काठमाडौं – पत्रकारिता स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्छ । तर नेपालमा भने राजनीति दल निकट विभिन्न पत्रकारका संगठन छन । यस्ता पत्रकारका संगठनहरुले पत्रकारिता कम र दलहरुको दास बनेर चाटुकारिता ज्यादा गर्दै आएका अनेक उदाहरण छन ।
नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस यूनियन, नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारी, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस संगठन लगायत दर्जनौ दलका पत्रकार संगठनहरु नेपालमा पाईन्छ । दल निकट पत्रकार संगठन र पत्रकारहरुले केन्द्रमा दलका नेताहरु आपसमा जुटे जुटने, फुटे फुटने गर्दछन । पत्रकारिताको धज्जी उडाउदै दलहरुकै निर्देशन अनुसार गतिविधि संचालन गर्दछन ।
पत्रकारिताको खोल ओढेर दलको भजन गाउनेहरुको विगविगिले नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता मर्दै गएको छ । आम पाठक, दर्शक र स्रोताहरुले सत्य, तथ्य, निश्पक्ष समाचार पाउन सकेका छैनन । एउटै घटना र विषयलाई एकथरी पत्रकारले राम्रो र अर्कोले नराम्रो भनेर प्रस्तुत गरिदिन्छन ।
दलहरु निकट पत्रकारको संगठनमा बस्ने मात्रै होईन, आफुलाई पत्रकार भन्ने र मान्नेहरु दलकै संगठित कार्यकर्ता बनेर विभिन्न पदमा समेत बस्दै आएका छन ।
पत्रकार महासंघको चुनाव होस वा अन्य गतिविधि गर्दा दलिय गुटमा आवद्ध पत्रकारहरुको झुण्डले दल हेरेर मत र साथ दिने गर्दछन । पत्रकारितको खोल ओढेर आफ्नो दूनो सोझाउन पल्किएकाहरुका कारण सिंगो पत्रकारिता क्षेत्र वदनाम बन्न पुगेको छ ।
नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा भएका विकृति र विसंगती कति छन ? जति लेखेपनि अधुरै हुनेछ ।
पत्रकारहरुले आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै अनेक हत्कण्डा मच्याउँदा पनि त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायहरु पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सील लगायतका संस्थाहरु निरीह बनेका छन । कारण पत्रकार महासंघमा चुनिने पदाधिकारीहरु पनि चुनावमा दलिय आस्था र प्रतिनिधिका आधारमा मत पाएर चुनिने चलन छ । प्रेस काउन्सील पनि जनु दलको सरकार छ, त्यही दल समर्थक पत्रकारलाई नियुक्ती गर्ने प्रवृत्ति छ ।
नेपालको पत्रकारितामा दलिय दासत्व र चाटुकारिता कतिसम्म छ ? भन्ने उदाहरण पाँच दलिय गठवन्धन निकट पाँच पत्रकार संगठनहरुले आफ्नो समर्थक दलको समर्थनमा व्हीप जारी गर्दै निकालेको विज्ञप्तिले प्रष्ट पार्छ ।
अरुका नराम्रा गतिविधिलाई खवरदारी गर्नुपर्ने पत्रकारहरुले नै आचारसंहिता विपरित हर्कत गर्न थालेपछि निर्वाचन आयोगले खवरदारी गर्नुपरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल निकटका पाँच पत्रकार संगठनका अध्यक्षहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालका सचिव श्यामलाल पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन भनिएको छ ।
ती पाँच संगठनका अध्यक्षले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्न आह्वान गरेका थिए । आचारसंहितामा सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध कर्मचारी तथा पत्रकारले कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसविपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘यस सन्दर्भमा स्वतन्त्र पत्रकारहरुको पेशागत संगठनको तर्फबाट तपाईंले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति जारी गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुन्छ, हुँदैन ? स्वतन्त्र पत्रकारको पेशागत संगठनको अध्यक्ष÷सचिवले कुनै अमुक राजनीतिक दलको-दलहरूको पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘कुनै अमुक उम्मेदवारलाई मतदान गर्न भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य पत्रकार वा पत्रकारको संघ-संगठनको पेशागत मर्यादाभित्र पर्छ, पर्दैन ? पत्रकारको पेशागत संगठन अमुक गठबन्धनका पक्षमा उभिने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ, हुँदैन ? पत्रकारिताको क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र भिन्न हो, होइन ?’
आयोगले विज्ञप्ति हटाउन समेत उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।