काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीमा हत्या गरिएका विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपाका नेता कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव) सहित दशजना उच्चपदस्थविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । 
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 
सर्वोच्चको यो परमादेशका कारण पीडितको माग बमोजिम राउतसहित तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीमा तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरु किरणप्रसाद न्यौपाने, कृष्णदेवप्रसाद साह (के.डी.साह), ईलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा तत्काल कार्यरत प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाही मलंगवामा कार्यरत डा.वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दारद्वय सत्य नारायण मिश्र, विनोद शाह र वागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध अनुसन्धानपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ । 
२०७६ साल असार ५ गते ‘इन्काउन्टर’ का नाममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट पौडेल मारिएका थिए । जतिबेला पौडेल सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज थिए । 
उक्त घटना हुँदा गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ र आईजीपीमा सर्वेन्द्र खनाल बहाल थिए । 
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको। स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक प्रहरीको गोलीबाट पौडेलको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 
पौडेललाई कब्जामा लिएर गोली हानेर हत्या गरिएको आयोगको ठहर छ । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको भन्दै मृतक कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले २०७७ मङ्सिर १२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । 
‘‘सर्वोच्चको परमादेशपछि जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न र  मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारी वकिल र प्रहरीलाई हुने छ,’’ सर्वोच्चको परमादेशपछि पीडितका तर्फबाट बहस र सहजीकरण गरेका अधिवक्ता इन्द्र अर्यालले भने । 
मृतक पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले २०७६ माघ २३ मा सर्लाहीका तत्कालीन एसपी विश्वमणि पोखरेल र सरकारी वकिल कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश  कोइरालालाई दिएको जाहेरी दर्ता नभएपछि न्यायका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । कानुनतः हुलाकबाट पठाएको जाहेरी जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहबरमा निवेदकबाट सनाखत गराउनुपर्ने भए पनि अस्वीकार गरेको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो । 
‘‘घटनाको तथ्य प्रमाण तथा घटनाको समयमा दिएको अभिव्यक्तिसमेतको आधारमा खुल्न आएका अन्य दोषीहरू समेतलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानून निर्दिष्ट कारवाही गर्नको लागि उक्त्त जाहेरी दर्ता गरी मुद्दाको अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइ पाऊँ,’’ मृतककी आमा दुर्गादेवीले रिटमा भनेकी थिइन्, ‘‘अनुसन्धानमा प्रमाण लोप हुनसक्ने कारण अबिलम्व अनुसन्धान थालनी गरीपाऊँ ।’’ 
जाहेरीमा दशजना दोषी औल्याउँदै कारबाहीका लागि किटान गरिएको छ । 
उनले न्याय पाउने हक वाट बन्चित हुन परेको र विधिको शासनलाई ठाडो चुनौती दिँदै पीडितलाई थप पीडा र पिडकलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको प्रश्न समेत उठाएकी थिइन् । 
मानवअधिकार आयोगबाट पनि ‘हत्या’ किटान 
पौडेलको हत्या प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलतगत अनुसन्धान गरेको थियो ।  आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन भइ छानबिन भएको थियो । 
२०७६ कात्तिक ४ गते शर्मा नेतृत्वको टोलीले पौडेलमाथि दशवटा गोली हानिएको किटानसहित घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।  तर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको थियो ।