काठमाडौँ -राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गरेयता पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आठ जना सचिव फेरिएका छन् । आयोगमा आएका कतिपय सचिवले कामै गरेनन् भने कतिपय त हाजिर नै नभइ अन्य कार्यालयमा सरुवा भए ।
आयोगका पदाधिकारी छोटो समयमा सचिवको सरुवा हुने र धेरै समय सचिवविहीन हुने अवस्थाका कारण आफूहरूको काम कारबाही नै प्रभावित भएको गुनासो गर्छन् ।शताब्दीऔंदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको हो ।
दलित आयोग ऐन, ०७५ ले आयोगमा पदाधिकारी दलित समुदायको हुनुपर्ने भनेको छ । तर, कर्मचारीको हकमा त्यो अनिवार्य छैन । सरकारले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० कर्मचारीलाई आयोगमा सचिवको रुपमा पठाउँछ । अहिलेसम्म आयोगमा दलित समुदायबाट कोही पनि सचिव भएका छैनन् ।
गैरदलित समुदायका कर्मचारीलाई सरकारले खटाएर पठाएपनि आयोगमा बस्न नचाहेको आयोगका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । आयोगमा कर्मचारीको अरुचिले आयोगका काम नै प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘दलित आयोग भनेर कर्मचारी आउनै नमान्ने रहेछन् । त्यसमाथि सरकारले सचिव पठाएपनि छिटो–छिटो सरुवा गर्ने र जागिरको उत्तरार्द्धमा रहेकाहरूलाई मात्रै पठाइदिने गरेको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘जसकरण आयोगका काम नै प्रभावित भएको अवस्था छ ।’
आयोगका काम दलित समुदायको ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडिएको छ । तर, गैरदलित समुदायका सचिवले दलित समुदायको त्यो सामाजिक सांस्कृतिक पक्षबारे नबुझ्ने र राम्ररी नबुझ्दै सरुवा हुने कारणले झनै समस्या हुने गरेको एक पदाधिकारीले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले छिटो–छिटो कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरे । ‘कर्मचारी हाजिर भएर के काम गर्ने भन्ने बुझ्न नपाउँदै सरुवा हुन्छ, कर्मचारीहरूको स्थायित्व नहुँदा हामीले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदो रहेछ,’ उनले भने ।
आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले आयोगमा सचिवहरू दुई कारणले आउन नचाहने गरेको बताए । ‘यो दलित आयोग हो । संविधानले दलितलाई अधिकार त दियो, तर हामी कहाँ दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन,’ उनले भने, ‘दलित आयोगमा सचिव छु भन्दा अरुले आफूलाई पनि दलित नै हो भनेर बुझिदिन्छन् भन्ने बुझाइले कर्मचारीहरू यहाँ आउन नचाहेको पाएको छु, यो मुख्य कारण हो ।’
उनले अर्को कारण आयोगमा आउँदा कर्मचारीको करिअरमा समेत उल्लेख्य प्रगति नहुने कारणले कर्मचारी नआउने गरेको अनुभव सुनाए । ‘संवैधानिक आयोग हो, तर यहाँ कार्यक्रमिक बजेट छैन, बजेट नभएपछि गतिविधि हुने कुरा पनि भएन, कर्मचारी बस्न नमान्ने अर्को कारण रहेछ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता पुर्कुटीले सरकारले घरपायक सरुवा मागिरहेका जोस जाँगर नभएका कर्मचारीलाई मात्रै आयोगमा पठाइदिँदा त्यसले झन् समस्या सिर्जना गरेको बताए । ‘कि जोस जाँगर हराइसकेका कर्मचारी आउँछन् । सक्रिय उमेरका कर्मचारी त एउटा आउँछ, उसले आफैंले गर्ने कामबारे बुझ्दा–बुझ्दै उसको सरुवा हुन्छ, फेरि उही प्रक्रिया दोहोरिन्छ,’ उनले भने ।
हाल राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहसचिव कर्मचारीको सरुवा आवश्यकताअनुसार सरकारले गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिको आडमा कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गरेको छ ।
आयोगकाअनुसार गतवर्ष आयोगमा पदाधिकारीले पदभार सम्हाल्दा सहसचिव कृष्णप्रसाद धिताल सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । पदाधिकारी आएको करिब तीन महिना पुग्न नपाउँदै उनको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो । त्यसपछि सरकारले सहसचिव नवराज ढुंगानालाई आयोगमा सचिवको रुपमा खटायो । उनले पनि आयोगमा करिब पाँच महिनामात्रै काम गरे, त्यसपछि उनको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भयो ।
ढुंगानापछि सहसचिव मदन भुजेल आयोगको सचिवको रुपमा खटिए । तर, उनी दुई महिनासम्म आयोगमा हाजिर नै भएनन् । आयोगले उपसचिव मनिता श्रेष्ठलाई नै निमित्त सचिवको रुपमा काम लगायो । सरकारले गत कात्तिकमा सहसचिव विश्वप्रकाश अर्याललाई आयोगमा पठायो ।
अर्यालले आयोगमा एक महिना पनि बिताएका थिएनन्, उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा लिए । त्यसपछि सहसचिव होमप्रसाद लुईँटेल आयोगमा आए । तर, उनले पनि आयोगमा हाजिर नै नभइ संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गराउन सफल भए । त्यसपछि आयोगमा सचिवको रुपमा आए सहसचिव प्रदीपकुमार निरौला । तर, अवकाश लिन लागेका निरौलाले आयोगमा हाजिर नभइ अवकाश लिए । त्यसपछि हाल शिवराम गेलाल आयोगको सचिवको रुपमा कार्यरत छन् ।
‘सरकारले आयोगको कार्यक्षेत्र र विषयवस्तुबारे चासो र चिन्ता भएका कर्मचारीलाई आयोगमा खटाएको छैन, जो खटिएका छन्, उनीहरूलाई हाम्रो विषयबारे कुनै ज्ञान छैन, न चासो न चिन्ता,’ आयोगका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘आयोगको संवैधानिक मर्म र भावनाबमोजिम कर्मचारीले काम नगरिदिँदा समस्या झेलिरहेका छौँ ।’
संविधानको धारा २५६ ले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने, दलित उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, दलित हितसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएरनभएको अनुगमन गर्ने र त्यसबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । त्यस्तै, दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।
त्यसो त सरकारले आयोगलाई पर्याप्त दक्ष कर्मचारी र बजेट पनि दिएको छैन । आयोगमा हाल कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, १९ जनामात्रै कार्यरत छन् । त्यसमध्ये कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक नै ६–६ जना छन् । त्यसबाहेक १ सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासु २–२ जना, १ लेखापाल र १ कम्प्युटर अपरेटरमात्रै छन् ।