काठमाडौं- नयाँ सरकारसँगै लामो समयदेखि बन्द रहेको ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने तयारी भएको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पीपीए खुलाउने योजना राखेको हो ।
विगत ७ वर्षदेखि अर्थात् २०७५ सालदेखि नियमित हुन नसकी पेन्डिङका पीपीए अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने घोषणा भएको छ ।
उक्त सूचीमा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने, देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाउँदै द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार ९विशेषगरी साँझको पीक समय० मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना ९सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी० विकास गर्ने उल्लेख छ ।
साथै, उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक नदी प्रवाही आयोजनातर्फ तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले २०७९ फागुनमा १५ सय मेगावाटको मात्रै पीपीए खुला गरेका थिए । 
यस्तै, २०८० माघमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही ९आरओआर० र अर्धजलाशययुक्त ९पीआरओआर० जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘टेक अर पे’ मा रहेको पीपीए व्यवस्थालाई ‘टेक एन्ड पे’ मा गर्ने प्रावधान राखे । यससँगै १० मेगावाटसम्मका पीपीएसमेत ठप्प छ ।

प्राधिकरणको पहल र प्रक्रिया
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता ९कनेक्सन एग्रिमेन्ट० भइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई जेठ २५ मा एक सूचना जारी गर्दै ४ दिनभित्र विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

पीपीएका लागि प्राथमिकताका आधारमा सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण बुझाउन प्राधिकरणले ५१ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९४औँ बैठकको निर्णयअनुसार, उक्त सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गत जेठ २ गते कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले व्यवसाय विकास निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागका उपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिले सक्दो छिटो पीपीएका लागि प्राथमिकताका आधारमा सूची तयारी गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्दै ४ दिनभित्रै विवरण बुझाउन ती आयोजनाहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत वैशाख ३१ गते आरओआर र अर्धजलाशय पीआरओआर गरी १० मेगावाटमाथिका झण्डै ५ हजार मेगावाटका ५४ जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा पीपीए खुलाएको थियो । तर, आफ्ना सबै कागजपत्र बुझाएका लगानीकर्ताले पीपीए १० महिनासम्म हुन नसकेको बताइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रको स्वागत
सरकारी एक सय कार्यसूचीप्रति जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूले स्वागत गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल ९इप्पान० ले नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची ९कार्य योजना० ले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा र यसका लागि समय नै तोकेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए कम्तीमा ६ महिनाभित्र भइसक्ने उल्लेख छ । बाँकी रहेका आयोजनाको पनि पीपीए खोल्न बाटो तय हुनेछ ।
यसैगरी उत्पादन, वितरण, प्रसारण र निर्यातसम्बन्धी धेरै अवरोध देखिएकामा त्यसको समाधानका लागि उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण, वितरण र निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन इप्पानको माग छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र लगानी
देशको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब चार हजार मेगावाट नाघेको छ । जसमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको क्षमता करिब ३३५० मेगावाटभन्दा बढी छ । निजी क्षेत्रबाट करिब ५७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
पीपीए आवेदन गरेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा थप १५ हजार मेगावाट बराबर छ ।
हालसम्म निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनामा निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको जनाएको छ ।
कार्ययोजनामा लगानीकर्ताले प्रक्रियागत कार्यान्वयनका नाममा लामो समयदेखि भोगिरहेको समस्या समाधान गर्न एकद्वार प्रणालीलगायतका उपायले धेरै सहज बनाउने अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनाए ।
एकद्वार प्रणालीका कारण जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरण प्रभाव अध्ययनमा वर्षौँ लाग्ने अवस्थाको अन्त्य भई ऊर्जामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ ।