नेपाली जनताको त्याग बलिदान र संघर्षका खातिर नेपालमा शासन ब्यवस्था परिबर्तन गरी राष्ट्र निर्माणका निमित्त बिभिन्न कालखण्ड तथा विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरुपका आन्दोलन, संघर्ष क्रान्ती सम्पन्न गरेका छन । यो घटना क्रम आम मानिसलाई अबगतनै छ । नेपाली जनताले गरेका यी र यस्ता खाले संघर्ष, क्रान्ती र आन्दोलनमा राज्यले बिभिन्न खालका उतारचढाब, असजता, कठीनाइ, राजनीतिक संक्रमण लगाएतका धरै समस्याहरुको सामाना गर्नु परेको थियो । यसको मारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा नेपाली जनताहरु परेका थिए । त्यसमा तुलनात्मकरुपमा नियालेर हेर्दा दलित समुदायहरु बढी मारमा  परेकाम थिय । देशमा परिबर्तन चाहने दलित समुदादयहरु कत्ति पनि विचलित नभई आफ्नो उदेश्य प्रति ईमान्दार भई दृढता पूर्बक लागिरहे । परिणमा स्वरुप अहिले देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्नत्रको स्थापन भई यूग परिबर्तन भएको छ । नयाँ नेपालको थालनि भएको  छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको दौडमा प्रबेश गरेका छौ ।  संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नजिकबाटा अनुभुति गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौ ।

नेपालमा राजनीतिक परिबर्तनका लागि भएका बिभिन्न संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति र अभियानमा दलित समुदायको हरेक कोणबाट ( भौतिक, आर्थिक, बैचारीक, सैद्धान्तिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक आदि) रुपमा धेरै योदान र सहभागिता रहेको पाईन्छ । दलित समुदायबाट भएका राजनीतिक तथा ब्यवस्था परिबर्तनका लागि भएका योगदानलाई न समाजले भुल्न सक्छ न इतिहासले नै भुल्न सक्छ न समग्र दलित समुदायले नै भुल्न सक्छ । राज्यमा भएका ऐतिहासिक परिबर्तनमा दलित समुदायको महत्वपूर्ण सहभागिता, योगदान, त्याग र बलिदानलाई सायद राज्यले अबमूल्यन गर्न कदापी मिल्दैन ।
दलितहरु राजनीतिक र सामाजिक परिबर्तनका लागि आफ्नो जीबनको कुनै प्रबाह नगरी बलिदानीपूर्ण त्याग, बलिदानी गर्दै आईरहेका छन । निरन्तररुपमा नेपालमा भएका संघर्ष, आन्दोलनमा बिभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर, विभिन्न संघ संस्थामा आबद्ध भएर वा ब्यक्तिगतरुपमा योगदान दिईरहेका छन जुन राजनीतिक परिबर्तनमा सतिससाल झै ठिंग उभिएका छन । यसको प्रमाण प्रत्यक्ष जनता र इतिहास रहेको छ । तर कतिपएलाई लाग्न सक्छ दलितहरु जातिय मुक्तिका लागि मात्र संघर्ष गरेका थिय । यो कदापी होईन र हुन सक्दैन । दलितहरु त जातीय मुक्ति संगसंगै देशको शासन ब्यवस्था परिर्बत गरी देशमा गरिब, दुखि, दलित, सिमान्तकृत, उत्पिडित जाती समुदायको पनि यो देश हो भन्ने अनुभिुति सहितको सामाजिक न्याय, बिधिको शासन र समता मुलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना बोकेर आन्दोलनमा लागेका थिय ।  तर दलितले गरेका आन्दोलन संघर्ष र त्यागलाई यो देशका राजनीतिक दल, राज्य र समाजले जती महत्वका साथ हेर्नु पर्ने हो हेरेको पाईएको छैन । नेपालको जनगनण २०६८ को जनगनणा अनुसार १३.८ प्रतिशत जनसख्या ओगटेको दलित समुदायलाई अझै पनि समाजमा विभिन्न खालका बिभेद र अमानविय ब्यबहारका बिरुद्धमा राज्य वा समाजले अपनत्व लिन नसकिरहेको अबस्थामा दलित समुदायले राजनीतिक र ब्यबस्था परिबर्तन गरेको योगदानको सहि मुल्यांङ्कण हुन सकेको छैन । अब बिभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका राजनीतिक ब्यबस्था परिबर्तनमा दलित समुदायको सहभागिता र योगदानको चर्चा गरौ ।

क) २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउन दलितको योगदानः

राजनीतिक परिबर्तनका लागि नेपाली जनताले सामन्ती राज्य ब्यबस्था परिबर्तनका लागि राजनीतिकरुपमा संगठित भएर आन्दोलन र क्रान्ति गर्न शुरु गरेको बि.स.२००० भन्दा पछाडी देखि नै इतिहास रहको पाईन्छ । यद्यपी यो भन्दा पहिला पनि राणा शासन बिरुद्धमा आवाज उठाउदा गंगालाल श्रेष्ठ,शुक्रराज शास्त्रि, दशरथ चन्द र धर्मभक्त माथेमा जस्ता देश भक्ति ब्यत्तिहरुलाई वि.स. १९९७ माघमा जुद्ध शमसेर राणाले फाँसी दिएका थिय ।

राज्य ब्यब्स्था परिबर्तनका लागि दलित समुदायबाट योगदान गर्ने ब्यक्ति र उनिहरुले गरेका योगदानलाई स्मरण गर्दा राजा पृथ्बिनारायण शाहलाई बिसाल नेपाल एकीकरणका समयमा दलित समुदायका विसे नगर्चीले आबश्यक सल्लाह र सहयोग गरी एकीकरण सफल बनाउन योगदान गरेको पाईन्छ । नेपाल एकीकरणका लागि राजा पृथ्बि नारायण शाहलाई आर्थिक संकलनका लागि जुक्ति सिकाउने एतिहासीक पात्रका रुपमा बिसे नगर्ची चिनिन्छन । यसर्थ नेपाल एकीकरण अभियानमा उनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो भनेर भन्न सकिन्छ ।

१०४ बर्षे राणाकालिन सामन्ति राज्य ब्यबस्थाबाट आजित भएका जनताले यो शासन ब्यबस्थाको विरुद्धमा २००७ सालमा आन्दोलन गरे । जुन आन्दोलनमा दलित समुदायबाट सहभागि हुने क्रममा चन्द्रलाल नेपालीले शाहदत्त प्राप्त गरेका थिय । यीनै बिर सहिदहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्ष र क्रान्तिको परिणमस्वरुप नेपालमा २००७ साल फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र प्राप्ती पछि दलित तथा उत्पिडीत समुदायको ठुलो आशा र भरोसा थियो । राज्य तथा समाजबाट दलित तथा उत्पिडीत समुदायले भोग्दै आएका तमाम खालका विभेद र अपहेलनाहरुको सामना गर्नु पर्दैन होला भन्ने तर बिडम्बना भन्नु पर्दछ । राज्य ब्यबस्था परिबर्तन भए पनि समाजमा रहेका जातीय छुवाछुत, बिभेद र अपहेलना जस्ताको तस्तै रह्रयो । राज्य ब्यबस्था त परिबर्तन भयो तर जनताको अबस्थामा परिबर्तन आउन सकेन । तसर्थ प्रजातन्त्र पनि गरिब, निमुखा, दलित र उत्पिडीत समुदायको लागि न्याँयपूर्ण बन्न सकेन ।

ख )२०४६ सालको जनआन्दोलनमा दलितको सहभागिताः

नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ती पश्चात २०१५ सालमा आमनिर्बाचनमा संसदको दुई तिहाई संसद जितेर नेपाली कांग्रसका बि.पि. कोईरालाको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुष १ गते अपदस्त गरी आफु अनुकुलको पञ्चायती ब्यबस्थाको शुभारम्भ गरे । त्यो पञ्चायती ब्यबस्था नेपाली गनता र दलित समुदायको बिरुद्धमा थियो । जुन शासन ब्यबस्थामा अधिकार र समानताको माग गर्नेलाई देशद्रोही भनिन्थ्यो । राज्यले निरन्तर जनतालाई शोसन र दमनको नीति अंगीकार गरिरह्रयो । यसरी राज्यबाट हुने शोसन र दमनको विरुद्धमा नोपली बाममोर्चाले संयुक्तरुपमा आन्दोलन गर्ने योजना बनए । जुन योजना अनुशार २०४६ फाल्गुन ७ गते देखि आन्दोलनको तयारी गरेका थिय । आन्दोलनका क्रममा फाल्गुन ७ गते बिभिन्न दलहरुका सहभागिमा जुलुस निकाली फाल्गुन ८ गते बन्द घोषणा गरी सफल भएको थियो । तत्कालिन राज्यले आन्दोलनलाई दमन गरी रहेकै थियो । आन्दोलन निरन्तररुपमा अगाडी बढिरहेको थियो । आन्दोलनलाई विभिन्न संघ संस्था, कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरीक तथा सर्बसाधारणबाट सहयोग भईरहेकै थियो । आन्दोलनमा सक्रिय सहभागि हुने क्रममा पोखराका ऋषि बहादुर परियार, काठमाण्डौका रेखा बि.क. र पम्फा शाही गरी ३ जना दलितले ज्यानको बलिदान दिएका थियो । सम्पुर्ण जनताको दलिदानीपूर्ण संघर्षले बि.स.२०४६ चैत्र २६ गते संबिधानबाट निर्दलिय शब्द हटाएर दलहरुमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरीएको थियो । परिणमास्वरुप नेपालमा ३० बर्षे पञ्चायती राज्य ब्यबस्थाको अन्त्य भै प्रजातन्त्रको पुनःबहाली भएको थियो ।

सबै जनताको बलिदानीपुर्ण योगदानले प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली त भयो तर राज्यले दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिबर्तन आउन सकेन । किन भने शासक बर्गले उनै पुराना सामन्ती चिन्तन, मनुबादी चिन्तनबाट ग्रसित र जात ब्यबस्थालाई प्रसयदिने समान्ती, बिभेदकारी र दमनकारी मानिसको हातमा राज्य सत्ता पुग्न गयो । २०४७ सालमा संबिधान त बन्यो त्यो संबिधानबाट दलित समुदायले ब्यबहारीकरुपमा न्याँय पाउन सकेनन ।

ग) दश बर्ष जनयुद्धमा दलितको सभागिताः

हजारै बर्षदेखि हिन्दु धार्मिक जात ब्यबस्थामा आधारित निर्माण गरिएका राज्य सत्ताहरुबाट हाम्रो समाजलाई बर्गिय, जातीय, धार्मिक, लैगिंक, भाषिक, सांस्कृतिक कारणले शोसन र उत्पीडमा परेका बर्गा र समुदायको न्याँय र समानता, सामन्तबाद र साम्राज्यबादको विरुद्धमा क्रान्ति गरी समतामूलक समाजको निर्माण र समृद्ध नेपालको परिकल्पना सहित तत्बालीन ने.क.पा.माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल(प्रचन्ड)को नेतृत्वमा २०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि सशस्त्र युद्धको घोषना गर्दै शुरु भयो ।

तत्कालिन ने.क.पा.माओबादीले अगाडी सारेका मुद्दाहरुलाई समर्थन गर्दै अधिकांस दलित, महिला, उत्पिीडत समुदाय युद्धमा हामीएका थिय । १० बर्ष सम्ममा चलेको सशस्त्र युद्धमा १७ हजार भन्दा धेरैले बलिदानी दिए भने हजारौ योद्धाहरु घाईते, अपाङ्ग, बपत्त र घरबार बिहिन भएका छन । दश बर्षको सशस्त्र जनयुद्धमा दलित समुदायका ११ सय भन्दा बढी  दलित यूबा यूबती आफ्नो ज्यानको आहुती दिएका थिय । जनयुद्धका प्रथम सहिद गोर्खाका ११ वर्षय बालक दिल बहादुर रम्तेल रहेका थिय । यी विभिन्न घटना क्रम र तथ्याङ्क हेर्दा १० वर्षे जनयुद्ध सफल बनाउनको लागि दलितहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ ।

घ) २०६२⁄०६३ को दास्रो जनआन्दोलनमा दलितको सहभागिताः

देशमा सशक्तरुपमा तत्कालिन नेकपा (माओबादी) ले शुरुगरेको सशस्त्र जनयुद्ध चलिरहेको थियो । जनयुद्ध शुरुगर्ने नेकपा (माओबादी)र राज्य पक्षबाट निरन्तररुपमा कारबाहि भईरहेका थिय । कार्बाहीहरु अगाडी बढाउने क्रममा सोझा सिधा जनताले अनायासमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको थियो । राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्ष दुबै पक्षको मारमा सर्बसाधारण जनताहरु परिरहेका थिय । देशमा दिन प्रतिदिन राज्य पक्ष र बिद्रोहि पक्ष विचमा दोहोरो भिडन्त भई मानिसहरुको ज्यान गुमाईरहका  समाचारहरु पत्रपत्रिकामा दिनहु जसो आई सहन्थ्य । त्यही स्थितीमा मुलुकमा रहेका संसदबादी दलहरु मुलुक गृहयुद्धमा फसिरहेको समयमा समस्याको समाधान गर्नुको साटो आपसी विबादमा अल्झिरहेका थिय । दलहरुको कमजोरीका कारण पूर्ब राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते २०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई बहुदलिय ब्यबस्थाको अन्त्य गरी देशको सम्पुर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएर पुण राजतन्त्रात्मक सामन्तबादको शासन ब्यबस्था शुरु गरे ।

यसरी सामन्ती राज्य ब्यबस्थाबाट आजित भएका नेपाली जनताले राजतन्त्रको बिकल्प खोज्न थाले । तत्कालिन समयमा उता माओबादीको सशस्त्र जनयुद्ध भैरहेको थियो भने उता शाही शासनको दमनबाट नेपाली जनता आजित भएका थिय । दलहरु शासन सत्ताबाट बाहिर बस्दाको पिडा खेपिरहेका थिय । तत्कासलन संसदबादी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगाएत ७ राजनीतिक दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरीरहेको नेकपा माओबादी विचमा सहमति भै राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभाको निर्बाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संबिधान निर्माण र राज्यको पुन संरचना सहितका माग सहित राजतन्त्रका विरुद्ध २०६२ चैत्र २४ गते देखि १९ दिने जनआन्दोलनको शुरु भयो । सो आन्दोलनमा २१ जना नागरीकले प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गुमाएका थिय । ज्यान गुमाउने मध्यमा दलित समुदायबाट नेपालगंन्ज बाँकेकी सेतु बि.क., सोलुखुम्बुका दिपक बि.क. र काठमाण्डौका चन्द्रबहादुर बयलकोटी गरी ३ जनाले शाहदत्त प्राप्त गरेका थिय । यो जनआन्दोलनमा दलित समुदायले शाहदत्त प्राप्त गर्ने तथ्याङ्क जनसख्याकै हाराहारीमा रहेको छ ।

यी सम्पुर्ण नेपालमा भएका राजनीतिक परिबर्तणमा दलित समुदायको महत्वपूर्ण योगदान र सहभागिता रहेता पनि राज्यले अझै पनि दलित समुदायको समस्यालाई आत्मसाथ गरेको पाईदैन । अहिले पनि दलित समुदायले जातकै आधारमा ज्यान गुमाउनु परिहेको अबस्था  रहेको । राज्यले समानुपातिक समाबेशीलाई अंिगकार गरीसकेता पनि राज्यका प्रमुख निकाय र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको सुन्य सहभागिता गर्ने गरेको उदाहरण भर्खरै २० जना राजदुत नियुक्तिले प्रष्ट पारिसकेको छ । जब सम्म राज्यले दलितको समस्यलाई राज्य र समाजको समस्याको रुपमा लिदैन तब सम्म दलितका लागि राज्य ब्यबस्था परिबर्तन भए पनि अनुभुति गर्न पाउने छैनन।

-खेमराज विश्वकर्मा