पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व र प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त गरेपछि उक्त नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी विवादमा तानिएको छ। नियुक्तिमा दलित समुदायलाई कुनै पनि तहमा प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका–३, नदीपुर निवासी उमेश सिकेले उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।

सी.के. ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले २०८३ साउन ७ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नियुक्ति प्रक्रियाको कानुनी आधार र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट पार्न सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ मागेको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

१४ महिनापछि प्रतिष्ठानले पायो नयाँ नेतृत्व

गत असार २४ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्रा. डा. कुसुमाकर न्यौपानेलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका थिए। पर्वतका न्यौपाने लोकसाहित्यका स्थापित अध्येता हुन् र हालै पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नेपाली विभागको विभागीय प्रमुखबाट अवकाश प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैगरी उपकुलपतिमा शङ्कर विरही गुरुङ, सदस्यसचिवमा मनकुमार श्रेष्ठ तथा विभिन्न जिल्लाबाट २० जना प्राज्ञसभा सदस्य मनोनयन गरिएको थियो। यसअघि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल समाप्त भएपछि संस्था झण्डै १४ महिनासम्म नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको थियो।

९५ जनाको आवेदन, तर दलित समुदाय शून्य

प्रदेश सरकारले कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव तथा प्राज्ञसभा सदस्यका लागि आवेदन आह्वान गर्दा ९५ जनाले आवेदन दिएका थिए। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

तर अन्तिम नियुक्तिको सूची सार्वजनिक भएपछि दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि समावेश नगरिएको भन्दै आलोचना सुरु भयो। यही विषयलाई आधार बनाएर अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।

रिटको मूल प्रश्न : योग्यता मात्र कि समावेशीता पनि?

रिट निवेदनमा राज्यका सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति योग्यतासँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्ने जिकिर गरिएको बताइएको छ।

नेपालको संविधानले समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ। दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता रहेकाले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्तो सार्वजनिक संस्थामा दलित समुदाय पूर्ण रूपमा अनुपस्थित हुनु संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

अदालतको आदेशले के संकेत गर्छ?

उच्च अदालतले दिएको कारण देखाऊ आदेश अन्तिम फैसला होइन। यो आदेशले प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई नियुक्ति प्रक्रिया किन कानुनसम्मत छ भन्ने आधार पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले दुवै पक्षका कानुनी तर्क, नियुक्ति प्रक्रिया, लागू कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाको अध्ययनपछि मात्र अन्तिम निर्णय दिनेछ। त्यसैले अहिले नियुक्ति बदर भएको अवस्था भने होइन।

समावेशी लोकतन्त्रको परीक्षण

राज्यका प्राज्ञिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरू समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने संस्थामा समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ।

दलित समुदायका अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सार्वजनिक नियुक्तिमा समावेशीता केवल राजनीतिक नारा नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। उनीहरूको भनाइमा योग्य व्यक्तिको छनोटसँगै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसर उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको संवैधानिक दायित्व हो।

यद्यपि केही कानुनविद्हरू भने समावेशीता प्रत्येक नियुक्तिमा अनिवार्य कोटाको रूपमा लागू हुन्छ वा समग्र राज्य संरचनाको सन्तुलनका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने विषय अदालतको संवैधानिक व्याख्यामा निर्भर रहने बताउँछन्।

भविष्यका नियुक्तिमा असर पर्ने सम्भावना

यो मुद्दाको अन्तिम फैसला गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सीमित नरही गण्डकी प्रदेशका अन्य सार्वजनिक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा आयोगमा हुने नियुक्तिका लागि समेत महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ।

यदि अदालतले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नियुक्तिको अनिवार्य संवैधानिक आधारका रूपमा व्याख्या गर्यो भने भविष्यका सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले थप सावधानी अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विपरीत अवस्थामा नियुक्तिमा योग्यता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिक आधार मान्ने अभ्यासले निरन्तरता पाउन सक्नेछ।

निष्कर्ष

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त भएसँगै लामो समयदेखिको नेतृत्व रिक्तता अन्त्य भएको छ। तर नियुक्ति प्रक्रियाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जन्माएको छ—सार्वजनिक संस्थामा समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानमा मात्रै सीमित रहने कि व्यवहारमा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुने?

उच्च अदालत पोखरामा विचाराधीन यो मुद्दाले केवल एउटा प्रतिष्ठानको नियुक्तिको वैधानिकतामात्र होइन, नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई समेत परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पोखरा महानगरपालिका–३, नदीपुर निवासी उमेश सिकेले दायर गरेको रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरू महेन्द्रमान व्यथित, सुस्मिता सुनार र विजय नेपालले बहस गर्ने भएका छन्। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले २०८३ साउन ७ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

रिट निवेदक को हुन्?

पोखरा महानगरपालिका–३, नदीपुर निवासी उमेश सिके गण्डकी प्रदेशमा कला, साहित्य, संगीत, खेलकुद, दलित अधिकार र सामाजिक गतिविधिमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनी करिब दुई दशकदेखि विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभियानमा संलग्न रहँदै आएका छन्।

संगीत प्रशिक्षण केन्द्र तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थामा आबद्ध रहिसकेका सिकेले गीत, कविता तथा अन्य साहित्यिक रचनामार्फत पनि आफ्नो सिर्जनात्मक उपस्थिति जनाउँदै आएका छन्। त्यससँगै उनी दलित समुदायको हक, हित, समान अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका सामाजिक अभियन्ता हुन्।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गर्दै उनले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका हुन्। उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने नियुक्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको पालना हुनुपर्ने भएकाले न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक परेको हो।