काठमाडौ-जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहले पदबहाली गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। 

तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यन्वयन नगर्ने भएको छ। सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

जुन निर्णय अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जनाविरुद्ध मात्रै कारबाही अगाडि बढ्ने भएको छ। ओली सरकारकै गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको हकमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको हो। 

आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। 

त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

तर यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन। 

अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ। 

उनीहरुको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। 

यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। 

१८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो। तर उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। 

यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरु पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन्।

उनीहरुलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ। नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ।

प्रक्रिया के हुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गृहले निर्देशन दिएपछि ओलीलगायतको हकमा प्रहरीले प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँछ । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण सङ्कलन गरेर अभियोजनका लागि प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ पठाउँछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा अदालतमा दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिने या नदिने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हुन्छ ।

यी हुन् आयोगले डामेकाहरू 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री– केपी शर्मा ओली

तत्कालीन  गृहमन्त्री– रमेश लेखक 

तत्कालीन आईजीपी–चन्द्रकुवेर खापुङ

(उनीहरुले ‘फौजदारी लापरबाही’ र जिम्मेवारीबाट पन्छिएको कसूर गरेको आयोगको ठहर छ ।)

कारबाही सिफारिस प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू

गोकर्णमणि दुवाडी : तत्कालीन गृह सचिव।

राजु अर्याल : तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक ।

हुतराज थापा : तत्कालीन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग।

छविराज रिजाल : तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ), काठमाडौँ।

कारबाही सिफारिस नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू 

सिद्धिबिक्रम शाह : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, कार्य विभाग प्रमुख।

ओमबहादुर राना : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख, रानीपोखरी।

विश्व अधिकारी : प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, तत्कालीन प्रमुख, काठमाडौँ प्रहरी परिसर।

दीप शम्शेर जबराः प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, रानीपोखरी।

ऋषिराम कँडेल :प्रहरी उपरीक्षक, विशेष कार्यदल।

दानबहादुर कार्की : प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, हतियार सुरक्षामा ध्यान नपुर्‍याएको र सरुवाको विषयमा।

कारबाही सिफारिस सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरू

नारायणदत्त पौडेल : सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, तत्कालीन अपरेशन कमाण्डर।

सुरेश कुमार श्रेष्ठ : सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, वाहिनीपति।

जीवन केसी : सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, विपद् उद्धार।

कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग 

कृष्णप्रसाद खनाल : सह–निर्देशक, उपत्यका अभियान महाशाखा।

रिबेन कुमार गच्छदार : सह–अनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख।

कारबाही सिफारिस नेपाली सेनाका अधिकारीहरू 

मनोज बैदवार : सहायक रथी, राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) सुरक्षा टोली प्रमुख।

दिवाकर खड्का : प्रमुख सेनानी, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) सुरक्षा टोली प्रमुख।

गणेश खड्का : प्रमुख सेनानी, सिंहदरबार सचिवालय सुरक्षा टोली प्रमुख।

सन्तोष ढुङ्गेल : सेनानी, संसद् भवन र बानेश्वर क्षेत्र सुरक्षा टोली प्रमुख।

अन्य समूह कारबाही सिफारिस

टीओबी ग्रुप : भीडलाई उक्साउने र शान्ति भङ्ग गर्ने कार्यमा संलग्न भनिएका मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरू (फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार छानबिन गर्न सिफारिस)।