काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा थप कडाइ गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुनसक्ने मिथ्या समाचार, दुस्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाउने बताएको छ।
ुनिर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या समाचार, दुस्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउने काम भइरहेको छ। व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने र मानहानी गर्ने काम नगर्न सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ,ु प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ुत्यस्ता काम गर्नेहरुलाई निर्वाचन आयोगको ऐन २९७३ को दफा २३ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्छौं।ु
त्यस्तै छिमेको देशको प्रसारणका माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारत्मक प्रभाव पार्ने कुनै गतिविधि नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आग्रह गरिने पौडेलले बताए। ुछिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्ष नलिन र राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,ु उनले भने।
राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार गर्न पाउने तर त्यसको विवरण आयोगमा बुझाउनेपर्ने पौडेलले बताए। ुराजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्रचार(प्रसार गर्ने भएमा उम्मेदवारको सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग, उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालको खाता अनिवार्यरुपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ,ु पौडेलले भने।
त्यस्तै आम सञ्चारमाध्यमलाई मिथ्या समाचारमा संलग्न नहुन र आवश्यक कदम चाल्न आयोगले प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले भने।
त्यस्तै आसन्न स्थानी तह निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन फेसबुक, ट्वीटर, गुगललगायतलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न आग्रह गरिने आयोगले जनाएको छ।
ुसामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, भाइबर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत् कम्पनीका कार्यालयहरुसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली, अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र चीनको बेइजिङमा अनुरोध गर्ने र उक्त देशका नेपाली दूतावासले आवश्यक सम्पर्क र स्थापना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिइएको छ,ु प्रवक्ता पौडेलले भने।
त्यस्तै मिथ्या सूचना, दूषप्रचार र द्वेशपूर्ण अभिव्यक्ति सामाग्रीहरु रोक्न इन्टरनेट प्रदायक र केबल नेटवर्कलाई समेत निर्देशन दिइएको छ। सरकारले त्यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न कार्यदल बनाएको छ भने प्रहरी र सेनाका साइबर विशेषज्ञ पनि राखिएको छ।
बेलायतमा बसेर अकाउन्ट चलाउने कर्य भइरहेको र आयोगकै फेक अकाउन्टसमेत सञ्चालन भइरहेकोप्रति ध्यनार्षण जनाउँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, ुपरराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरु यही मौकामा नेपालमा खोल्न सकिन्छ।ु