काठमाडौं- रानीवनस्थित सरकारी भवनको भित्तामा ठूला अक्षरमा लेखिएको छ– ‘ब्लक बी–२’। बाहिरबाट हेर्दा व्यवस्थित र सुरक्षित देखिने यही भवन अहिले ४८ सुकुम्बासी परिवारका १६७ सदस्यको अस्थायी आश्रय बनेको छ। तर यो आश्रय पनि अब केही दिनको मात्र हुने संकेत सरकारले दिएको छ।

सिनामंगल, शान्तिनगर, मनोहरालगायत क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएपछि उनीहरूलाई नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनस्थित सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको थियो। त्यहाँ बसेको एक महिना नबित्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उनीहरूलाई असार १९ गतेभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले यसअघि पनि भवन खाली गर्न समयसीमा तोकेको थियो। सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेपछि समय थप गरिएको भए पनि अहिले अन्तिम मिति तोकिएपछि उनीहरूको चिन्ता झन् बढेको छ।

‘१५ हजारले काठमाडौंमा कोठा पाइँदैन’

सरकारले आफैं कोठा खोजेर बस्न जाने परिवारलाई सुरुमा २५ हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण सहायता र त्यसपछि तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था पनि छ।

तर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका अधिकांश परिवारका लागि यो सुविधा व्यवहारमा पर्याप्त देखिएको छैन।

सिनामंगलबाट विस्थापित डिला परियार केही दिनअघि कोठा खोज्न गएकी थिइन्। तर उनले भेटेको एउटा सामान्य कोठाको मासिक भाडा नै १६ हजार रुपैयाँ मागियो।

"सरकारले १५ हजार दिन्छ, कोठाको भाडा नै १६ हजार छ। त्यसपछि खाना, औषधि र अन्य खर्च कसरी चलाउने?" उनी प्रश्न गर्छिन्।

उनका अनुसार घरधनीहरूले सुकुम्बासी भएको थाहा पाएपछि कोठा दिन नै हिच्किचाउँछन्। कसैले जात सोध्छन्, कसैले काम के हो भनेर सोध्छन्, कतिले लुगाफाटा हेरेरै अस्वीकार गर्छन्।

"हामीलाई 'जाऊ' भनेर मात्रै हुँदैन। जाने ठाउँ पनि त हुनुपर्‍यो," उनी भन्छिन्।

‘९ जनाको परिवारलाई एउटा कोठाले पुग्दैन’

शान्तिनगरबाट हटाइएकी पूजा खत्रीको परिवारमा नौ जना सदस्य छन्। उनी भन्छिन्, "एउटा सानो कोठामा यति ठूलो परिवार अट्दैन। फ्ल्याट खोज्दा २५–३० हजार रुपैयाँ माग्छन्।"

बस्तीमा बस्दा उनी अरूको घरमा काम गर्थिन्। विस्थापनपछि त्यो रोजगारी पनि गुमेको छ।

"आमा–बुबा बिरामी हुनुहुन्छ। उपचार खर्च नै धेरै छ। काम छैन। कोठा छैन। अब सरकारले 'जाऊ' भनेपछि कहाँ जाने?" उनी भावुक हुँदै भन्छिन्।

‘हामीलाई पैसा होइन, बस्ने ठाउँ चाहिएको हो’

सिनामंगलबाट विस्थापित तारा गुरुङ सरकारको नगद सहायता स्वीकार्नुभन्दा स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्।

"हामीलाई पैसा होइन, बस्ने ठाउँ चाहिन्छ। ठाउँ नदेखाई यहाँबाट उठ्न सक्दैनौं। आवश्यक परे यहीँ मर्न तयार छौँ," उनी भन्छिन्।

मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सनकुमार खनाल पनि सरकारको प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको बताउँछन्।

"तीन महिनासम्म मात्रै भाडा दिने रे। त्यसपछि फेरि कहाँ जाने? सरकारले पहिले बस्ने ठाउँ सुनिश्चित गरोस्, त्यसपछि हामी आफैं जान्छौं," उनी भन्छन्।

अस्थायी आश्रय पनि अब अनिश्चित

होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने अधिकांश परिवार आफूहरू स्थायी रूपमा यही भवनमा बस्न चाहेको नभई विकल्प नपाएका कारण बस्न बाध्य भएको बताउँछन्। उनीहरूको साझा माग एउटै छ—नगद राहतभन्दा सुरक्षित र स्थायी बसोबासको व्यवस्था।

सरकारले अस्थायी आवास खाली गर्न दबाब बढाइरहेका बेला उनीहरू भने एउटा प्रश्न दोहोर्याइरहेका छन्—

"हामी आखिर कहाँ जाऊँ?"