काठमाडौं - चिकित्सले शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउँदा भएको लापरबाहीले पाठेघरमा गम्भीर क्षति पुगेको एक घटनामा पीडित महिलाले १० लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउने भएकी छन् । लापर्बाहीमा सम्बद्ध चिकित्सकमाथि कारबाही तथा बाँकी क्षतिपूर्तिबारे थप निर्णय लिन उपभोक्ता अदालत एवम् नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई परमादेश समेत भएको छ ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीमा प्रसूति गराउने क्रममा पाठेघरको प्रजनन्‌क्रिया नष्ट भएपछि सल्यान जिल्ला, हिवल्चा घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–३, बसुन्धरा बस्ने पार्वती गजुरेल महतरा न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । उनले प्रसूतिपछि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि ओम अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएपछि मात्र पाठेघर सिलाइएको र प्रजनन् शक्ति नष्ट भएको थाहा पाएकी थिइन् ।

सर्वोच्चले पनि ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।मा गरिएको मेडिकल रिपोर्टबाट निजको पाठेघरको केही भाग सिलाइएको देखिएको र सोही कारण निवेदकमा रक्तस्राव हुने र गर्भ नरहनेलगायत समस्या देखिएको ‘डाइग्नोसिस’बाट देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रसूतिमा संलग्न डा। ज्योत्स्ना शर्माबाट काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउन परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट २०८२ जेठ २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ यतिबेला सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले बिरामी मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियत राख्ने तथा लापर्बाहीका घटनाबाहेक चिकित्सकलाई फौजदारी दायित्व नलाग्ने व्याख्या पनि गरेको छ । साथै, उपचारका क्रममा चिकित्सकबाट हुनसक्ने गल्ती तथा लापर्बाहीमा कारबाही गर्दा संयम र होशियारी अपनाउन  सर्वोच्च अदालतले चिकित्सक र अस्पताललाई सुझाव पनि दिएको छ ।

पीडितको न्यायको यात्रा
पीडित गजुरेलले रिटमा खुलाएको घटना वृतान्तअनुसार, उनी २०६५ कात्तिक ९ गते प्रसूतिका लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीमा भर्ना भएकी थिइन् । अस्पतालमा शल्यक्रिया गरी प्रसूति गराइएको थियो । सोही दिन उनको डिस्चार्ज भयो । त्यसपछि शल्यक्रियाको घाउ पटकपटक दुख्ने, पोल्ने गरेको भन्दै पुनः अस्पताल गइन् । चिकित्सकले घाउमा लगाउने मलम दिएर उनलाई घर पठाए । तर, स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन ।
त्यसपछि ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।मा उपचारका लागि गइन् । ओम अस्पतालका चिकित्सकले बच्चा जन्माउने सल्यक्रिया प्रकृयामा पाठेघरको आधा भाग सिलाइएको, पाठेघरमा क्षति पुगेका कारण गर्भ तुहिने समस्या हुने र गर्भ रहेमा ज्यानैसम्म जान सक्ने अवस्थाबारे जानकारी दिए । त्यसपछि चिकित्सकीय लापर्बाहीका कारण पीडित गजुरेल महतराले दोषी उपर कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिइन् । काउन्सिलले कारबाही नगरेपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगिन् । जिल्ला प्रशासनलेसमेत साबिकको कानुन खारेज भएको भन्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई देखाएर मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार नै नभएको कारण देखाएर उजुरी पन्छाएपछि पीडित न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्चको ढोकामा पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चबाट उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेपछि घटना हुनुअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट टिपोट कापीमा लेखिएको रायका बुँदा, मिसिल, इजलास अधिकृतले तयार गरेको टिपोट र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा जनिएको मुद्दाको स्थिति, विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ बमोजिम उक्त फैसला तयार गर्नुपरेको विवशता पनि फैसलामा दर्शाइएको छ ।
राज्यलाई पीडितको दायित्वबाट उन्मुक्ति छैन ः सर्वोच्च
सर्वोच्चले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आचरणलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण भनेको छ । ूराज्यको निकायले गरेको लापर्बाही र उपेक्षाको परिणामस्वरुप रिट निवेदक आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवाबाट पुगेको हानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने, सम्बन्धित चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने हक एवम् न्यायमा पहुँचको हकबाट गम्भीर रूपमा वञ्चित हुन पुगेको देखियो,’’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
सर्वोच्चले राज्य आफ्ना नागरिकको संरक्षक र अभिभावक राज्यका निकाय रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरेको छ । साथै, राज्यका निकायबाटै नागरिक पीडित हुनुपरेको अवस्थामा आम नागरिकको राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा टुट्न नदिन र न्याय प्रणालीको अक्षुणता कायम राख्न राज्यले पीडितप्रतिको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने फैसलामा जनाइएको छ । व्यक्तिका संविधानप्रदत्त हकहरू उलंघन हुँदै जाने तर त्यसप्रति राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिन नपर्ने अवस्थालाई संवैधानिक शासन व्यवस्था र कानुनको शासनका स्वीकार्य मान्यता अनुकूल मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
‘‘यस आलोकबाट हेर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुरूप विपक्षी निकायहरूबाट भए गरेका कामकारबाहीबाट यी निवेदकमा थप शारीरिक र मानसिक पीडा हुन गएको मिसिल संलग्न तथ्य र परिस्थितिबाट उजागर भएको सन्दर्भमा विपक्षी निकायहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निवेदक पार्वती गजुरेल महतरालाई अन्तरिम क्षतिपूर्तिस्वरुप दश लाख रुपैयाँ भराई दिनुपर्ने समेत ठहर्छ,ू परमादेशमा भनिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह नै लागु हुने कानुनी व्यवस्था र राज्यको दायित्व, व्यक्तिका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण, न्यायमा पहुँच, गुणस्तरहीन सेवाबाट हानी पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, सम्मान र मर्यादाको संरक्षण एवम् पालनामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
ूचिकित्सकको लापर्बाहीका कारण आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी पुगेको भनी न्यायका लागि सम्बन्धित निकायको ढोका ढक्ढक्याउने पीडितको याचिकाउपर सम्बन्धित निकायबाट वर्षौंसम्म कुनै कारबाही नगरी सो उजुरी नै निष्कृय बनाउनुलाई किमार्थ उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र मर्मअनुकूल मान्न सकिएन,’’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
उच्च सावधानीपूवर्क गरिने उपचारको हानि स्वीकार
सर्वोच्चले प्रकृयामा उच्चतम क्षमता र पर्याप्त होसियारीका साथ गरिएका उपचार विधिबाट समेत बिरामीलाई लाभ नहुने वा बिरामीको मृत्यु हुने अवस्थालाई इन्कार गर्न नसकिने निर्णयमा उल्लेख छ । ूचिकित्सकले आफ्नो योग्यता र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी उचित रूपमा सजगता अपनाई उपचार गर्दासमेत बिरामीलाई हानी पुगेको अवस्था छ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीलाई चिकित्सकीय लापर्बाही वा हेलचेक्र्याइँ मान्न मिल्दैन,ू फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ, ूगम्भीर प्रकृतिका शल्यक्रियालगायतका कतिपय उपचार प्रकृयामा उच्चतम क्षमता र पर्याप्त होसियारीका साथ गरिएका उपचार विधिबाट समेत बिरामीलाई लाभ नहुने वा बिरामीको मृत्यु हुने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि बिरामीलाई लाभ भएन वा बिरामीको मृत्यु भएको भनी त्यसलाई चिकित्सकीय लापर्बाही मान्ने हो भने कुनै पनि चिकित्सकले उच्च मनोबलका साथ पेशागत कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसतर्फ न्यायकर्ता सदैव सजग रहनुपर्दछ ।ू
यस सन्दर्भमा चिकित्सकीय लापर्बाही हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा बेलायतको हाउस अफ लर्डका न्यायाधीश लर्ड डेनिङले ‘हुक्स भर्सेज कोल’को मुद्दामा गरेको निर्णयलाई पनि दृष्टान्तका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । उक्त मुद्दामा ूचिकित्सकको व्यवहार मनासिव माफिकको स्तरभन्दा न्यून देखिएको अवस्थामाबाहेक उपचारमा भएका सामान्य त्रुटि वा एउटा विधिको सट्टा अर्को उपचार विधिको छनोट आदिका कारण मात्र चिकित्सकलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन मिल्दैन,ू भनेर व्याख्या भएको थियो ।
‘बाँकी क्षतिपूर्ति र कारबाहीमा प्रमाण बुझेर निर्णय गर्नू’
सर्वोच्चले लापर्बाहीपूर्वक शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्न र आफूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० वा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रमाण बुझेर निर्णय लिन आदेश भएको छ ।
उपचारमा भएको लापर्बाही, कारबाही र थप क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने सन्दर्भमा निर्णयका लागि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दिएको उजुरी १५ दिनभित्र उपभोक्ता अदालत काठमाडौंमा पठाइदिन पनि परमादेशमा भनिएको छ । उजुरीउपर यथाशीघ्र कारबाही र किनारा गर्न पनि सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ । तर, कारबाही के हुने, कस्तो हुने, क्षतिपूर्ति मूल्यांकनजस्ता प्रश्नको निप्टारा गर्ने जिम्मा भने सोही अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र छाडिएको छ । यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दायर उजुरीमा समेत यथाशीघ्र कारबाही र किनारा गर्न काउन्सिलका नाउँमा पनि परमादेश जारी भएको छ ।