नाबालिगसँग जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दामा थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनको आदेशानुसार बीस लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको प्रसंग केही गम्भीर प्रश्न र आशंकाको घेराभित्र देखिएको छ । उच्च अदालतले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेशमाथि पुनरवलोकन गर्न परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सन्दीपलाई रिहा गर्नुपर्ने भनी बीस पृष्ठ लामो ‘आदेश’ दिएको हो ।
आदेशको भाषा ‘फौजदारी न्याय’ को नाम लिएरै यसरी जेलेमेले पारिएको छ, बुँदापिच्छे ‘कानुनका नौ सिङ’ भनिने प्रचलित उक्ति याद आउँछ ।
उक्त आदेशमा मुलुकको आज प्रयोगमा आइरहेको कानुनले प्रस्टसँग राखेका प्रावधानलाई भन्दा विभिन्न देशका संविधान र त्यहाँका अदालती न्याय निरूपणका क्रममा बेन्च न्यायाधीशबाट व्यक्त अभिव्यक्तिका तथ्यलाई आधार लिँदै भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा एकातिर पीडित र समाजको सारभूत चाख वा हित जोडिएको हुन्छ भने अर्कोतिर शंकित ९सस्पेक्ट० वा अभियुक्त ९एक्युज्ड० को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान पनि गाँसिएको हुन्छ । यी दुवै विषयबीच राज्यले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ आदेशमा यस्ता अमूर्त र छद्म भाषाको चाङ नै लगाइएको छ । अझ अगाडि बढेर ‘राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समाजको बृहत् हितलाई ध्यानमा राखी’ विचार गर्नुपर्ने, सामान्य प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धान र पुर्पक्षका क्रममा शंकित वा अभियुक्तलाई धरौटी वा जमानतको अधिकार रहने भएकाले उचित र पर्याप्त कारण भएको अवस्थामा बाहेक शंकित वा अभियुक्तको त्यस्तो अधिकारलाई इन्कार गरिन नहुने, अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न प्रमाणको प्रचुरता हुनुपर्ने र थुनालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने ९नेपाल कानुन पत्रिका २०६६, नि।नं। ८२०२० लगायतका व्याख्या र नजिरको उपयोग गरिएको छ । आदेशको यस्तो अभिव्यक्तिले सन्दीप प्रतिवादी रहेको मुद्दाको गुरुत्वलाई नै कमजोर बनाएको छ जसले गर्दा न्यायका आकांक्षी पीडितरप्रभावित ९भिक्टिमरसर्भाइवर० पक्ष गम्भीर रूपमा हतोत्साही हुने अवस्था छ ।
सन्दीपमाथि परेको जाहेरी सामान्य प्रकृतिको होइन । मुद्दामा पेस भएका तथ्य पनि अनुमान र अड्कल होइनन्, पुष्ट प्रमाण हुन् । अहिले सन्दीप पक्षका अधिवक्ताहरूले बारम्बार प्रयोग गरिरहेको तथ्य भनेको जाहेरीवालीको उमेर विवाद नै हो जुन आफैंमा विवादभन्दा बढी केही प्रतीत हुँदैन । यही प्रसंगले जाहेरीवालीको उमेर नाबालिग पुष्टि नहुँदा पनि सन्दीप अभियोगमुक्त ठहर्ने स्थिति देखिन्न । कथम् जाहेरीवाली नाबालिग नरहेको पुष्टि हुने अवस्थामा पनि सन्दीपले सात वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ र मनासिब ठहरिएको क्षतिपूर्तिसमेत भर्नुपर्नेछ । तर हाललाई जाहेरीवाली नाबालिगको उमेरबारे अदालत टुंगोमा पुगिसकेको छैन । त्यसैले उच्च अदालतले उनलाई नाबालिग नै ठानेर ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर’ ठहर हुन सक्ने स्थितिका सन्दीपको अपराधको ‘ग्राभिटी’ आत्मसात् गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार थुनामै राख्ने आदेश दिनुपर्ने थियो । त्यसो गरिएन; नगर्नकै लागि जेलेमेले लम्बेतान शब्दजाल बुनियो । यो आदेश आफूमाथि जघन्य अपराध भयो भन्दै बडो मुस्किलले साहस जुटाएर न्यायका लागि उजुरी गर्न पुग्ने कसैका लागि पनि आतंकित पार्ने गरी बज्रिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा धरौटी वा जमानत सम्बन्धी अन्य देशका संविधान र बेन्चले प्रयोग गरेका ‘सारभूत विषय’ को जिकिर लिन जुन ‘विद्वत्ता’ पोखिएको देखिन्छ, त्यसको सार सन्दीपमाथि लगाइएको अभियोग सामान्य प्रकृतिको हो भन्नेमा लक्षित रहेको प्रस्टै बुझिन्छ । आदेशले विभिन्न मुलुकका प्रचलित कानुन र अभ्यासमा ‘शंकित वा अभियुक्त’ लाई थुनामा राख्नुपर्ने सोह्र आधार प्रस्तुत गर्दै मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी नहुने निर्विकल्प अवस्था छ भनी वादी जाहेरीकर्ता तर्फका वकिलहरूबाट इजलासलाई विश्वस्त र सन्तुष्ट पार्ने प्रस्तुति नगरेकाले पनि सन्दीप धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । बीस मिनेट मात्रै फुर्सद लिएर बीसपाने यो आदेशको पूर्ण पाठ पढ्ने हो भने समाजमा आफ्नो प्रसिद्धि, पद र शक्तिको अभ्यासबाट न्यायमाथि प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति, समूह वा संगठनले कानुनको भाषालाई कसरी जुलेबीझैं घुमाइदिन सक्छन् भन्ने बुझिन्छ । समकालीन कानुनी अभ्यासमा नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर मुद्दालाई हेर्ने हाम्रो अदालती आँखा कस्तो रहेछ भन्ने दृष्टान्तका लागि त यो आदेश कानुनका विद्यार्थी, अभ्यासरत अधिवक्ता र न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिसहित हरेक जिज्ञासुका लागि कामलाग्दो ‘रेफरेन्स’ बन्न सक्छ ।
सन्दीपको रिहाइ प्रसंगमा सार्वजनिक वृत्तले प्रकट गरेका र नगरेका समेत केही प्रश्नको उठान गर्दै नेपालमा हाल प्रचलित फौजदारी कानुनको मर्म र लक्ष्यमाथि ध्यानाकर्षण नगरी नहुने देखिएको छ । यस प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतको अविलम्ब ध्यान पुग्नुपर्छ । न्याय निरूपणमा पछिल्लो समय अदालतबाटै भएका कतिपय त्रुटिले पनि यी प्रश्नलाई थप बल दिएका छन् । यसअघि न्यायको ‘मकसद पूरा भएको भनी न्यायाधीशको चित्तमा लागेकाले’ सजायको अवधि पूरा नै नभई सर्वोच्च अदालतकै फैसलाबाट रिहा गरिएका रञ्जन कोइरालाको प्रसंग स्मरणबाट छेलिइसकेको छैन । फिल्मकर्मी पल शाहको मुद्दामा नाबालिगमाथि भएको जबर्जस्ती करणी अभियोगलाई कमजोर बनाएर ‘बाल यौन दुरुपयोग’ मात्र ठहर गरी अढाई वर्ष कैद र दस लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने भनी पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा उठेका पीडितदर्शी सरोकार र प्रश्नहरू पनि ताजै छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै अछाम जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशले ‘युवक फसाउन खोजेको र झुठो मुद्दा दायर गरेको’ भन्दै त्यसअघि नै निष्क्रिय भैसकेको अध्यादेशमाथि टेकेर जाहेरीवाली किशोरीलाई साढे तीन वर्ष कैद सजाय र आरोपित पुरुषलाई सफाइ दिने अदालती इतिहासमै सबैभन्दा द्रुत गतिको जम्मा ३३ दिनमा फैसला गरे । उक्त फैसला विवादित मात्रै भएको थिएन, फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई नै अनुसन्धानको दायरामा तानिएको थियो । यी सार्वजनिक स्तरमै चर्चा पाएका र छलफलमा आएका ताजा प्रकरणहरूले देखाउँछन्, हाम्रा न्यायालयका कतिपय इजलास अत्यन्तै फितला र निकम्मा मात्र छैनन्, भयंकर शंकाको घेराभित्र समेत छन् । त्यसैले यहाँबाट भएका वा हुने आदेश, फैसलाहरूमाथि आम नागरिकको सचेत दृष्टि निरन्तर जरुरी छ । सार्वजनिक प्रश्नले घेरिइसकेका यस्ता सबै शंकास्पद प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमार्फत न्यायिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नाबालिगमाथि बलात्कारजस्तो संगीन अभियोग लागेर थुनामा रहेका सन्दीपमाथि उच्च अदालत पाटनको ‘उदारता’ प्रति सन्देह गर्नुपर्ने मुख्य आधार स्वयं अदालतले जारी गरेको आदेश हो । आदेशले एकातिर ‘कसैको पनि राजनीतिक, सामाजिक, पेसागत, व्यावसायिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको हैसियत, पद प्रतिष्ठा वा वैभवका कारण निजलाई कानुनले पृथक् वा विशेष व्यवहार गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन’ आदेशको बुँदा १७ भन्ने फौजदारी न्यायको आधारभूत मूल्य उल्लेख गर्ने तर अर्कोतिर ‘वादी पक्षका वकिलले सन्दीप थुनामै बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था पेस गर्दै इजलासलाई विश्वसनीय रूपले आश्वस्त पार्न नसकेकाले’ उनलाई थुनामुक्त गर्नुपरेको पनि बताउँछ । त्यसो हो भने वादीतर्फका वकिलहरूको ‘अक्षमता’ को फाइदा स्वतः अभियुक्तलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने ठानिएको देखियो । के यो प्रसंगमा इजलासको आफ्नो न्यायिक विवेक हुनुपर्दैन रु स्थितिको लाभ उठाउँदै इजलासले कानुनका विद्यमान स्पष्ट प्रावधानमा नटेकी जुलेबीजस्तो भाषा बुनेर अभियुक्त छोड्न मिल्छ रु

यस प्रकरणमा जाहेरीवाली नाबालिग भए पनि नभए पनि शारीरिक सम्बन्ध हुँदा सन्दीपले ‘सहमति लिएको’ भन्ने जिकिर लिन नसकेको कुरा यही आदेशले व्यक्त गरेको छ बुँदा ६ । साथै, जाहेरीवालीको उमेर सम्बन्धी विवादको अन्तिम ठहर यसको निरूपण हुने बखत टुंगो लाग्ने कुरा पनि आदेशको यही बुँदामा उल्लेख छ । त्यसो हो भने नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणी स्थापित हुने आधार र तथ्यहरूको टुंगो नलाग्दै किन प्रतिवादीलाई थुनाबाहिर निकाल्ने आदेश दिइयो भन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेन रु वादी पक्षका वकिलले थुनामा राख्ने विश्वसनीय आधार पेस गरेनन् भन्नेमै टेक्दा पनि कानुनमा भएका व्यवस्थालाई उछिनेर विदेशी अभ्यासको सहारामा निकालिएका निष्कर्षहरूलाई कसरी बुझ्ने रु व्यापक प्रभावशाली खेलाडी रहेका, पैसा र प्रशंसकको अन्धसमर्थनले उचालिएका र ‘सन्दीप लामिछाने बचाऊ’ अभियान नै चलाएर सार्वजनिक दबाब दिँदै पीडितद्वेषी घृणाको खेती गरिएका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्दा ‘कसैको हैसियत, पद प्रतिष्ठा वा वैभवका कारण निजलाई कानुनले पृथक् वा विशेष व्यवहार गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन’ भन्ने उच्च अदालत आफैंले प्रयोग गरेको फौजदारी मान्यता नाघिएको ठहरिँदैन रु

पाटन उच्च अदालतले थुनछेक, जमानत र धरौटी सम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था ९परिच्छेद ७ दफा ६७० मा प्रवेशै नगरी दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भारत लगायतका कानुनी अभ्यासको लामो बयान गर्दै अनावश्यक घुमाउरा तर्क गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, उक्त आदेशमा हाल प्रचलित कानुनले जमानत र धरौटी सम्बन्धी आधारभूत विषयलाई सम्बोधनै गर्न नसकेकाले ‘अभियुक्त र पीडित दुवैतर्फ प्रतिकूल असर पारेको’ भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका दफा ६७ र ६८ को व्यवस्था अति संक्षिप्त र अति अपुरो भएकाले उक्त दफाहरूको प्रयोग र अभ्यास गर्दा मुद्दाको पुर्पक्षसँग सम्बन्धित सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार बनाउनुपर्ने दाबी पनि गरेको छ । यी सबै कुराले अहिले अदालतमा विचाराधीन सन्दीप प्रकरणमा मात्रै होइन, अन्य धेरै उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा न्यायको मकसद मर्ने बदनियतपूर्ण आदेश गरेको शंकाका लागि धेरै ठाउँ बनाएका छन् । त्यसैले पनि आदेशलाई उद्धृत गर्दै कतिपय सञ्चारमाध्यमले यो मुद्दामा न्यायालय कानुनी कम र मनोगत ज्यादा भएको विश्लेषण पनि गरेका छन् । यी विश्लेषण धेरै हदसम्म तथ्यसंगत छन् ।

प्रचलित कानुनमा टेक्ने ठाउँ नभएका मुद्दामा वा ठाउँ भएरै पनि विशेष रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर र दीर्घकालीन सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा संसारभरका कानुनी पद्धति र अभ्यासमा आएका, बहस–विमर्श भइरहेका विषय र प्रकरणहरूको उल्लेख, वर्णन र व्याख्या गरिनु अदालती आदेश र फैसलामा नयाँ कुरा होइन । तर सन्दीपको मुद्दामा जेजस्ता ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ आधार लिएर उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ, यो सम्बन्धित इजलासलाई ‘खास’ लागेको मुद्दाका लागि खास किसिमको ‘उदारता’ बाट निष्पादित देखिन्छ । घटनाबारे ‘पीडितले बयान दिइसकेको हुनाले उनमाथि दबाब वा प्रभाव पर्ने सम्भावना नभएकाले, अभियुक्त थुनामुक्त हुँदा पीडितले आत्महत्या गर्ने वा कुनै अप्रिय घटना छनोट गर्ने सम्भावना नरहेकाले, अभियुक्त थुनामा रहँदा मानसिक तनावबाट गुज्रिएकाले’ जस्ता आधार देखाएर अदालत ‘फौजदारी न्यायका मान्यता अनुसार अभियुक्तमाथि थुनाको विकल्प प्रयोग गर्न अदालत उदार हुनुपर्ने’ ठहरमा पुगेको देखियो । भएको कानुन मिचेरै पनि विश्वभरका फौजदारी मान्यताको ‘रेफरेन्स’ मा सन्दीपलाई उदारता देखाउनुपर्ने कारण के छ रु यद्यपि यो उदारताका लागि केही सर्तसमेत राखिएका छन् । यता नेपाल क्रिकेट संघ भने सन्दीपलाई पुनः खेलमै फर्काउन तयारीमा जुटिसकेको खबर छ । यो हतारोले सन्दीप मुद्दा लड्दालड्दै थुनामुक्त भएका मात्र हुन्, नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोगबाट पूर्ण उन्मुक्ति पाइसकेका होइनन् भन्नेसम्ममा ध्यान दिएको देखाउँदैन ।

यस प्रकारका प्रकरणमा सडक अहिले लगभग प्रतिकारशून्य देखिन्छ । बलात्कार र हत्याजस्ता मुद्दामा, पछिल्ला दिनहरूमा लगातार प्रकट भइरहेका हिंसापीडितका अपिलमा अपेक्षित सार्वजनिक आक्रोश र विवेकपूर्ण सामूहिक संवाद अत्यन्तै न्यून देखिन्छन् । यसको फाइदा पनि सन्दीप–बचाउकर्मीलाई राम्रैसँग मिलेको देखिन्छ । राज्यव्यवस्था बदलिए पनि आर्थिक–सांस्कृतिक प्रणालीमा हावी रहेको सामन्ती मनोविज्ञानका कारण आम वर्गका प्रश्न र प्रतिकारको घनत्व घट्नु अस्वाभाविक नभए पनि यस्तो बेला कानुन लागू हुनुपर्ने ठाउँबाट कुनै प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कानुनबाहिरको ‘उदारता’ प्रकट हुँदा चुपचाप हेरेर बस्नु सम्बन्धित पीडितरप्रभावितका लागि अन्याय मात्रै होइन, न्यायको अपेक्षामा अदालत र प्रहरीको आँगनमा टेक्ने सबैका लागि घातक हो । अहिले सन्दीपको मुद्दामा देखिएको उदारताको ‘नजिर’ न्यायको मर्ममाथि जहिलेसुकै तरबार बनेर खस्ने निश्चित छ । यसले न्यायालयको अदूरदर्शिता या अक्षमताको मात्रै संकेत गर्दैन, न्यायिक क्षेत्रका भ्रष्टताको शंकालाई समेत पर्याप्त प्रश्न छोडेको छ । यसमा छिटोभन्दा छिटो चौतर्फी जागरुक संवाद, सडक–प्रतिकार र व्यापक विमर्शको खाँचो महसुस भएको छ ।