काठमाडौं -नेपालमा धेरै जनतालाई दिनरात कठोर श्रम गर्दा पनि विहान वेलुकीको छाक टार्न धौ धौ परेको छ । दिनहुँजसो बड्ने मंहगी, भ्रष्टाचार, वेथितिले सर्वसाधरण नागरिकहरुको जीन्दगी नारकिय बन्न पुगेको छ । तर यही नेपाल हो, एकथरी नेताको पगरी गुथेका नागरिक भने सिन्को नभाँचिकन गफ चुटेरै सम्मान थाप्दै सम्पन्न र समृद्ध जीन्दगी विताइरहेका छन ।
श्रम, सिप, ईलम, जाँगर नभएकाहरु राज्यको ढुकुटीवाट टन्न, तलव, भत्ता बुझेर मात्रै नपुगेर पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरिरहेका छन । यस्ता पात्रहरु नेपालमा वडादेखि संघिय तहसम्म छयाप्प छयाप्ती भेटिन थालेका छन । चुनावका बेला सोझा जनतालाई दुई हात जोडेर नमस्कार गरयो, सुख, शान्ति, समृद्धि वाँड्ने सपना देखायो । मञ्चमा विपक्षीलाई सकेसम्म सरापेर आफुलाई साधु देखायो । अनि जितेपछि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफु र आसेपासेहरुको दुनो सोझ्याउँदै शान, शौक र सम्पन्नताको जीन्दगी वितायो ।
नेपालमा देश र जनताप्रति वफादार नेताहरु हुँदै नभएका होइनन, नगन्य मात्रामा रहेका उनीहरु आफ्नै पार्टीभित्रवाट गुट, उपगुट र लुट प्रवृत्तिले निरीह बनाईएको छ ।
लामो समयदेखि कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीले देशमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएर अधिकांश नागरिकहरु ठुलो समस्यामा परेका छन । बाँच्नको लागि र केहि उद्यम गर्नका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज र साहुको व्याँज तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायीहरुको उठिवास हुन पुगेको छ । बिहान घाम नझुल्कदै काम थालेर राति अवेरसम्म खटिने मजदूरहरु बड्दो मंहगीको मारले थिलो थिलो परेर कष्टकर जीन्दगी विताइरहेका छन ।
देश र नागरिकले चर्को समस्याको सामना गरिरहेको वेला देशको नीति, नियम, बिकास, योजना बनाउने थलो संसद भने ६ महिनादेखि ठप्प भएको छ । जनताले कहाँ के कस्ता समस्याहरु भोगेका छन ? केहि मतलव नभएका सांसदहरुले भने सुति सुति ६ महिनादेखि गरिव जनतालाई निचोरेर जम्मा गरिएको देशको ढुकुटीवाट तलव, भत्ता पचाईरहेका छन । संसद ६ महिना ठप्प भएपनि सांसदहरुले २६ करोड भन्दा बढि तलव भत्ता खल्तीमा हालेका छन ।
संसदमा ५० भन्दा धेरै महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन भएपनि सांसदहरू नैतिकताको ख्याल नै नगरी संसद अवरुद्ध गर्दै बैठक भत्तासमेत बुझिरहेका छन ।
एमालेले संसदमा नाराबाजी गरेर अवरोध गरिरहेको छ । आफ्नो पार्टी छाडेर एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँसिनुपर्ने र त्यसो नगरे सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामाका दिनुपर्ने माग राख्दै एमालेले गत २३ भदौदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले दुई–दुईपटक गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापना गरेको थियो ।
संसद् सचिवालयका अनुसार गत भदौयता सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्तामा २६ करोड ५३ लाख ४८ हजार खर्च भएको छ । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले दुई सय ७१ सांसद कायम छन । तीमध्ये पाँचजना निलम्बनमा छन । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा अहिले ५८ जना सांसद छन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सांसद रिक्त छ ।
संसद् अवरुद्ध रहेको पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा सांसद तथा पदाधिकारीको तलबमा १२ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलबका लागि सात करोड २१ लाख निकासा भएको छ । सांसदहरूको घरभाडा, औषधि उपचार, धारा, बिजुली, इन्धन, सञ्चारलगायत सुविधामा तीन करोड ७६ लाख ढुकुटीको खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, संसद् र समितिको बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदहरूले पाउने भत्ता तथा परिवहन खर्चमा दुई करोड ५९ लाख ७४ हजार खर्च भएको छ ।
संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुँदा सांसदहरूलाई दिइने आतेजाते खर्च शीर्षकमा १६ लाख ७४ हजार खर्च भएको सचिवालयको रेकर्ड छ । यसबाहेक सचिवालयले बानेश्वरस्थित संसद् भवनको भाडाबापत सात करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सांसद र पदाधिकारीहरूको तलब–भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक र भत्ता पाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त संसद् र समितिको बैठकमा उपस्थित भएबापत भत्ता पाउँछन् । अहिले सांसदहरूको मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ छ ।
आवास सुविधाबापत काठमाडौंमा घर नहुने सांसदहरूलाई मासिक १८ हजार र प्रमुख सचेतकहरूलाई साढे २५ हजार उपलब्ध गराइन्छ । प्रमुख सचेतकहरूलाई गाडीको समेत सुविधा छ । त्यस्तै, सञ्चार सुविधाबापत मासिक तीन हजार पनि उनीहरूले पाउँछन ।
त्यस्तै, संसद् र समितिको बैठकहरूमा उपस्थित भएबापत प्रत्येक बैठकको दुई हजार भत्ता पाउँछन । संसदमा अवरोध गर्ने एमाले र अन्य दलका सांसदले हाजिरी जनाएर यो सुविधा पनि उपभोग गरिरहेका छन । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरी तलब–भत्ता राज्यले दिएको सुविधा भएकाले लिनु अनौठो नभएको बताउँछिन ।
अन्य दलका सांसदहरूले भने एमालेको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन । संसदमा अवरोध गरेर काम गर्न नदिने, आफू तलब–भत्ता पनि खाने र आफैँ संसद्को भूमिकाप्रति प्रश्न गरेर एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘संसद्को नियमित काममा अवरोध गर्ने अनि तलब–भत्ता पनि खाइरहने । त्यसपछि ‘भत्ता मात्र खाने काम भएको छ’ भनेर आफैँ भाषण पनि गर्ने ?’ जसपाका नेता प्रमोद साहले भने, ‘एमाले सांसदहरू संसद्मा जाने, हाजिर गर्ने, नाराबाजी गरेर बैठक चल्न नदिने अनि भत्ता खाने ? त्यत्रो विधेयक पेन्डिङमा छन । उहाँहरू दोहोरो चरित्र देखाइरहनुभएको छ । भत्ता फिर्ता गरे भइहाल्यो नि १ उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । स्वयं केपी ओलीकै खातामा पनि त पैसा गएको होला नि ’
लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमाखकाम हुन नसक्नुको अब कारण खोजिनुपर्ने बताए । ‘भत्ता मात्र खान पाऊँ भनेर सांसदहरू आएका होइनन । किन काम गर्न नसकेको हो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ अब । संसद् नचलेको कारण के रहेछ भनेर खोज्नुपर्छ । अरू सांसदको मात्र के कुरा, केपी ओलीजीले पनि त तलब–भत्ता खाइरहनुभएको छ नि ’ उनले भने ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिपक्षी एमालेका कारण संसद् अवरुद्ध भइरहेको बताइन । ‘उहाँहरूले जनतालाई संसदीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सन्देश दिने काम गरिरहनुभएको छ । तलब–भत्ताको विषयमा सांसदले निभाउने भूमिका जोडिन्छ । समितिका कामहरू भइरहेका हुन्छन । तर, समग्रमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन नदिने प्रतिपक्षी एमाले हो, उहाँहरूले नै संसद्का विषयमा गलत अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ,’ उनले भनिन ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘तलब–भत्ता त एमाले सांसदहरूले पनि खाइरहनुभएको छ, तर संसद्को काम–कारबाही अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन । उहाँहरूकै कारण संसद् चल्न नसकेको हो । त्यसकारण यसको मुख्य जिम्मेवार उहाँहरू हो, किनभने उहाँहरूका कारण संसद् चल्न नसकेको त सत्य हो नि ’
संसद् अवरोधका शृंखला
२३ भदौ नवौँ अधिवेशन सुरुसँगै एमालेले पनि अवरोध सुरु र्गयो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ पेस ।
२५ भदौ – वरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत र सभामा प्रस्तुत ।
२७ भदौ – अवरोधपछि सभामुखद्वारा संसद् बैठक स्थगित ।
२९ भदौ – विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत, बहुमतबाट स्वीकृत ।
४ असोज – अवरोधकै बीच विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावबारे छलफल । विनियोजन विधेयक सभाबाट पास । त्यस्तै, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि सामान्य छलफल र विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत ।
७ असोज – आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि छलफल भयो र पारित । एमाले अवरोध जारी ।
११ असोज – सभामुख अग्नि सापकोटाले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना पढेर सुनाए, एमाले अवरोध जारी ।
१४ असोज – एमाले अवरोधकै वेला सभामुखले राष्ट्रपतिबाट आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना पढेर सुनाए ।
१९ असोज – एमाले अवरोध जारी, बैठक स्थगित ।
२२ असोज – एमाले अवरोध जारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने र रेल्वे विधेयक फिर्ताका लागि राष्ट्रिय सभासँग अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत । प्रस्तावको विरोध भयो र मन्त्री कार्कीले दिए जवाफ ।
२५ असोज – सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूचना पढेर सुनाए । २२ असोजको बैठकमा रेल्वे विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभासँग स्वीकृत मागेकोमा स्वीकृत पाएपछि रेल्वे विधेयक फिर्ता । अर्को बैठक ९ कात्तिकमा बोलाइयो ।
९ कात्तिक – सूचना टाँसेर ९ कात्तिकको बैठक ११ कात्तिकसम्म स्थगित ।
११ कात्तिक – एमालेले अवरोध जारी, बैठक स्थगित । २९ कात्तिकसम्मका लागि स्थगित । १२ कात्तिकमै सरकारद्वारा अधिवेशन अन्त्य ।
चालू अधिवेशनमा संसद् अवरोध शृंखला

२८ मंसिर – सभा सञ्चालनमा सहयोग र्पुयाउन एमाले सांसदहरूलाई सभामुखको आग्रह, संसद् अवरोध जारी ।
६ पुस – एमालेको संसद्मा अवरोध कायमै, अवरोधबीच यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश र फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
७ पुस – एमाले अवरोधबीच नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, तेजाब, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे अध्यादेश स्वीकृत गर्न राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत ।
१८ पुस – विशेष कारणवश भन्दै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२२ पुस – विशेष कारणवश भन्दै २१ पुसमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२८ पुस – विशेष कारणवश भन्दै २६ पुसमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
३ माघ – कोभिड– १९ को बढ्दो संक्रमणका कारण २ माघमै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
१६ माघ – कोभिड– १९ संक्रमणको जोखिम यथावत् रहेको भन्दै १५ माघमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२६ माघ – विशेष कारणवश भन्दै २५ माघमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
२ फागुन – विशेष कारणवश भन्दै १ फागुनमा सूचना टाँसेर बैठक स्थगित ।
४ फागुन – प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेको अवरोध जारी । अवरोधबीच थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस ।
६ फागुन – प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी । अवरोधबीच आदिवासी–जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस । ८ फागुनका लागि अर्को बैठक आह्वान ।
८ फागुन – प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध जारी । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसिसी टेबुल भयो । अर्को बैठक १२ फागुनका लागि बोलाइयो । लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भयो ।
१२ फागुन – सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक १३ फागुनका लागि बोलाइयो ।
१३ फागुन – सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भयो । अर्को बैठक १५ फागुनका लागि बोलाइयो ।
१५ फागुन – प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी । प्रतिनिधिसभाबाट एमसिसीमाथि छलफल भयो । र, बहुमतले अनुमोदन ।
१८ फागुन – प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूद्वारा ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष ०७७र७८’ पेस ।
२२ फागुन – अवरोधकै बीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगमाथि अध्ययन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन । सभामुख अग्नि सापकोटाले सुनाए एमाले सांसद मोहन बानियाँ निलम्बनमा परेको सूचना । अर्को बैठक २९ फागुनसम्मका लागि स्थगित ।