काठमाडौं – नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अन्ततः जिल्ला अदालत काठमाडौंमा फैसला नजिक पुगेको छ। करिब तीन वर्षको न्यायिक प्रक्रियामा ८६ पटक पेसी तोकिएपछि अहिले मुद्दा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा प्रवेश गरेको हो।
यो मुद्दा २०८० जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको थियो। हाल न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा लगातार अन्तिम बहस भइरहेको छ। २०८३ जेठ २७ गते साप्ताहिक पेसीमा चढेपछि मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ जारी छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार प्रतिवादी पक्षको बहस अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एकै वकिलले धेरै प्रतिवादीको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले अब एक साताभित्र बहस सकिने र त्यसपछि फैसला आउने प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उच्च तहका नेता र कर्मचारी प्रतिवादी
यो मुद्दामा तत्कालीन पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३१ जना प्रतिवादी छन्।
सुरुमा ३० जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरिएको थियो। पछि २०८१ साउन २९ गते पक्राउ परेका बेचन झाविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता भएपछि उनको मुद्दासमेत यही मुद्दासँग जोडिएको छ।
अझै ९ जना कारागारमै
हाल रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, बेचन झा, प्रतीक थापा, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा. इन्द्रजित राई र सानु भण्डारी गरी ९ जना थुनामै छन्। अन्य प्रतिवादी भने धरौटी वा साधारण तारेखमा रिहा भएर बाहिरैबाट मुद्दा लडिरहेका छन्।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अभियोग के छ?
सरकारी पक्षका अनुसार प्रतिवादीहरूले सरकारी संयन्त्रकै दुरुपयोग गर्दै भुटानी शरणार्थी पुनर्वाससम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदनमा छेडछाड गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएका थिए।
त्यसका लागि बिचौलियामार्फत पीडितबाट लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म असुलिएको आरोप छ।
अभियोजनले प्रतिवादीहरूमाथि:
- ठगी,
- सरकारी लिखत किर्ते,
- राज्यविरुद्धको कसुर, र
- संगठित अपराध
सम्बन्धी अभियोगमा सजाय माग गरेको छ।
अनुसन्धानको घेरामा नपरेका उच्च अधिकारी
घटनाको प्रारम्भिक चरणमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' तथा तत्कालीन गृहसचिव (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख) प्रेमकुमार राई भने अनुसन्धानको दायरामा परेनन्।
यद्यपि उनीहरूकै कार्यकालमा शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको थियो, जसको प्रतिवेदनमा छेडछाड भएको आरोप अनुसन्धानबाट बाहिर आएको थियो।
अब के हुन्छ?
प्रतिवादी पक्षको बहस सकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले पहिलो फैसला सुनाउनेछ। त्यसपछि कुनै पक्ष असन्तुष्ट भए उच्च अदालत र अन्तिम रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैले जिल्ला अदालतको फैसला आए पनि यो बहुचर्चित प्रकरणको अन्तिम कानुनी टुंगो भने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै लाग्नेछ।
