको होडबाजी हाम्रो हितमा छैन,’ भारत र अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका थापाले भने ।
नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्की एमसीसी अब भूराजनीतिक विषय भएकामा प्रस्ट छन् । ‘पूर्वाधार र विकास निर्माणका लागि भन्दै नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा जति पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री अगाडि आउनुभयो, त्योबीचमा नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्दै गयो,’ कार्की भन्छन्, ‘तर, अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई घेर्न इन्डो–प्यासिफिक रणनीति ल्याएपछि एउटा पोजिसन बन्यो, अर्को चाहिँ अमेरिकाले तिब्बतलाई लिएर एउटा रेसिप्रोकल पारस्परिक विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसपछि अमेरिकाले एमसीसीका नाममा यो क्षेत्रमा ल्याएको परियोजनालाई हटाउनुपर्छ भनेर चीन अघि बढेको हो ।’ कृष्णबहादुर महराले परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाए पनि पछि विरोध गर्नुको कारण त्यही रहेको कार्कीको विश्लेषण छ ।
कार्की नेपालमा चीन र अमेरिका आमनेसामने भएपछि अब दक्षिण भारतले जे भन्छ, एमसीसी परियोजनाको भविष्य त्यहीअनुसार निश्चित हुने मान्छन् । ‘अब निर्णायक भारत हुन्छ, अमेरिका र चीन दुवै आमनेसामने भएर एकअर्कालाई सन्तुलन गर्ने रूपमा आए । अब दक्षिणको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन् ।