सञ्चारमाध्यमहरूले राजनीतिक दलहरूको गिर्दो लोकप्रियताका बारेमा चर्चा–परिचर्चा गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको गिर्दो लोकप्रियताले अर्थतन्त्र तथा लोकतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभावको उठान गर्नु यस आलेखको उद्देश्य हो ।
गुम्दै गएको लोकप्रियता
राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता मापन गर्ने एकल भरपर्दो अधार विगतका निर्वाचनमा तिनले प्राप्त गरेको मत हो । प्रत्येक निर्वाचनमा थपिएको मतदाता संख्यालाई जोडेर दाँज्दा तिनै प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले लोकप्रियता गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निस्कन्छ । लोकप्रियता सबैभन्दा बढी माओवादी दलले गुमाएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उसले ३१ लाख ४५ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूमा मतसंख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । अघिल्लो निर्वाचन ९२०७४० मा माओवादी दलले केवल १३ लाख मत प्राप्त गर्‍यो ।
देशका १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जुनसुकैमा उम्मेदवारी दिएर विजयी हुन सक्ने हैसियत भएको नेता कुनै पनि दलमा छैन । ‘शीर्षस्थ’ पगरीधारी नेताका निमित्त सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रकै चरम अभाव छ । दलीय उम्मेदवारले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत संख्याको दाँजोमा अधिकांशले पछिल्लो निर्वाचनमा कम मत पाएका छन् । केहीले सुरक्षित ठाहर गरिएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पराजय भोगे । सबै निर्वाचनमा विजयी हुने सीमित नेता ( जस्तैः शेरबहादुर देउवा तथा विजय गच्छदार ( लाई पनि यस पटक पुरानो निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी हुन हम्मे पर्ने अवस्था छ । शारीरिक अथवा उमेरको हिसाबले ‘अन्तिम पटक’ जनअनुमोदन पाउन लालायितहरू निर्वाचित हुने सम्भावना शून्य बराबर छ । गुम्दै गएको लोकप्रियतालाई मध्यनजर गर्दै दलहरूका नेताहरू आसन्न निर्वाचनमा गठबन्दन गर्न अग्रसर छन् । केन्द्रीय स्तरको होस् अथवा स्थानीय स्तरको गठबन्धनद्वारा उम्मेदवार चयन गर्ने अभ्यास स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रणालीको बर्खिलाफ छ । लोकतन्त्रमा खिया लगाउने काम हो यो ।
लोकप्रियता नभए पनि निर्वाचित हुने रणनीति
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ३ वर्ष ६ महिना लामो सरकारको कार्यकालमा सर्वसाधारणको हितलक्षित कार्यक्रमहरू भाषणमा सीमित रहे । ओली सरकार लोकप्रियता आर्जन गर्नमा भन्दा राज्यकोषको अपचलन तथा भ्रष्टाचारपट्टि केन्द्रित रह्यो । राज्य सञ्चालन प्रणाली तथा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने काम बढी गरियो । सरकार लोकप्रियता आर्जनतर्फ उदासीन रह्यो । वर्तमान पाँचदलीय गठबन्दन सरकारले ओलीकै पदचिह्न पछ्याएको छ । झन्डै १४ महिनाको शासनकालमा सरकारले गरेको बहुसंख्यक मतदातालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कामको उदाहरण एउटै भेटिँदैन ।
निर्वाचनको वर्ष प्रस्तुत बजेट ‘चुनावी बजेट’ भएको तथा अर्थमन्त्रीलाई ‘वितरणमुखी’ बजेट प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको त छ तर लोकप्रियता आर्जनकै खातिर सरकार कुनै ठोस काम गर्न अग्रसर भएको प्रमाणसम्म भेटिँदैन । सरकार निर्वस्त्र भएर चुनाव खर्च जुटाउन अघि सरेका प्रमाणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् ।
सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्ध चिसो र झिनो हुँदै गएको छ । सम्बन्ध सुधारार्थ सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । सर्वसाधारणका निमित्त सिंहदरबार सात समुद्रपारिको कुनै टापुमा परिणत भएको छ । नागरिकले सरकारबाट कुनै सुनुवाइ हुने अथवा दैनिक समस्या सम्बोधन हुने आशा गर्न छाडिसकेका छन् । रोजगारी तथा आय आर्जनका लागि देशको सबैभन्दा ठूलो स्रोत कृषि क्षेत्र हो । तर कृषकहरू रुष्ट छन् । धानबालीका निमित्त नितान्त आवश्यक मलखादको आपूर्ति सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सर्वसाधारणका लागि दैनिक सरोकार राख्ने कार्यविधिमा कुनै सुधार भएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र आदि, भूमि प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले अनायास खानुपर्ने हन्डरको मात्रा घट्नुको साटो चुलिएको छ । ढिलासुस्ती तथा हाकाहाकी घूसखोरी अनियन्त्रित भइसकेको छ । टाउकोदेखि पुच्छरसम्मका राज्य सञ्चालक निकायहरू जवाफदेहविहीन छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टाचारीहरू ‘सुनपानी छर्केर’ चोखिँदै छन् ।

भासिँदै गएको अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । आर्थिक धरातल निराशाजनक छ । हुन त केही राजनीतिक अर्थशास्त्रीलाई केही महिनादेखि पर्यटक आगमन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा वृद्धिले उत्साहित तुल्याएको छ र यसलाई आर्थिक धरातलमाथि मडारिँदै गरेको कालो बादलमा देखा परेको चाँदीको घेराका रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ । पर्यटक संख्या बढ्नु पनि पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि खुसीकै खबर हो । तर सानो परिमाणमा बढ्दै गरेको पर्यटक आगमन संख्या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका निमित्त हात्तीको मुखमा जिरासमान छ । उसै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत छ । नेपाली श्रमिकका गन्तव्य राष्ट्रहरूमा रोजगारी अवसरहरू बढ्न थालेका छन् । त्यसै गरी श्रमिक तथा तिनका परिवारजनका निमित्त वैदेशिक रोजगारीको अवसर बढ्नु सुखद समाचार हो । रित्तिँदै गरेको वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमा विप्रेषण बढेर केही भरथेग पनि भएकै छ । तर के भुल्नु हुन्न भने, श्रमिकहरूले विदेशमा होइन कि स्वदेशमा बगाएको पसिनाले पैदा गरेको वस्तु तथा सेवाले मात्र राष्ट्रको उन्नति गर्छ, देश विकास गर्छ ।
सबैजसो राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, एमालेले २०७४ को निर्वाचनमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यस्तो हुन सकेको भए लगभग ७ वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ओली सरकारले सत्ता सम्हाल्नुपूर्वको भन्दा दुई गुणा ठूलो हुने थियो । यथार्थमा विगत ५ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको आकार औसत ४ प्रतिशतले बढ्यो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार दुई गुणा ठूलो हुन कम्तीमा १७–१८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । विडम्बना, आगामी १७–१८ वर्षपछि कमाउन सक्ने उत्पादनशील जनसंख्या घट्नेछ, उनीहरूको कमाइमा आश्रित हुनेको संख्या बढ्नेछ । खानेको संख्या धेरै तर कमाउनेहरू थोरै हुने अवस्था आउँदै छ । सन् १९६० को दशकको भनाइ ‘नेपाल एउटा गरिब मुलुक हो, जुन प्रत्येक दिन गरिब हुँदै छ’ दोहोरिने सम्भावना प्रबल छ ।
अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट दिशातिर उन्मुख तुल्याउने अभिभारा राजनीतिक नेतृत्वको हो । बिनालगानी अर्थतन्त्रको आकार बढ्न सक्दैन । लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति सुशासन, नागरिक तथा लगानीकर्ताको सुरक्षा अनिवार्य हुन्छ । त्यसै गरी सरकारले नीतिगत सुधार, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सम्भार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विस्तारबाट लगानीकर्तालाई आकर्षित तुल्याउने हो । साहु–महाजनहरूले जोखिम उठाएर, आफ्नो व्यावसायिक दक्षता सीप, पुँजी तथा भूउपयोग गरेर नयाँ पुँजी निर्माण गर्छन्, उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रतर्फ लगानी प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्छन् । आर्थिक सुधारको पहिलो पाइला हो( कब्जा जमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु । तर त्यो काम स्थापित निहित स्वार्थहितविपरीत हुन्छ । विद्यमान परिस्थितिबाट तात्कालिक लाभ पाएर रमाएकाहरूले किन नयाँ प्रणालीको जोखिम उठाउने
राजनीतिक पात्र तथा साहु–माहजनबीच रहेर पुँजी, सीप तथा भूमिमा लगानी नगरी आयआर्जन ९अकुत० गर्नेलाई बिचौलियाको संज्ञा दिने प्रचलन छ । समकालीन नेपालमा बिचौलियाको भूमिका हरेक क्षेत्रमा निर्णायक छ । बिचौलियाले राजनीतिक पात्र तथा साहु–महाजनबीचको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याइदिएका छन् । बिचौलियाले बिनालगानी र थोरै परिश्रमका भरमा कुम्ल्याएको श्रीसम्पत्तिले राजनीतिक पात्र तथा साहु–महाजनलाई लालायित तुल्याएको छ । बिचौलियाको भूमिका नखेल्ने राजनीतिक पात्रहरूको संख्या घट्दो छ । बेलाबखत बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत नहुने साहु–महाजनको संख्या पनि न्यून नै छ । तीनै थरीको मिलेमतोमा बनेको छ( निहित स्वार्थ रक्षा समूह । यस समूहका सदस्यहरूले एकअर्काको स्वार्थको संरक्षण गर्छन् । यी सबै मिलेर बजारमा कब्जा जमाएका छन् । उनीहरूको निसानीमा परेको छ राज्यकोष । राज्यकोष दोहनबाट लाभ उठाउँदै फस्टाएको छ निहित स्वार्थ समूहको सञ्जाल ।
यो स्वार्थ समूह अत्यन्त शक्तिशाली भएको छ । उसले सरकार गिराउने, राजनीतिक समीकरण बदल्ने तथा आर्थिक क्षेत्रमा माफियाकरण गर्ने सामर्थ्य राख्दै आएको छ । सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वमा उसकै पहुँच र सामीप्य छ । उच्चस्तरीय ठेक्कापट्टा, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन, अपराधीलाई उन्मुक्ति लगायतका निर्णय यही समूहको स्वार्थहित हेरेर गरिन्छ ।
पैसाकै भरमा निर्वाचित हुने परिपाटी लोकप्रियता आर्जनको मोहलाई पैसाको बढ्दो भूमिकाले प्रतिस्थापित गरिदिएको छ । सत्ता प्राप्ति, नभए सत्तावरिपरि स्थायी रूपमा टिकिरहनु राजनीतिक वृत्तको एक मात्र लक्ष्य भएको छ । राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताहरू पैसाका भरमा ‘चुनाव जितिहालिन्छ’ भन्नेमा विश्वस्त छन् । पैसाकै भरमा चुनाव परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भने लोकप्रियता आर्जन खातिर किन समय खर्चिने रु सहज पैसा जुटाउन अग्रसर हुन्छ निहित स्वार्थ रक्षा समूह वा बिचौलिया, साहु–महाजन तथा राजनीतिक वृत्तको सञ्जाल । निर्वाचन खर्च जुटाइदिएबापत निर्वाचित उम्मेदवारले राज्यकोष तथा राष्ट्रिय स्रोतसाधन दोहनको चाँजोपाँजो मिलाइदिने गर्छन् । यसमा अग्रिम सहमति कायम गरिएको हुन्छ ।
महाभारत युद्धमा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु फसेको चक्रव्यूहसमान भएको छ निहित स्वार्थ रक्षा समूहको सञ्जाल । निर्वाचन त्यही जालो भत्काउनका लागि एउटा अवसर हो । त्यसलाई भताभुंग तुल्याउने अवसर मतदाताहरूलाई आएको छ । शुभ दिन हो( मंसिर ४ । निर्णायक त मतदाता नै हुन्, स्वार्थ समूहलाई परास्त गर्ने अथवा उनीहरूलाई फैलन दिएर अर्थतन्त्र तथा लोकतन्त्रलाई मास्न दिने । आसन्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलका कुहिएका आलुहरूलाई छानीछानी फ्याँक्ने काम गर्नुपर्छ मतदाताले । यस्तो कामबाट मात्र राजनीतिक पात्रलाई लोकप्रिय हुने प्रेरणा मिल्न सक्छ, साहु–महाजनलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रेर नयाँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसर मिल्छ, नागरिकलाई आफ्नो अविच्छिन्न उन्नतिको वातावरण मिल्छ ।