राजविराज – वडा कार्यालय भवन बनाउँदा बढि खर्च देखाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रुवी गुप्तासहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण फिल्डमा देखिएको भन्दा नापी किताबमा बढी देखाएर भुक्तानीको लागि कागजात पेस गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी, अनगुमन गर्ने, भुक्तानी प्रक्रियामा सहभागिहरुमाथि अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्धा गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को विनियोजित रकममध्ये बलान बिहुल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भई सेवाप्रवाह भइरहे पनि कामभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएकाले उक्त कार्यमा संलग्न बलान बिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरिक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सवइन्जिनियर सन्तोषकुमार रजक र सहलेखापाल सुभाष चन्द्र लालले फिल्डमा नभएकोरनगरेको कामको मूल्यांकन गरी गलत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
उपभोक्ता समितिले तयार गरेको झुठ्ठा बिल भरपाईलाई स्वीकार गरी भुक्तानी दिएकाले उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) को देहाय (ग) र (ङ) तथा बदनियतपूर्वक भए गरेको कार्य लुकाईछिपाई कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकोले ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम समेत कसुर गरेबाट नेपाल सरकारलाई १० लाख ५ हजार ४९७ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएकोमा उक्त रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) तथा ऐ.ऐन को दफा १९९२० बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले माग दाबी गरेको छ ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुप्ता र गाउँ कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद मोचीले बदनियतपूर्वक भएरगरेको कार्य लुकाईछिपाई नभएरनगरेको कुरा देखाई गलत कार्यसम्पन्न अनुगमन प्रतिवेदन सिफारिस गरेकाले उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९ (२) बमोजिम सजाय हुन अख्तियारले माग दाबी गरेको हो ।
बलान बिहुल गाँउपालिका वडा नं. ४ वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशीलकुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलले फिल्डको कार्यभन्दा बढी मूल्यांकन गरी कार्यसम्पन्न भयो भनी सम्झौताविपरीत कार्य गरी भुक्तानी माग गरेको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा १० लाख ५ हजार ४९७ रुपैयाँ ३९ पैसा बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम सजाय गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
यसैगरी सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याएको रकम १० लाख ५ हजार ४९७ रुपैयाँ ३९ पैसा प्रतिवादीहरु बलान विहुल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशकुमार यादव, योजना शाखा प्रमुख रमेश मरिक यादव, प्राविधिक शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार रजक र सहलेखापाल सुभाषचन्द्र लालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम असुल उपर गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
यस्तै प्रतिवादीहरु भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशीलकुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (४) बमोजिम जफत तथा असुलउपर गरी बलान बिहुल गाउँपालिकालाई दिलाईरभराई दिनसमेत अख्तियारले मागदाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।