काठमाडौं - विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले हालसम्म संकलित प्रमाणका आधारमा उनलाई थुनामा राखेर वा धरौटी मागेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तीन प्रमुख आधार प्रस्तुत गर्दै पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार, पहिलो, हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट विष्णु पौडेलको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो, उनीमाथि लगाइएका आरोपबारे उनले अनुसन्धानका क्रममा इन्कारी बयान दिएका छन्। तेस्रो, व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको वित्तीय कारोबार भएको वा सो कारोबारबाट कुनै सम्पत्ति अथवा अवैध लाभ प्राप्त गरेको तथ्य तत्काल उपलब्ध प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अदालतले जनाएको छ।
यी आधारलाई मध्यनजर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई थुनामा राख्ने वा धरौटी माग्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णु पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसयता विभागले पटक–पटक म्याद थप गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पौडेल अब साधारण तारेखमा बसेर मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नेछन् भने मुद्दाको अन्तिम फैसला भने प्रमाण र बहसका आधारमा पछि हुने छ।
