काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको न्यायाधीश पदपूर्तिको प्रक्रियाअन्तर्गत चारजना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।
न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएको हो।
प्रस्तावित चारै जना न्यायाधीशको नाममाथि कात्तिक १२ गते संसदीय सुनुवाइ गरिएको थियो। सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्दै नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरेको थियो।
नवनियुक्त चारै जना यसअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। उच्च अदालतको अनुभवसहित उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायिक जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
चारै न्यायाधीशको पृष्ठभूमि र कार्यानुभव
उनी उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश थिए। सन् २००९ मा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बागचन्दले नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगरलगायतका अदालतमा काम गरिसकेका छन्। विशेष अदालतमा समेत काम गरेको अनुभव छ।
उनले न्यायिक सुधार, मानवअधिकार, साइबर अपराध, संवैधानिक कानुन र फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा लेखन गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइमा उनले न्यायपालिकाको सुधारका लागि ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत गरेका थिए।
२. चन्द्रबहादुर सारु
उनी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। संवैधानिक कानुन तथा देवानी मुद्दामा अनुभव र विशेषज्ञता भएका न्यायाधीशका रूपमा उनको परिचय छ। उच्च अदालतमा न्याय सम्पादन गरेको अनुभवका आधारमा उनलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरिएको हो।
३. जनक पाण्डे
उनी उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा आफूले फरक राय दिएको प्रसंगबारे सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए।
पाण्डेले आफूले राजनीतिक आग्रहभन्दा प्रमाण र मिसिलका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने गरेको जवाफ दिएका थिए।
४. गोकर्ण डाँगी
उनी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा दाङको तुलसीपुरमा भएको जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड पुलिङ) विवादमा उनको भूमिकाबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
डाँगीले आफूले संविधान, कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गरेको तथा आफूमाथि लगाइएका आरोप तथ्यहीन रहेको जवाफ दिएका थिए।
नियुक्ति प्रक्रियामा के–के भयो?
-
असोज २०, २०८३: न्याय परिषद्ले चार जनाको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो।
-
कात्तिक १९, २०८३: संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भयो।
-
कात्तिक २१, २०८३: संसदीय सुनुवाइ समितिले चारै जनाको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्यो।
-
कात्तिक २७, २०८३: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चारै जनालाई नियुक्त गरे।
प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १३ वटा उजुरी परेका थिए। सुनुवाइका क्रममा न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र न्यायिक आचरणबारे प्रश्न उठेका थिए।
नियुक्तिपछि अब के हुन्छ?
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (२) अनुसार उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको हो।
अब प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नवनियुक्त चारै जना न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनेछन्। त्यसपछि उनीहरूलाई मुद्दाको जिम्मेवारी तथा इजलास तोकिनेछ। उनीहरूले सोमबारदेखि नियमित काम सुरु गर्ने कार्यक्रम छ।
नियुक्तिसँगै न्यायालयमा नयाँ चुनौती
चार न्यायाधीश थपिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या २० पुगेको छ। अझै एक पद रिक्त छ।
यस नियुक्ति प्रक्रियामा भने न्याय परिषद्भित्रै मतभेद देखिएको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियामा फरक मत राखेकी थिइन् भने न्यायाधीश महेश नेपालले दुई जनाको नाम छनोटप्रति असहमति जनाएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठता मिचेर छनोट गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
