पोखरा -सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पूर्व डीआइजी छविलाल जोशी थप २० दिन प्रहरी हिरासतमा नै रहने भएका छन् । कास्की जिल्ला अदालतले जोशीलाई थप २० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
शुक्रबार अदालतले उनलाई असोज १७ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई २० दिन म्याद थप गरिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालकसमेत रहेका जोशीलाई गत असोज ६ मा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी’ दिएर काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिएर कास्कीमा ल्याएको थियो । प्रहरीले जोशी विदेश भाग्न सक्ने सूचना पाएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको जनाएको थियो ।
जोशीको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा पक्राउविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थियो । अदालतले उनलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखेको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो ।अदालतले दशैं बिदा सुरु हुन लागेको भन्दै धरौटी वा तारेखमा छाड्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अदालतको ध्यानाकर्षण भए पनि कास्की प्रहरीले जोशीलाई छाडेन मानेको थिएन । योसँगै अदालत बन्द भएका कारण उनको १७ गतेदेखि नै म्याद थप हुन सकेको थिएन ।
असोज ६ मा पक्राउ परेका उनीविरुद्ध यसअघि पनि अदालतले पहिलो पटक पाँच र दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप गरेको थियो ।

हिरासतमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै दायर रिट खारेज
सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जोशीलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बुधबार खारेज गरेको हो । 
काठमाडौंबाट पक्राउ परेका जोशी हाल कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन् । उनलाई थुनामुक्त माग गर्दै उनका तर्फबाट छोरा रोचक जोशीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारी पक्षले भने जरुरी पक्राउ पूर्जीअनुसार सहकारी ऐनअन्तर्गत ठगी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको, सोहीअनुसार जरुरी पक्राउ पूर्जी कास्की जिल्ला अदालतबाट असोज ७ मा स्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको हो ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई प्रहरीले असोज ६ मा काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई सुरुमा ५ दिन र दोस्रोपटक ७ दिनका लागि हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति प्राप्त भएको छ । ुकास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएबमोजिम हिरासतमा रहेको अवस्था देखिएको सन्दर्भमा निवेदकलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा माग बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकोरण आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,ु सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले दसैंका लागि विदा प्रारम्भ हुने भएकाले हिरासतमा रहेका जोशीबाट धरौट वा जमानत लिएर तारेखमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्थातर्फ ध्यान दिन पनि कास्की प्रहरीलाई भनेको छ ।