काठमाडौं-नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालतका अनुसार यस मुद्दामा विष्णुप्रसाद पौडेलसहित १६ जना व्यक्ति तथा १० वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। साथै, उनको एभरेस्ट बैंकमा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मौज्दात जफत गर्न पनि अदालतसँग माग गरिएको छ।
यो मुद्दा यसअघि नै विशेष अदालतमा दर्ता भएको प्रतिवादी दीपक भट्टसमेत संलग्न सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा थप अनुसन्धानपछि दायर गरिएको पूरक अभियोग हो।
के छ अभियोग?
अभियोगपत्रअनुसार पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको स्रोत छिपाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत मतियार (सहयोगी) को भूमिका निर्वाह गरेको अभियोग लगाइएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पौडेलले आफ्नो पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै 'श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालि' को उच्च बजार मूल्य रहेको सेयर अत्यन्त न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी 'हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि' लाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गरेको र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत असार ८ गते पौडेललाई सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गरी अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार औपचारिक रूपमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अब उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी थुनछेक तथा थप न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
