काठमाडौँ -नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध ‘प्रमाण’ उपलब्ध गराएको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धका प्रमाण बुझाउँदै नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारले दुई वटा छुट्टाछुट्टै पत्र पठाएर महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन दिनभित्र प्रमाण उपलब्ध गराउन भन्दै भदौ ९ मा जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाबमोजिम अन्तिम दिन आइतबार ती ‘प्रमाण’ उपलब्ध गराएका हुन् । समितिले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारलाई पत्र लेखेर प्रमाण तथा जानकारी दिन भनेको थिए । त्यस्तै, सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा निकालेर निकालेर जबराविरुद्ध प्रमाण मागेको थियो ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराको वहिर्गमन किन भन्ने जानकारीमूलक पाँच पानाको सामग्री सिफारिस समितिमा बुझाएको थियो । ती प्रमाणमा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको संलग्नता रहेको खुल्ने इच्छाराज तामाङको मुद्दामा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखेलद्वारा गरिएको घूस प्रकरणसँग सम्बन्धित संवादको अडियो पनि रहेको छ ।
आइतबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपसँग सम्बन्धित उपलब्ध प्रमाण पेस गरेका हुन् ।
‘हामीलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको जुन महाअभियोग प्रस्ताव छ, त्यसमा आवश्यक कागजातहरू पेस गर्नका लागि भनेर ३ दिनको समय प्रदान गरेको थियो । त्यो ३ दिनको समय भित्रै हामीलाई शुक्रबारको यो पत्र प्राप्त भएको हो,ु अध्यक्ष घिमिरेले प्रमाण बुझाएपछि भने, ुहामीसँग उपलब्ध सो सम्बन्धी कागजातहरू, प्रमाणहरूलाई लिपिबद्ध गरेर संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाएका छौं । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छौं । त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नेगरी महाअभियोग समितिले काम अघि बढाओस् ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने सो महाअभियोग प्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरूले आग्रह गरेको बताए । ‘अनुसन्धानका लागि कागजातहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले लामो अनुभव लिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूको पनि राय लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह समेत गरेको छु,’ शाक्यले भने ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भदौ १५ गत बयान लिँदैछ ।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।