पोखरा – विवाहका लागि केटाकेटीको उमेर २० बर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपालमा भएका विवाहमा केटाकेटीको उमेर हेर्ने हो भने अधिकांशले २० बर्ष पुगेका नै हुदैनन । अभिभावकले नै सन्तानको उमेर नपुगिकन धमाधम वालविवाह गरिदिदा पनि कानुन कानमा तेल र आँखामा पटटी बाँधेर देखेको नदेखे जस्तै गरेका बसेको छ । अर्कोतिर जात, वर्ग, प्रतिष्ठाको दृष्टिले केटा हुनेखाने छ भने केटीका अभिभावकहरुले पनि त्यस्तो प्रेम सम्वन्धलाई सजिलै स्वीकार गरेका अनेक घटना समाजमा देखिन्छन । तर उमेर नपुगिकन गरिएको प्रेम सम्वन्ध र विवाहमा केटा पक्ष उत्पीडित जातिको छ र आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ भने त्यहाँ जर्वजस्ती करणी र बालबिबाहको कानुन सक्रिय बन्ने गरेको छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा
कथित उच्च जातका भन्नेहरुले त्यो कानुनलाई दलित समुदायका प्रेमीलाई प्रहार गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन भने प्रहरी र अदालतले पनि केटालाई नै दण्ड र सजाय दिने गरेको छ ।
पोखरा ५ मालेपाटनका एक उत्पीडित जाति नेपाली सार्की थरका एक किशोर र उनका परिवार पनि यस्तै कानुनी व्यवस्थाको शिकार बन्न पुगेका थिए । आफु भन्दा चार महिना जेठी जनजाति थरकी किशोरीसँग प्रेम गरी बालबिबाह गरेका ती किशोरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गरेर थुनामा राख्यो भने जिल्ला अदालत कास्कीले जर्वजस्ती करणी
गरेको ठहर गर्दै जेल र जरिवानाको सजाय सुनाएको थिए ।
कक्षा ६ देखि सँगै पढेका किशोर किशोरी ११ कक्षामा पुगेपछि गहिरो प्रेम सम्वन्धमा पुगेपछि भागेर प्रेम विवाह गरेका थिए । त्यतिवेला केटाको उमेर १७ वर्ष ५ महिना र केटीको उमेर १७ वर्ष ९ महिना थियो । भारतको चेन्नईमा पुगेर गर्भवती बनेपछि कोरोना महामारीका बेला घर फर्किएका जोडीलाई केटीको अभिभावकको उजुरीका आधारमा केटालाई पक्राउ गरेपछि छुटिन पुगेका थिए । जीन्दगीभर केटासँगै सँगै बस्ने र साथ दिने कसम खाएकी केटीले माईतीको प्रभावमा परेर होस्टाईल भएपछि कास्की अदालतले परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण नगरिकन केटालाई मर्कामा पर्ने गरी जर्वजस्ती करणीको फैसला गरेको थियो । ०७७ माघ २७ मा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले किशोरीको परिवारको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
नाबालिगबीच करणी भएको तथ्य स्थापित भएको र अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को ९२० को परिभाषा हेर्दा त्यस्तो करणी जबर्जस्ती करणीको परिभाषाभित्र पर्न आउने व्याख्या र्गयो । दफा २१९ ९२० ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ । यही बुँदामा टेकेर न्यायाधीशले १० वर्ष कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोके । नाबालिगको हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा ९४० आकर्षित हुने भएकाले निर्धारित सजायको दुई तिहाइले हुन आउने ६ वर्ष ८ महिना कैद हुने अदालतले ठहर गरेको थियो । दिनभर ज्यालामजदूरी गरेर बिहान वेलुकीको छाक टार्ने परिवार त्यतिवेलासम्म वुहारीले त्यागेको नाति स्याहार्ने र छोराको पक्षमा मुद्धामामिला लडदा लागेको खर्चले ऋणमा डुवेर चुर्लुुम्म हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । फेरि पनि केटाका अभिभावक हरेस नखाइकन न्यायका लागि भौतारिदै हिडिरहे । सोहि क्रममा पोखराका अधिवक्ता वेदवहादुर विष्टले निःशुल्क मुद्दा लडेर न्यायका लागि सहयोग गर्ने गरेपछि उच्च अदालत पोखराको ढोका ढकढकाउन पुगेका विपन्न परिवारले न्याय पाउन सफल भएको छ ।
जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टयाउँदै उच्चले उक्त घटनालाई जबर्जस्ती करणी नभनी बाल विवाह भन्दै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना तोक्ने फैसला गरेपछि अन्र्तजातिय प्रेम र विवाहमा घात व्यहोरेका केटा र उनका परिवारले राहत पाएको छ ।
करिव एक बर्ष चलेको मुद्दामा उच्चका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराम आचार्य र श्रीधरा पुडासैनीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनउपर फैसला गर्दै बालकले जबर्जस्ती करणी गरेको नभई दुईबीच बाल विवाह भएको ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को उपदफा ९३० ले बाल विवाहको हकमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । अधिवक्ता विष्टले उच्च अदालतले विवेकपूर्ण फैसला गरेको बताए ।
विष्टले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने र वकालत गरेबापत आफूले पैसा नलिने बताए । एक वर्ष उच्चमा मुद्दा चलेर शुक्रबार फैसला आएको हो ।

कानुनले विवाह गर्नको लागि केटाकेटीको उमेर २० बर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि नेपाली समाजमा आमावुवाले नै त्योभन्दा कम उमेरमा बिबाह गराईदिएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन ।
अभिभावकको सहमतिमा कम उमेरका केटाकेटीवीच गरिने सजातिय बिबाहमा समाजका अगुवा र प्रतिष्ठित भन्नेहरु नै सहभागि भएर भोजभतेर खानेदेखि आर्शिवाद दिन समेत अघि सरेका देखिन्छन । अझै कतिपय अगुवा भन्नेहरुले आफुले भनेको जस्तो घरपरिवार र केटा भेटेमा छोरीको उमेर कम भएपनि विवाह गरेर पठाउने गरेका पाईन्छन ।
कम उमेरका केटीको ईच्छा विपरित अभिभावकहरुले करकाँपमा विवाह गरिदिएपनि समाज र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु आँखामा पटटी बाँधेर बसिदिन्छन । तर प्रेमि दलित समुदायको र प्रेमिका कथित उच्च जातिको छन र दुबैको सहमतिमा राजीखुसी प्रेमविवाह गरेमा केटीका अभिभावक बालविवाह र जर्वजस्तीकरणीको मुद्धा बोकेर कानुन गुहार्न पुग्छन । दलित प्रेमिलाई कडा कार्वाहीको माग गर्दै जोडदार आवाज उठाउनेहरु पनि उतिकै भेटिन्छन । दलितसँगको अन्तरजातिय विवाहमा केटीको उमेर कानुनले तोकेभन्दा एक दिन कम भए मात्रै होईन, उमेर पुगेकी केटीको उमेर कम देखाउन कागजपत्र खडा गरेका समेत भेटिन्छ । केटाकेटी दुबैको सहमति र सहकार्यमा प्रेमविवाह र सहवास हुने भएपनि केटीको अभिभावक र कानुन खलनायक बनेर खडा हुन्छन ।
अहिले यहाँ महिलाहरुको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि विवाह गर्न महिलाको उमेर २० बर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था वेठिक छ भन्न खोजिएको होइन । अहिले कथित उच्च जातिले आफ्नो चेलीवेटीसँग अन्तरजातिय प्रेम विवाह गर्ने दलित प्रेमिलाई दण्ड र सजाँय दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै आएकोले त्यस बिषयमा बहस र नयाँ व्यवस्थाको आवश्यकता औल्याईएको हो ।
कानुनी व्यवस्थालाई अस्त्र बनाएर दलितसँगको अन्तरजातिय प्रेमविवाहलाई भत्काउनेदेखि प्रेमिलाई प्रहरीको खोरमा थुनेर बर्षौसम्म कारागारमा सडाएका प्रसस्त उदाहरणहरु हाम्रो समाजमा छरपस्ट देखिन्छन । दलित समुदायका प्रेमिमाथि कानुनी अस्त्र प्रयोग गरेर हुँदै आएको दमन र अत्याचारका बिरुद्ध न पीडित परिवार खुलेर बोल्न सक्दछन न त दलितका अगुवा र नेताहरु भन्नेहरुले बोलेका सुनिन्छन । अझ भन्नुपर्दा देश र समाज सुधारक र जनताको सेवक भन्दै देश, विदेश र विश्वका दर्शन, सिद्धान्त र आर्दशका गफ हान्ने राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, पेशा, व्यवसायी र दलित अधिकारकर्मी भन्नेहरुले समेत कानुनी व्यवस्थालाई दलित प्रेमि र अन्तरजातिय विवाहमाथि हुँदै आएको चरम अन्यायका बिरुद्ध बहस सिर्जना गर्न सकेको देखिदैन ।

कथित उपल्लो जातकी प्रेमिकासँग प्रेम र अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण दलित समुदायका प्रेमि र उनीहरुको परिवारमाथि कुटपीट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, यातना, धम्कि जस्ता अमानवीय अपराध बर्षौदेखि हुँदै आएका छन । पछिल्लो समय कानुनमा भएको २० बर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई देखाएर दलित प्रेमिमाथि गरिदै आएको कानुनीअस्त्रको निर्मम प्रहार वारे राज्य र सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुले तत्काल वहस सिर्जना गरेर सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका लागि कानुनमा २० बर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्थालाई मिचेर कम उमेरमै विवाह गर्ने वेहुला, बेहुला र बेहुलीका अभिभावक तथा त्यसमा सहभागिहरु सवैलाई कार्वाहीको दायरमा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा अन्तरजातिय प्रेम विवाहलाई भत्काउने र दलित प्रेमिलाई दण्ड दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरिने कानुनी व्यवस्थाको समिक्षा हुन जरुरी छ । केटीको ईच्छा नहुँदा नहुँदै अभिभावकले कम उमेरमै विवाह गरिदिदा पनि मौन बस्ने तर केटीको सहमति र राजीखुसीमा दलितसँग गरिएको प्रेमविवाहलाई वालविवाह र जर्वजस्ती करणी देख्ने कानुनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरेका १९ वर्षीय चन्द्र कामीले मुगु सोरु गाउँकी १७ बर्षिया किशोरीसँग भागी विवाह गर्दा किशोरीका अभिभावकहरु दलवलसहित केटाको घरमा गएर घर भत्काउनुका साथै केटालाई कुटपीट गरेर केटीलाई आफुसँगै ल्याए । चन्द्रे मंसिर २९ गतेवाट वेपत्ता भएपछि रुकुमका नवराज विकको जस्तै हालत भयो कि भनेर आशंका जन्मिएपनि पछि उनी जीवितै भेटिए । तर सामाजिक सञ्जालमा बालविवाह र जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै चन्द्रेका बिरुद्ध कार्वाही गर्नुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठन थाल्यो । थोरैले मात्रै अन्तरजातिय विवाह तोड्न कानुनी अस्त्र प्रयोग गर्दै बालविवाहको विषय उठाईएको तर्क गरे । जवकी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा किशोरीहरुलाई कलिलैमा अभिभावकले बालविवाह मात्रै होईन, गर्भवती भएर सुत्केरी हुने समेत गर्दछन । बालविवाह मात्रै होईन, किशोरी सुत्केरी बारे थाहा भएर पनि नभएको जस्तो वहाना बनाउनेहरुले चन्द्रे विकले भने बालविवाह र जर्वजस्तीकरणी गरयो भनेर मल्ल थरकी अभिभावकको पक्षमा चर्को वहस गरे ।
बालविवाह सामाजिक, मानवीय र कानुनी रूपमा कसुर हो भन्नेमा समाजमा अब विमति छैन । तर, सजातीय बालविवाहका घटनालाई समाजमै थामथुम पार्ने वा अभिभावकको सहमतिमा छुटाउने गरिए पनि अन्तरजातीय बालविवाहलाई भने जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरिएका अनेक उदाहरण छन । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने महिला २० वर्षमाथिकै छन् भने पनि अपहरण, शरीर बन्धक र बलात्कारको मुद्दामा परिणत गर्ने गरिएको छ । अनेक उदाहरण हेर्दा पनि अन्तरजातीय विवाहलाई अपराधीकरण गर्ने सामाजिक मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरबारे उल्लेख छ । दफा २१९ ९९० ले ‘कसैले कुनै महिलालाई मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी’ गरेको मान्छ । तर कथित माथिल्लो जातमा भने परिवारको अगुवाइमा समाज नै साक्षी बसेर बालविवाह गराउने चलन छ । तर, अन्तरजातीय बालविवाहमा किशोर दलित र किशोरी ‘माथिल्लो जात’ को भएमा बालविवाहका अलावा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पनि लगाउने गरिएको छ ।
दाङको घोराही नगरपालिका–१० को घटना एउटा उदाहरण हो । दोस्रो लकडाउनका बेला विश्वकर्मा थरका १९ वर्षीय युवा भारतबाट फर्केका थिए । लगत्तै उनले बोहरा थरकी १७ वर्षीया प्रेमिकालाई बिहे गरेर घर ल्याए । ‘माथिल्लो जात’ की केटी ल्याएको र सामाजिक अवगाल सहनुपर्ने भन्दै बाबुआमा भयभीत थिए । किशोरी पक्षको परिवारले तीन दिनपछि युवतीलाई फिर्ता लग्यो । तर, केही दिनपछि युवती फेरि प्रेमीकै घरमा आइपुगिन् । त्यसपछि उनीहरू गाउँबाटै भागे । किशोरीको परिवारले नारायणपुर प्रहरी चौकीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले केटाका आमा र आफन्तलाई बोलाएर बयान लिन थाल्यो । सामाजिक दबाब र प्रशासनिक ताकेताबीच केटाकेटी झन्डै डेढ महिनापछि घर फर्के । किशोरीका आफन्तले जोडीलाई फेरि छुटाए, त्यतिले मात्र पुगेन, विश्वकर्मा परिवारमा नयाँ चरणको हैरानी आइलाग्यो । किशोरीका आफन्तले जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत केटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्दै भने, ‘धर्ती र आकाश एक हुँदैन ।’
प्रहरीले विश्वकर्मा थरका युवालाई पक्राउ र्गयो । अदालती बयानमा किशोरीले आफूले बिहे गरेको र जबर्जस्ती करणी नभएको बयान दिएपछि झन्डै डेढ महिनापछि मात्र युवा थुनामुक्त भए ।
तर, अड्डा अदालत धाउँदा र कानुन व्यवसायी राख्दा ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको परिवारको भनाइ छ । ती सदस्यले भने, ‘हामीले न्यायको भिख माग्दै अनेक संघसंस्थादेखि नेतासम्म गुर्हायौं तर कसैले सुनेनन् । हाम्रो पक्षमा कोही बोलेनन् ।’ आफ्नै गाउँमा अपमानित युवक रोजगारीको खोजीमा भारत पसेका छन् ।
सामाजिक चेतनाका अभियान र कानुनी बन्देजबीच पनि नेपालमा अधिकांश बालविवाह परिवारकै आयोजनामा हुने गरेको सरकारी अध्ययन र अनुसन्धानले पुष्टि गरिरहेका छन् । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०११ अनुसार नेपालमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नुअगावै भएको छ । यही उमेर समूहका ११ प्रतिशत पुरुषको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ मा ११ हजार ४० घरपरिवारका १२ हजार ८ सय ६२ महिलामा गरिएको सर्वेक्षणले १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिला किशोरी उमेरमै आमा भइसक्ने वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणले २५ देखि ४९ वर्षका महिलामध्ये आधाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको बताएको छ ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै भएको हो । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र सहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको छ । बालविवाहको घटना कति व्याप्त छ भन्नेबारे स्पष्ट हुन ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमको तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ । २०७७ साउनदेखि २०७८ असारसम्म उद्धार गरिएका १ सय ३ गर्भवती तथा सुत्केरीमध्ये १६ जना २० वर्षमुनिका थिए । यो कुल उद्धार गरिएकामध्येको १५ प्रतिशत हो । २०७८ साउनदेखि भदौ अन्तिम सातासम्म ३० जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको उद्धार भएकामा ८ जना २० वर्षमुनिका छन् । यो भनेको कुल संख्याको २६ प्रतिशत हो । यसरी समाजले नै संस्थागत गरेको बालविवाहलाई रोक्न अझ प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा समाजका अगुवा र राज्यले भने दलित प्रेमीमाथि मात्र बल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
वर्ष २०७७र७८ मा बालविवाह कसुरमा उजुरी परेकामा दलित समुदायका ३१ जना छन । अर्थात आरोपी दलितको संख्या झन्डै १७ प्रतिशत हाराहारी छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म जबर्जस्ती करणीमा ७ सय २८ आरोपितमध्ये दलित समुदायका मात्रै १ सय ४० अर्थात १९.२३ प्रतिशत छन । यही समयमा बालविवाहको कसुरमा ३९ आरोपितमध्ये दलितको संख्या १५ अर्थात ३८.४६ प्रतिशत छ । जबकि कुल जनसंख्यामा दलितको उपस्थिति १३. ८ प्रतिशत छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा होस वा बालविवाह दुवैमा दलित समुदायका बालबालिकाको संख्या जनसंख्याको अनुपातभन्दा धेरै देखिन्छ ।