काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्वासीहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सुकुम्वासीहरूको मानव अधिकार जोखिममा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न तथा उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय मर्यादाको सम्मान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका हुन्।
आयोगका अनुसार २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंको वाग्मती नदी किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरूको घरटहरा हटाएर उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तर, पछिल्लो समय उनीहरूलाई ती होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ।
आयोगले निरन्तर गरिरहेको अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्वासीलाई सूचना टाँसेर पाँच दिनभित्र सेन्टर खाली गर्न निर्देशन दिइएको र त्यसपछि पुनः थप सात दिनको समयसीमा दिइएको तथ्य फेला परेको जनाएको छ।
आयोगले राज्यका निकायबाट वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिइनु, पर्याप्त खाद्यान्न तथा आधारभूत सेवाको व्यवस्था नगरिनु, साथै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक अधिकारको संरक्षणमा आवश्यक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापनका क्रममा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताअनुसार उनीहरूको आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
आयोगले कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्दा उनीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्ने भन्दै संवेदनशील र मानवअधिकारमैत्री ढंगबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसँग अपिल गरेको छ।
