बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकार र हकहितको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने सो ऐनले व्यवस्था गरेको छ । पहिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ थियो । २०७५ सालमा नयाँ ऐन जारी गरियो । पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बाल कल्याण समिति स्थापना गरिएको थियो । नयाँ ऐन जारी गरिएपछि २०७६ साल असार १२ गतेको निर्णयबाट केन्द्रीय बाल कल्याण समितिलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा रूपान्तरण गरियो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बालबालिकाका विभिन्न १३ किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्य गर्न सङ्घीय मन्त्रालय र विभागका साथै प्रदेशमा बालबालिका हेर्ने मन्त्रालय, स्थानीय तहमा बालबालिका हेर्ने शाखा छन् । ती निकायमार्फत बालबालिका बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिता सुनिश्चित गरिँदै आएको छ । परिषद्ले बालबालिकाका क्षेत्रमा योजना तयार गर्छ । आवश्यक परेमा अन्य निकायलाई सुझाव पनि दिने गरेको छ । राज्यका निकाय वा अन्य सङ्घ संस्थाले बालबालिकाका आधारभूत अधिकार पूरा भएका छन् वा छैनन् भनेर पनि निगरानी गर्ने गरेको छ । परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी कानुन, मापदण्ड, कार्यविधि आदि तयार गर्दा पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी र बालगृहका कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको छ ।
सरकारले आगामी २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सडक मानवमुक्त हुनु भनेको भिख माग्ने मानिसलाई सडकमा देख्न नपाइनु हो । सडकमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गरेर परिवारसँग मिलन गराइदिने गरिएको छ । लागुऔषधको प्रयोग गर्ने गरेका बालबालिकालाई लागुऔषध पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाएर उद्धार गर्ने गरिएको छ । नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर हराएका बालबालिकाको खोजतलास गर्ने, अपहरणमा परेका बालबालिकालाई सकुशल उद्धार गर्ने, बेवारिसे बालबालिकालाई सम्बन्धित परिवारलाई बुझाउने, देहव्यापारमा फसेका र घरेलु कामदारका रूपमा राखिएका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने काम पनि जारी छ ।
परिषद्ले बालगृह सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, त्यहाँ हुने गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने, मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने, कर्मचारीलाई तालिम दिने काम पनि गर्दै आएको छ । हाल ४५ जिल्लामा एक हजार आठ सय बालगृह सञ्चालनमा छन् । त्यसमा ११ हजार २०२ बालबालिका आश्रित छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले बालबालिकाको दायित्व पूरा नगरेमा बाबुआमाप्रति जरिबानाको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो
