काठमाडौँ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लागेका लम्बोदरकुमार न्यौपानेलगायत ६ जनालाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले ६ जना अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेका हुन् । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेलले न्यायाधीश कोइरालाको इजलासबाट सबै अभियुक्तमाथि ठगी र कीर्तेको अभियोग पुष्टि नहुने फैसला भएको बताए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण–४ भक्तपुरका प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित ६ जनाविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा २०७७ पुस २८ मा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले न्यौपानेसहित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व लेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठ र पोखरा विश्वविद्यालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहायक प्रशासक चोलाकान्त च्वाईंलाई पक्राउ गरेर पेस गरेको थियो ।
त्यस्तै कलेजका तत्कालीन सञ्चालकहरू लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र रामरत्न उपाध्याय फरार रहेका थिए । संस्थापकमध्येका सूर्यबहादुर केसीको मृत्यु भइसकेकाले उनलाई फौजदारी कारबाहीका लागि प्रतिवादी नबनाएको भए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले उनले हिनामिना गरेको रकम उनको नामको सम्पत्ति वा बैंक ब्यालेन्सबाट असुल उपर गर्न माग गरेको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ, त्यसैले जिल्ला अदालतले के कस्ता आधार–कारणले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । भक्तपुर जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार न्यायाधीश कोइरालाले ‘बिगोको रकम यकिन नभएको, ठगी भनिएको रकम बेरुजु देखिएको र उक्त बेरुजु रकम असुलको क्रममा रहेको देखिएको, कलेजको विवादबारे उच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा देखिएको’ जस्ता कारणले उनीहरूलाई सफाइ दिने राय लेखेका छन् ।
२०७७ को मंसिर १० मा पक्राउ परेका न्यौपाने जिल्ला अदालतको आदेशबाट त्यसै वर्षको माघ ८ मा ३५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । अदालतमा पेस भएका प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा उनी ठगी र कीर्ते मुद्दामा दोषी होइनन् भन्ने अवस्था नदेखिए पनि उनको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । त्यस्तै रामकुमार श्रेष्ठलाई १० लाख र चोलाकान्त च्वाईंलाई ५० हजार रुपैयाँमा धरौटीमा छाडिएको थियो । डा। रामरत्न उपाध्याय पनि १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सुरुमा फरार रहेका लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम पनि पछि अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका थिए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट न्यौपानेले ३३ करोड ७५ लाख १७ हजार ६४६ रूपैयाँ, रामरत्न उपाध्यायले चार करोड ७० लाख ६८ हजार ६४४ रुपैयाँ र लवराज भट्टराईले ६ करोड ३४ लाख ६६ हजार ६०७ रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोग लागेको थियो । त्यस्तै उपेन्द्र गौतमले पाँच करोड ६९ लाख २३ हजार ४३१ रुपैयाँ र रामकुमार श्रेष्ठले २८ लाख ६४ हजार पाँच सय रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै कलेजलाई भराउन माग गरिएको थियो । चोलाकान्त च्वाईंमाथि कीर्ते गरेर कलेजको विधान परिवर्तन गरेको अभियोग लागेको थियो । भक्तपुर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०७७ को कात्तिक १७ मा मृत्यु भएका सूर्यबहादुर केसीको जायजेथा वा बैंक ब्यालेन्सबाट दुई करोड १८ लाख ५० हजार ८०० रुपैयाँ कलेजलाई भराउन दाबी लिएको थियो । सोमबार जिल्ला अदालतको फैसलापछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रुद्रप्रसाद पन्थीले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अध्ययन गरेर त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताए ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४८ फागुन २३ मा दीपक भट्टराईको अध्यक्षतामा रामरत्न उपाध्याय, हरिप्रसाद पाण्डे, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई र लम्बोदरकुमार न्यौपाने सदस्य रहेको सञ्चालक समिति गठन भएको थियो । २०४८ मा कलेजको नाम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज राखिएकोमा २०५१ मा संस्थापकहरूको सहमतिमा मुनाफारहित उद्देश्यको सामाजिक संस्थाको रूपमा कलेज सञ्चालन गर्ने गरी विधान बनाइएको थियो । २०६० भदौ ४ मा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता भएको थियो । २०५१ सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर चार वर्ष सञ्चालन भएपछि यो कलेजले २०५५ मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
२०७० मंसिरमा लम्बोदरकुमार न्यौपाने कलेज सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएदेखि कलेजमा अनियमितता सुरु भएको एक जना सञ्चालकले बताए । न्यौपानेसहित रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम र सूर्यबहादुर केसीले २०७४ को वैशाखमा कलेजको सम्पत्ति निजी कम्पनीको हुने गरी कलेजको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गरेका थिए । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा त्यसपछि न्यौपानेले आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि दर्ता गरेको देखिन्छ । तर, कलेजभित्रैबाट न्यौपानेको उक्त कार्यको चर्को विरोध भएपछि उनी आफैंले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएर त्यसै वर्षको मंसिर २० मा खारेज गराएका थिए ।
कलेजभित्रको विरोधको सामना गर्न नसकेपछि आफैं निवेदन दिएर कम्पनी खारेज गराए पनि न्यौपाने त्यसपछि खारेज भएको कम्पनीको दर्ता पुनस्स्थापना गरी पाउँ भनी उच्च अदालत पाटन गए । २०७५ पुसमा उच्च अदालत पाटनले न्यौपानेको माग बमोजिम आदेश दियो । त्यसपछि त्यसलाई बदर गराउन सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराई कलेजका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । जिल्ला अदालतले ठगी र किर्ते मुद्दामा सफाइ दिनेगरी सोमबार गरेको फैसलामा ‘कलेजको स्वामित्वसम्बन्धी यो विवाद समेतलाई आधार मानेको’ देखिन्छ ।
कलेजले गरेको करोडौं रुपैयाँको खर्च अनियमित भनेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएपछि कलेजनको नेतृत्व सम्हालिरहेका न्यौपानेको समूहले ठगी गरेको भन्दै सीआईबीमा उजुरी परेको थियो ।

त्यस्तै गत वर्षको माघ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कलेजको चल–अचल सम्पत्ति ठगी गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गरेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलगायत ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । न्यौपानेले १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै विभागले उक्त रकम न्यौपानको सम्पत्तिबाट जफत गर्न, त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना गर्न र उनलाई कैद सजाय गर्नसमेत माग गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेबमोजिम कसुरको मात्राअनुसार न्यौपानेलाई कैद सजाय गर्न पनि विभागले माग गरेको छ । तत्कालीन सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायले एक करोड २५ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै जफत गर्न र त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना तथा कैद सजाय गर्न पनि माग गररिएको छ । त्यस्तै विभागले अर्का सञ्चालक उपेन्द्र गौतमले दुई करोड २९ लाख ६७ हजार २११ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेकाले जफत गर्न, दोब्बर रकम जरिवाना र कैद गर्न माग गरेको छ ।
लवराज भट्टराईले दुई करोड ७९ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ र हरिप्रसाद पाण्डेले दुई करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीहरू दुवैको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न, दोब्बर जरिवाना गर्न र कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । हाल मृत्यु भइसकेका सूर्यबहादुर केसीको सम्पत्तिबाट २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५०० र दीपकप्रसाद भट्टराईको सम्पत्तिबाट ३६ लाख ५९ हजार जफत गर्न माग गरेको छ । यो मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।