काठमाडौँ – सरकारले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २०७९ साल मंसिर ४ गते आइतबार एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि नै १२० दिनको निर्वाचन अवधि राखेर कार्यतालिकासहित मंसिर २ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले १०७ दिनको निर्वाचन अवधि राखेर मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी मंसिर ४ गते नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएका थिए ।
निर्वाचन गर्न आयोग सबै ढंगले तयार
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग सबै ढंगले तयार रहेको बताएका छन् । उनले कानुनबमोजिम १२० दिनको निर्वाचन अवधि माग गरिएको भए पनि आयोगको परामर्शमै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको भन्दै चुनावका लागि आयोग सबै ढंगले तयार रहेको बताए ।
‘सरकारले मंसिर ४ का लागि चुनावको मिति तोकेको छ । यो आकस्मिक होइन, अपेक्षित हो । आयोगको परामर्शमै भएको निर्णय हो,’ थपलियाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘हामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सबै ढंगले तयार छौँ ।’
उनले आयोगले पहिल्यैदेखि आन्तरिक रुपमा तयारीलाई गति दिएको भन्दै अब मिति घोषणापछि त्यसलाई औपचारिकता दिइने बताए । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ साल मंसिर ४ गते आइतबार एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले तोकेको निर्वाचनको मिति आउन अब १०७ दिन बाँकी छ । जबकी कानुनले नै निर्वाचनको मिति तोक्दा मतदान हुने दिनअघि १२० दिन निर्वाचन अवधि हुनुपर्ने भनेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले १०७ दिनको मात्रै अवधि हुँदा समेत आयोग निर्वाचन गराउन सक्षम र पूर्वतयार रहेको बताएका छन् । उनले त्यसबारे आयोगले बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउने बताए । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई निर्वाचन अवधि भनी परिभाषित गरेको छ ।
मतदाता नामावली दर्ता साउन २० गतेबाट स्थगित
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली स्थगित गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आगामी २०७९ मंसिर ४ गते आइतबार एकैचरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको छ ।
सरकारले मिति तोकेलगत्तै निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाउन २० गतेदेखि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गर्ने जनाएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि मतदाता नामावली दर्ता स्थगित गरेको बताए ।
उम्मेदवारी दिएपछि पद स्वतः समाप्त ः थपलिया
दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पद उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै सकिने बताएका छन् । उनले त्यसको कानुनी व्याख्या गरेर आयोगले सार्वजनिक गर्न पनि बताएका छन् ।
निर्वाचन मिति तोकिएपछि आयोगको तर्फबाट बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सबै उम्मेदवारका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनका लागि बहालवाला सांसदको पदावधिबारे टुंगो लगाइने बताएका हुन् ।
ुआयोगले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारप्रति समान अवसर र समान खेल मैदानको अवसर उपलब्ध गराउनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि, दसैंलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ, उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्छ भन्ने आयोगको धारणा छ । कानुनसम्मत ढंगले व्याख्या गरेर अगाडि बढाउँछौं,ु उनले भने ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या भने आयोगले नगर्ने थपलियाको भनाइ थियो । उनले निर्वाचित भएको मितिबाट कार्यकाल सुरु हुने र त्यसको पाँच वर्षमा सकिने व्यवस्था पनि स्मरण गराए ।
ुप्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या आयोगले गर्ने होइन । निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो । आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर लिखित रूपमा सरकारकहाँ पाँच पृष्ठको कागजात पेस गरेका थियौं,ु उनले भने ।
सांसदहरूको पदावधि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास, संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भएकाहरूको हकमा भने आवेदन दिइसकेकाहरूका लागि २१ गतेसम्म औंठाछाप लिने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने
निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उनीहरुलाई अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । तर उनीहरुले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन् ।
उनले भने, ‘यो विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूवक लिएको छ । सम्भवत यो माग पूरा हुन्छ, हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छौं ।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धा र कैदीबन्दीले मतदान गर्न पाएका थिएनन् । तर त्यसपछि एक रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई अस्थायी मतदाताको रुपमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा अस्थायी मतदातालाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसके पनि अब सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अस्थायी मतदातालाई समानुपातिक पद्धतितर्फ मतदानको व्यवस्था गर्न तयारी गर्ने बताएका हुन् ।
