देश जनताको हो र जनता देशका मालिक हुन । तर नेपालमा केहि समयअघि देखिको परिवेश हेर्ने हो भने यो भनाई गलत सावित हुदै गइरहेको छ । यो देश आम जनताको साझा नभएर सिमित केहि मुठठीभरका व्यक्तिहरुको कव्जामा भएको तथ्य अनेक घटनाक्रमले देखाएको छ । पछिल्लो समय राज्यका ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सम्पदा, सम्पतिहरु भाडाको नाममा धमाधम व्यापारी र निजी स्वार्थ समुहको कव्जामा गइरहेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक सम्पतिहरु कसरी संरक्षण, सुरक्षा र संचालन गर्ने भन्ने नीति, नियम अब पर्दा पछाडि वसेका व्यापारिक समुह, भ्रष्ट कर्मचारी, गुण्डा, तस्कर, दलाल र अनेक स्वार्थ समुहको योजनामा बन्न थालेको छ ।
यस्ता स्वार्थ समुहहरुले उच्च पदमा आसिन नेताहरुको चाकडी, चाप्लुसी गर्ने, उनीहरुकै कालो धन चलाउने, सेटिङ्ग मिलाउने, कम्पनीको हिस्सा दिने गरेर देश र जनताको सम्पतिमाथि धावा वोल्दै धमाधम कव्जा जमाईरहेका छन । स्वार्थ समुहको यो योजनालाई उच्च पदमा वसेका भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरुले साथ, सहयोग, सल्लाहसँगै सक्रिय सहभागिता जनाएर साथ दिदै आएका छन । देशको स्रोत साधन र सम्पतिको सही ढंगले सुरक्षा, संरक्षण र संचालन गर्नसक्ने क्षमता छैन भने त्यस्ता निकाय र कर्मचारीहरुलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । कुनै पनि वहानामा राज्यका सम्पति स्वार्थ समुहलाई सुम्पने कुरालाई कदापी स्वीकार गर्न सकिदैन ।
राज्यका महत्वपूर्ण सम्पदा र सम्पति अनेक वहानामा कागज मिलाएर हत्याउने खेलमा नेपालमा अनेकौ समुह अनेक आवरणमा सक्रिय छन । यस्ता समुहहरु मध्ये यती, ओम्नी धेरैले सुनेको समुह हो भने पछिल्लो समुह पोखरावाट जन्मिएको वतास समुह चर्चित बन्न पुगेको छ । यो त्यही बतास समुह हो जसले नारायणहिटी दरवारभित्रको रेस्टुरेण्ट, पशुपति विकास क्षेत्रभित्र रिसोर्ट संचालन, पोखराको गण्डकी प्रदेश संग्रहालयको सटर रहेको भवन, कृर्षि सामाग्री संस्थानको पोखरा र तनहुँको सटर रहेको भवन, काठमाडौंको टंगालस्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरको घरजग्गा भाडाको नाममा चलन चल्ती भन्दा निकै सस्तो मूल्यमा हत्याएर आफ्नो व्यापारिक संजाल बढाईरहेको छ । पोखराको सेतीनदीको रामघाट, तनहुँको मानहुँकोटको जग्गामा आफ्नो व्यापारिक योजना लागू गर्न खोज्नुले वतास समुहले राज्यका सम्पतिहरुमाथि गिद्दे नजर गाडेको जो कोहिले सजिलै बुझन सक्छन ।
नेपालमा अहिले राज्यका सम्पतिमाथि रजाई गर्नेहरुको सूचिमा वतास समुह चर्चामा आएपनि त्यो भन्दा निकै ठुला गिरोहहरु सक्रिय छन । यस्ता धेरैजसो गिरोहहरु उच्च नेता र उच्च पदमा वसेका कर्मचारीका सन्तान, नातागोता र आफन्तहरुद्धारा संचालित छन । राज्यका सम्पति र सम्पदाहरु व्यापारिक समुह एक्लैको ईच्छा, चाहना र योजनामा हत्याउन संभव छैन । यस्ता सम्पदाहरुको सुरक्षा, संरक्षणको जिम्मेवारी लिएका निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको मिलोमतो, सहयोग र स्वार्थ भएर नै स्वार्थ समुहहरुले हत्याउन सफल भएका हुन । त्यसैले राज्यका सम्पति र सम्पदा स्वार्थ समुहको इशारा र योजनामा लुटाउने कर्मचारीहरु र नेताहरु अझ बढि दोषि छन । नेपालमा गरिव देशका जनता निचोरेर जम्मा गरेको राज्यको ढुकुटीवाट तलब र भत्ता खाएर नपुगेर स्वार्थ समुहले मिल्काएको कलो र जुठोपुरो खाएर उनीहरुकै ईशारामा नाच्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरुको जगजगी नै छ । नेपालमा जतिसुकै शाषन व्यवस्था फेरिएपनि यस्तै भ्रष्ट कर्मचारीहरुको हातमा राज्य संयन्त्र चल्ने भएकोले देश र जनताले विकास र समृद्धिको महशुस गर्न पाएका छैनन । अर्को अर्थमा भन्दा उच्च पदस्थ भ्रष्ट कर्मचारीहरुले जुनसुकै दलका नेतृत्व आएपनि तिनिहरुलाई आफ्नो योजनामा नचाएर घुमाएर सिंगो सिस्टमलाई नै खराव बनाउने काम गरेका छन । त्यसैले यदी साच्चिकै न्याय, शुशाषनको कुरा गर्ने हो भने सवैभन्दा पहिला नीति नियम बनाउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका हरेक गलत काम कार्वाहीको खोजविन हुन जरुरी छ । अन्यथा कुनै एक स्वार्थ समुहलाई मात्रै गाली गरेर र दोष दिदैमा राज्यको सम्पतिमाथिको दोहन कदापी रोकिनेवाला छैन । चुनावका वेला जनताको दैलोमा दुई हात जोडेर सुख, शान्ति, समृद्धि र बिकास ल्याईदिन्छौ भनेर मत माग्दै हिड्ने दलका नेताहरु चुनाव जितिसकेपछि व्यापारी, कालावजारिया, गुण्डा, तस्कर, ठेकेदार, भ्रष्ट कर्मचारी जस्ता स्वार्थ समुहको कठपुतली बनेर देश र जनता डुवाउने खेलमा मस्त भएका छन । हिजो खान नपाएर जनताको दैलो दैलो चहार्ने सडक छाप भ्रष्ट नेताहरु अहिले सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पति जोडेर राजधानी र ठुला ठुला शहरमा महल र घरजग्गा जोडेर र करोडौंका गाडिमा हुँईकिने हैसियतमा पुगेका छन । स्वार्थ समुहको ईसारमा चल्ने कर्मचारीहरुको अवस्था पनि उस्तै सम्पन्न छ । जवकी अझैपनि ईमान्दार नेता र कर्मचारीहरुको अबस्था डेराको जीवन भन्दा माथि उक्लन सकेको छैन । अझ दलाल, तस्कर, कालावजारीया, भ्रष्ट कर्मचारीको ईशारामा नचल्ने ईमान्दार नेताहरु राजनीतिबाट बिस्थापित हुँदै दयनीय जीवन बिताउन बाध्य भएका छन ।
यसैगरी नेपालको आर्थिक ईतिहासमा पछिल्लो समय केहि नवधनाढ्यको उदय भइरहेको छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, परनिर्भर अर्थतन्त्र, आयातमुखि व्यापार, संकटकाल, कोरोना लगायतका प्रतिकुल परिस्थितिले धेरै उद्योग, व्यापार र व्यवसाय चलाउनेहरु बैंकको ऋण र व्याज तिर्न नसकेर उठिवास हुने अवस्थामा पुगेको बेला केहि व्यापारिहरुको आर्थिक अवस्था भने एकाएक चम्किएको छन । छोटो समयमै आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेका यस्ता व्यापारीहरुको उठवस र हिमचिम विभिन्न दलका उच्च नेतृत्वहरुसँग भएको देखिन्छ । त्यसैले जो कोहिले सजिलै भन्न सक्छ प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि दिन दुई गुणा र रात चौगुणा कमाउने व्यापारीहरुले भ्रष्ट नेताहरुले देश र जनतालाई लुटेर, चुसेर जम्मा गरेका कालोधन चलाएका हुन । होईन भने, यस्ता व्यापारीहरुको आम्दानीको स्रोत के के हुन ?, कति हो ?, आम्दानी बापत राज्यलाई कति कर तिरेका छन ? त्यसको छानवीन गरेमा सबै प्रष्ट हुन्छ ।
जनताले जहाँनिया राणा शाषनदेखि निरकुंश पंचायती शाषन ढालेका ती व्यवस्थामा जनताका हक, अधिकार नभएर हो । सयौं शहीदहरुले बलिदान गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको राज्यका स्रोत, साधन र सम्पतिमाथि आम जनताको समान पहुँच र उपभोगको अधिकार कायम होस भनेर हो । कुनै एक व्यापारिक र स्वार्थ समुहलाई पोसेर गरिव, निमुखा जनतालाई बन्चित गराउन कदापी होईन । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को उपदफा २ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक सम्पति तथा सामुदायिक सम्पति वेचविखन गर्न वा अरु कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिन पाउने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर विडम्वना जनताको मतवाट पाँच बर्षको लागि चुनिएर पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले अनेक नीति र कार्यक्रम बनाएर प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पति आधा शताव्दीभन्दा बढि समयसम्मका लागि व्यापारिक समुहको कव्जामा सुम्पेर सिंगो देश र जनतामाथि घात गरेका छन ।
देश र जनतामाथि घात गर्दा आन्दोलनको आँधि सिर्जना गर्ने नेपालको गौरवशाली ईतिहास वोकेका बिद्यार्थी र युवा जमात अहिले कता छ ? मैनवत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छन । केहि दलको झण्डामुनि वसेर दलका नेताहरुको चाकडी, चाप्लुसी र चम्चागिरीमा हराईरहेका छन । धेरै युवा शक्ति परिवार पाल्न परदेशमा ज्यानको बाजि राखेर पसिना बगाइरहेका छन । केहि युवाहरु समाजसेविको खोल ओढेर दलालीको धन्धा चलाईरहेका छन ।
यसैगरी पत्रकारिता, मानवअधिकारकर्मी, चिकित्सा, शिक्षण, न्याय लगायतका क्षेत्रमा पनि विकृति र विसंगतीको बाढि उर्लिरहेको छ । आफुलाई बौद्धिक भन्नेहरु मध्ये केहि दलका नेताहरुको गुलामी गर्दै रमाइरहेका छन । धेरै चियापसल र रक्सीका भटटीमा वसेर ठुला गफ, दर्शन हाँकेर बस्नेभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन । अर्को एउटा ठुलो जमात सामाजिक संजालका सस्ता र भद्दा मनोरञ्जनमा हराएर आफ्नो चेतनाको हत्या गरेर मानिस भएर जन्मनुको अर्थ पनि भुलेको छ ।
स्वार्थ समुहको अनुकुल हुने गरी नीति बनाएर, कागज मिलाएर देशको सम्पतिमाथि खुलेआम लुटधन्धा चलिरहदा पनि अधिकांश जनता भने वेखवर बनेका छन । लुटका विरुद्ध चुपचाप बस्ने तर कुनै दलले गर्ने सभा, जुलुसमा काम धन्धा छोडेर नेताको भजन गाउँदै चर्का चर्का नारा लगाउनेहरु, मेला महोत्सवमा रमिते बनेर लर्खर लर्खर हिड्ने जमात जवसम्म देखिन्छ तवसम्म लुटतन्त्र चलिरहनेछ । भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरुले स्वार्थ समुहलाई राज्यका स्रोतसाधनमाथि रजाई गर्न दिनु भनेको आम जनता र भावि पुस्तालाई हक, अधिकारवाट बन्चित गर्नु हो ।
देशको सम्पति दोहन गर्ने र त्यसका विरुद्ध मौन बस्ने प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको भविष्य निकै कहाली लाग्दो छ । लुटको यो श्रृंखला यसरी नै निरन्तर चलिरहने हो भने केहि बर्षभित्रै नेपालका प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पतिहरु स्वार्थ समुहको कव्जामा पुग्नेछन । नाफाखोर स्वार्थ समुहले धेरै भन्दा धेरै नाफा असुल्न आम जनतालाई चुस्ने, धुत्ने र लुटने गरेर गरिवीको खाडलमा धकेल्ने निश्चित छ । धनी र गरिवीको खाडल बड्दै गएपछि फेरि द्धन्द सिर्जना भएर सवैतिर विध्वसं मच्चिने तथ्यलाई कसैले नर्कान सक्दैन । त्यसैले आफु र आफ्ना सन्तानको भविष्यसँगै देशको सम्पतिको रक्षा गर्न सबै सचेत नागरिकले विभिन्न आवरणमा गरिने लुट र लुटेराहरुका बिरुद्ध खरो खवरदारी गर्न अवेर गर्न हुदैन । हामीले वोलेर मात्रै के हुन्छ र ?, भ्रष्ट नेताहरुले डुवाए भनेर बस्ने हो भने यो देश र जनता चाडै नै सिमित स्वार्थ समुहको कव्जामा पुग्नेछ । स्वार्थ समुहको गुलाम बन्नेछ ।