काठमाडौं - सरकारले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई दर्ता खारेज गर्न वा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चाहनेका लागि कर, शुल्क तथा जरिवाना छुटको समयसीमा बढाएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यस्तो सुविधा आगामी पुस मसान्तसम्म उपलब्ध हुने जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको २०८३ कात्तिक ९ गतेको निर्णयअनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण पेस गरी कानुनबमोजिम लाग्ने शुल्क दाखिला गरेमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा लागेका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ।
सुविधा लिन इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी पुस मसान्तभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवश्यक आर्थिक विवरण पेस गर्न सक्नेछन्।
सरकारको यो निर्णयले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दर्ता खारेजीको प्रक्रिया सहज बनाउन तथा पुनः सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई आर्थिक भारबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्बन्धित कम्पनीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गरी यो सुविधाको लाभ लिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
