काठमाडौँ - बाढीपीडितका लागि देश–विदेशबाट ठूलो मात्रामा राहत सामग्री संकलन भइरहे पनि प्रभावितलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया भने झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी देखिएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नुवाकोटमा प्रशासनले राहत वितरणका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो। राहत वितरणमा अपनाइएको झन्झटिलो प्रक्रियाको आलोचना भइरहे पनि प्रशासनले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भूप्रसाद रेग्मीले राहत लिन वडाको सिफारिस लिएर आउन आग्रह गर्दै औपचारिक सूचना नै जारी गरेका छन्।
तर, बाढीबाट वडा कार्यालय, वडाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधि स्वयं प्रभावित भएका अवस्थामा राहत लिन वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएपछि त्यसको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको राहत संकलन तथा वितरण केन्द्रबाट राहत लिन वडाको सिफारिस वा मौखिक जानकारी आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रशासनले गरेको छ। यसअघि अनौपचारिक रूपमा लागू गरिएको यो व्यवस्था प्रशासनले शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमै अनिवार्य गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले जारी गरेको सूचनामा बाढीबाट प्रभावित, असहाय, अशक्त वा अन्य कुनै कारणले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव भएका व्यक्तिले आवश्यक परेको अवस्थामा वडाध्यक्षको सिफारिस वा मौखिक जानकारीका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा रहेको राहत वितरण केन्द्रबाट राहत लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
बाढीबाट स्थानीय तहकै संरचना र जनप्रतिनिधि प्रभावित भएको अवस्थामा राहतका लागि फेरि त्यही संरचनाको सिफारिस खोजिँदा वास्तविक पीडितले समयमै राहत पाउन कठिन हुने भन्दै प्रशासनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
