काठमाडौँ -केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक गैरसांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि मन्त्री भएका सात जनाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै गयो। त्यतिबेला गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका थिए अधिवक्ता गोविन्द बन्दी।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गैर सांसदको हैसियतमा मन्त्री भएका सबैलाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर २०७८ जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
नेकपा विभाजनसँगै माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ मन्त्रीबाट हटेका थिए।
उनीहरुलाई दोहोर्‍याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधानविपरीत भन्दै बदरको मागसहित रिट परेको थियो।
गैर सांसदलाई बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर उनीहरु दोश्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
तर त्यसको साढे १० महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनै बन्दीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। बन्दी सांसद होइनन्।
तत्कालीन नेकपाभित्र फाटो आउँदै गएपछि उनी माधव नेपालको पक्षमा उभिएका थिए। अहिले उनलाई माधव नेपाल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत समर्थनमा मन्त्री बनाइएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा बदरको माग गर्ने कानुन व्यवसायीमा बन्दी अग्र पंक्तिमा थिए।
ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध उभिएका बन्दीले तत्कालीन अवस्थामा आन्दोलनरत सबै पार्टीसँग संयोजनकारी भूमिका समेत निर्वाह गरेका थिए।
बन्दीसहितले रिट हालेपछि पुस दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद विघटन बदर गरिदियो।
दुवै पटक इजलास गठनमा विवाद भयो। इजलास गठनमा प्रश्न उठाउने उनै बन्दी थिए।
पहिलो पटक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट अलग भए। दोश्रो पटक तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई अलग गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नै नचाहँदा नचाहँदै इजलास पुनर्गठन गर्नु परेको थियो। जतिबेला निरन्तर आवज उठाउने र निवेदक कानुन व्यवसायीको तर्फबाट बन्दीले नै इजलासमा कुरा उठाएका थिए।
दोश्रो पटक संसद विघटन गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो।
देउवा नेतृत्वको मन्त्री मण्डलमा सुरुमै बन्दी नियुक्त हुने न्याय क्षेत्रमा चर्चा थियो। तर त्यतिबेला गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा बन्दीले कोटा नपाएको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए।
‘बन्दीजी पहिल्यै मन्त्री हुन लाग्नुभएको थियो। तर गजेन्द्र हमाललाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने भएपछि उहाँ त्यतिबेला हुन सक्नु भएन। अहिले हुनु भयो’, उनले भने।
त्यसो त त्यसपछि पनि उनले सत्ता गठबन्धनलाई गुण लगाउँदै आएका थिए।
गगन थापा र गोविन्द बन्दीको पहलमा यसरी तयार भएको थियो एमसीसी अनुमोदन गराउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धन फुट्न लागेको बेला बन्दीसहितका कानुन व्यवसायीहरु उद्धारकका रुपमा निस्किएका थिए।
एमसीसी पास गर्ने नगर्ने विषयमा गठबन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुग्दा उनी र सूर्य सुवेदीसहितले व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारिदिएका थिए।
वरिष्ठ कानुनविद्सँग सल्लाह छलफल गरेर दलहरुसमक्ष उनैले यस्तो राय सुझाएका थिए।
त्यही १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा नै अन्ततः गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पारित हुने निर्णायक मोड बन्यो।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीको विरोधमा सडकमा चर्को आन्दोलन गरिरहेका बेला त्यही व्याख्यात्मक घोषणाले संकट टारेको थियो।
समाजवादी र माओवादीलाई सडकको विरोध रोकेर संसदमा फर्काएको थियो। व्याख्यात्मक घोषणालाई नै टेकेर समाजवादी र माओवादीले एमसीसीको पक्षमा मत हालेका थिए। यसको जस पनि बन्दीले पाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीनिकट भए पनि वर्तमान सरकार निर्माण र गठबन्धन बचाइरहन भूमिका निर्वाह गरेकै कारण बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो।
उनलाई समाजवादीको कोटाबाट नभइ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा मन्त्री बनाइएको हो।
यसअघि गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउँदा पनि सर्वोच्चमा विवाद भएको थियो।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जोडिएको थियो। जबराको कोटामा मन्त्री बनाइएको भन्दै चर्को विरोधपछि हमालले राजीनामा दिनु परेको थियो।
हमालले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएको आरोप खेपे भने राणाले संसद विघटन बदर गरिदिएर त्यसको बदलामा मन्त्री भाग खोजेको आरोप लाग्यो।
राणाविरुद्धको आन्दोलनमा यो विषयलाई जोडतोड कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले नै उठाए।
राणासँग जोडेर हमाललाई बिदा गरिएपछि रिक्त भएको मन्त्री पदमा गिजोल्न नेतृत्व लिने बन्दी पुगे।
उनलाई सत्ता गठबन्धनले संसद विघटन बदर गराउन र एमसीसी पारित गराउन खेलेको भूमिकाको गुण तिरेको चर्चा भइरहेको छ।