काठमाडौं - नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पौडेलको तर्फबाट दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेका पौडेलका तर्फबाट उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते आफूका श्रीमान्लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। उक्त इजलासले व्यापारी दिपक भट्ट, सुलभ अग्रवाललगायतसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी छ।
यही क्रममा बिहीबार विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
