काठमाडौँ- सरकारले सर्वसाधरणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने इन्धनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बनाएको छ । विभिन्न शिर्षकमा कर थोपरेर इन्धनमा उपभोक्ता लुटदै आएको सरकारले आइतवार फेरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको हो । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएको छ  । खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ११ महिनाभित्र सरकारले पेट्रोलको मूल्य ७८ रुपयाँ बढाएको हो ।
गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिइएको छ । भारतमा मार्च २२ पछि लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालमा भने इन्धनमा १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको एक सातामै उही दरमा फेरि भाउ बढाइएको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै वैशाख ३१ इन्धनको मूल्य बढाएको थियो ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो । ‘मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेबापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छौं, यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कार कार्कीले भने, ‘संस्था बचाउन बाध्य भएर मूल्य समायोजन गरेका छौं ।’
बजार मूल्य अचाक्ली बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो दिएको छैन । निगमको विवरणअनुसार आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कररशुल्क लाग्छ । त्यस्तै, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्दै आएको छ ।
त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तालाई थप भार थोपरिदिएको छ । यी शीर्षकमा उठाइने शुल्क परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले इन्धनको मूल्यवृद्धिले चौतर्फी महँगी बढिरहेको बताए । ‘त्यतातिर ध्यान नदिएको सरकारले इन्धनको मूल्य बढाएर थप मूल्यवृद्धिको चलखेल गरेको छ,’ उनले भने, ‘करको दायरा पुनरावलोकन गरेर भए पनि उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्छ ।’ खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार चक्रमा नै असर पार्छ । ‘यसअघि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गर्दा ढुवानी भाडा बढाउन सुरु भइसकेको थियो । अब फेरि बढ्ने देखियो,’ उनले भने, ‘इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र वस्तुमा असर गर्ने देखियो ।’
संघका अनुसार ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेसँगै खाद्यको मूल्य अकासिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणलाई नै पर्छ । ‘सरकारले धेरै सोचेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, उपभोक्तालाई मार हुने गरी मूल्य बढाइयो ।’ निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार आगामी बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिलिटर सय रुपैयाँ कर घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरिदिए निगमसँगै सर्वसाधारणलाई पनि राहत हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने, ‘तत्काल राहत दिन करको दायरा घटाउन अति आवश्यक देखियो । पछि मूल्य घटेका बेला करको दर बढाउन सकिन्छ ।’
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । आइतबार प्रतिब्यारेल १ सय १२ डलरमा कारोबार भएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यसँगै डलरको मूल्य पनि बढेको छ । तिनै कारणले इन्धनको मूल्य बढेको जनाइएको छ । निगमका सहप्रवक्ता कार्कीका अनुसार मूल्य समायोजन हुँदा प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८ सय ७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ ।
मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १३ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ५९ रुपैयाँ नाफा छ । सबैभन्दा बढी खपत पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको हुन्छ । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्धनको आयात बर्सेनि औसत १४ देखि १५ प्रतिशतले बढ्दो क्रममा छ । ‘सबैभन्दा बढी आयात खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘ग्यास आयात बढ्दो छ । ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक करिब ३ अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ ।’