योगमाया न्यौपानेले भोजपुरको मजुवाबेंसीमा १९८० सालतिर कुटी स्थापित गरेर समाजमा विद्यमान भेदभाव, छुवाछुत र बालविवाहविरुद्ध अभियान नै चलाएकी थिइन् । यसले राणाकालको कठिन समयमा पनि चेतनाको दियो बालेको थियो । उक्त कुटीमा राणाहरूले जोगीको वेशमा आफ्ना मानिस निगरानी गर्न पठाउँथे ।
सामाजिक जागरणको उनको आन्दोलनलाई बिथोल्न खोजिन्थ्यो । राणाहरूले बाधा पुर्याएपछि १९९८ सालमा उनीसहित ६८ जनाले जलसमाधि लिए । राणाहरूविरुद्धको यो ऐतिहासिक विद्रोह थियो । अहिलेसम्म पनि महिलाहरूले समाजमा समान स्थान पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न खाले अभियान–आन्दोलन चलिरहेकै छन्, यस्तो अभियानका लागि योगमाया प्रेरणा पनि हुन् ।
महिलाको मताधिकार
२००४ सालमा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेर राणालाई भेट्न सहाना प्रधानको नेतृत्वमा महिला टोली दरबार गएको थियो । खबर पठाएपछि राणाले बार्दलीबाटै ‘के भन्न आयौ’ भनेर सोधेछन् । ‘महाराज, महिलाले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्न आएका’ भनेपछि राणाले भनेछन्, ‘लौलौ जाओ, अब भोट हाल्न पाउँछौ ।’ यसरी सजिलैसँग मताधिकार प्राप्त भएको थियो ।
नेपालमा महिला दिवस
२०१६ सालमा रेडियोले भन्यो( ‘विभिन्न कार्यक्रम गरी आज नारी दिवास मनाइयो ।’ त्यसलगत्तैको पञ्चायतकालमा मानिसहरूलाई भेला हुन गाह्रो थियो । त्यस बेला निर्धक्कसँग बोल्न पाइँदैनथ्यो । २०३७ सालदेखि भने जनस्तरमा महिला दिवस मनाउन सुरु भयो । त्यस बेला पद्मकन्या क्यम्पसभित्र महिला दिवस मनाउँदा प्रहरी हस्तक्षेप पनि भएको थियो, गिरफ्तारीसमेत भयो । हेटौंडाका हजारौं श्रमिक महिलाले पनि आफ्नो हकहितका लागि सडकमा जुलुस निकाले । प्रहरी तैनाथ भए पनि ठूलो भीडका कारण त्यहाँ दमन गर्न सकेन । यसले त्यस बेला देशका सम्पूर्ण महिलालाई हौसला दिएको थियो । ८ मार्च अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भएकाले पनि समानताका पक्षधर महिलाहरू अधिकारका लागि शक्ति प्रदर्शन गर्न डराएनन् ।
सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा महिलाहरू सडकमा उक्रिएका थिए । पञ्चायती दमनविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो वर्षदेखि भने प्रहरी दमन सुरु भयो तर प्रहरीको घेराभित्रै ‘८ मार्चमा बिदा देऊ’, ‘महिलालाई प्रसूति बिदा देऊ’ जस्ता नारा लागे । अरू समयमा भेला हुन नपाउने भएकाले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने अवसर बन्थ्यो महिला दिवस । जति दमन त्यति उत्साह हुन्थ्यो । पछि बिस्तारै महिला दिवसको दिन बिदा पाइयो । प्रसूति बिदा पनि लिन सफल भइयो । जुलुसमा सहभागीहरूलाई गिरफ्तार गरिन्थ्यो । यसले आम महिलालाई झनै आँट भरिदिन्थ्यो । यो दिन तत्कालीन सरकारले गरेका कामकारबाही, दमन तथा धरपकडविरुद्ध आवाज उठाउने सशक्त माध्यम थियो ।
अवसर, उपलब्धि र चुनौती
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन सुनिश्चित गर्नु ठूलो उपलब्धि हो । तर, संविधानले नै परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताको चित्तबुझ्दो कार्यान्वयन नभएकाले उत्पीडनमा परेका महिला, दलित तथा अन्य समुदाय राज्यको मूलधारमा अझै आउन सकेका छैनन् । महिलालाई राज्य संयन्त्रमा सहभागी गराउन केही प्रयास भने भएका छन् । जस्तो( राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । समावेशी लोकतन्त्रका मान्यता राज्यले अंगीकार गरेका कारण हिजोको भन्दा आज केही हदसम्म राम्रो छ तर निकटताका आधारमा नभई आवश्यकता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सुविधा दिनुपर्छ ।
७५३ पालिकाका मुख्य दुईमध्ये एक पदमा महिला आउनु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर अबको निर्वाचनमा पालिकाहरूको प्रमुख पदमा महिला ल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसका लागि आगामी निर्वाचन अवसर पनि बन्न सक्छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित महिलाको संख्या १७२ छ । तर, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित महिला जम्मा ६ रहेछन् । प्रतिस्पर्धाबाट पनि महिला अगाडि ल्याउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ भन्ने पक्षलाई यस तथ्यांकले बताउँछ ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावको तुलनामा अहिले प्रतिनिधित्व बढेको छ । इतिहासमै सबैभन्दा धेरै महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रत्येक वडामा एक दलित महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने प्रावधान पनि छ । विकास गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि खोजी भइरहेका बेला महिला जनप्रतिनिधिले आफूलार्ई यसका लागि सक्षम बनाउनु जरुरी छ । महिलाहरूले अहिले पाइरहेको भूमिका अनुसारको काम भयो कि भएन भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन लागेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको कामको समीक्षा गर्ने समय पनि आएको छ । जनताका हरेक दुःखमा साथ दिने जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ अहिले । दिगो विकासको खाका कोर्न सक्नेहरू आफ्नो प्रतिनिधि होऊन् भन्ने चाहन्छन् जनता । यस्तो चाहनालाई महिला प्रतिनिधिहरूले पूर्ति गर्नुपर्छ ।
ऐन–कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म समावेशिताको वास्तविक कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन । हुँदा खाने वर्गको समृद्धि र सहभागिताको मात्र सुनिश्चितता गर्ने होइन, किसान, श्रमिक, पिछडा वर्गको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि महिलाभित्र पनि विभिन्न वर्ग छ भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला भएको छ । एकै खाले समुदायका महिलाले मात्र अवसर पाउने व्यवस्था फेर्न सक्दा मात्र संविधानले लिएको समावेशिताको सार्थक कार्यान्वयन हुनेछ ।
महिला दिवसले विगतका संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने अवसर दिएको छ । सबै मिलेर सामाजिक न्याय र समानतासहितको दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुन र महिला दिवसका नारालाई व्यवहारमा ढाल्न सार्थक पहल गर्न अवश्यक छ ।
-ओझा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य हुन् ।
