काठमाडौँ – नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिड १९ र आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले पत्रकारिता क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञनेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महासंघको कार्यालयमा स्वागत गर्दै महासंघले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
महासंघले सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न कानुन बनाउने र अन्तिमरुप दिने क्रममा महासंघसहित सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न र संसदीय प्रक्रियामा रहेका विधेयक तथा अघि बढाउन लागिएका विधेयकहरू सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग वा अन्य कुनै निकायलाई भन्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले परिकल्पना गरेको जस्तो छुट्टै प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न र सरकारी कर्मचारीबाहेकको व्यक्तिलाई प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरेर काम थाल्न माग गरेको छ । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरु, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको निर्माणाधीन भवनको पूर्णता, श्रम समस्यामा परेका र कोरोना संक्रमणको बहानामा श्रम समस्यामा पारिएका पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा सञ्चारकर्ममा खटिएका पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने, सञ्चार गृहले पेसाबाट निकाल्नेलगायत समस्या देखिएको भन्दै समस्या समाधानमा मन्त्रालयले तत्काल संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सेवाबाट बञ्चित गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नसमेत महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औं संशोधनमा केही विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषय बजेटमा समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै महासंघले त्यसतर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले सरकारले महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको बताए । उनले जेष्ठ पत्रकारको सम्मानका लागि ‘पत्रकार वृत्ति कोष’को व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक निर्देशिका पारित भएको बताए ।
महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले राष्ट्रिय प्रसारण एघारौं संशोधन नियमावली, २०७८ ले केही अस्पष्टता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले यस अघिको सरकारले सरोकारवाला निकायको सहभागिता बिना नै बनाएका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।