काठमाडौँ — सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु. २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको हो।

सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार, सामाजिक तथा अन्य सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण उठाउँदै आएको छ। तर ऋणको आकारसँगै त्यसको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा जाने रकम पनि बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण बढी

सरकारको कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण दायित्व रु. १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख रहेको छ। यो जिडिपीको २० दशमलव ६३ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, बाह्य ऋण दायित्व रु. १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख पुगेको छ। बाह्य ऋण जिडिपीको २४ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

यसरी हेर्दा सरकारको कुल ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा आन्तरिक ऋणभन्दा बढी देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ खर्ब ५८ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु. ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसअन्तर्गत:

• आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य: रु. ४ खर्ब १० अर्ब
• बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य: रु. २ खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख

भदौ मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको तुलनामा रु. ६१ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त गरिसकेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९ दशमलव २८ प्रतिशत हो।

त्यसमध्ये:

• आन्तरिक ऋण — रु. ५० अर्ब
• बाह्य ऋण — रु. ११ अर्ब ५ करोड

उठाइएको छ।

ऋण उठाउने क्रमसँगै भुक्तानीको दबाब पनि बढ्दो

सरकारले नयाँ ऋण उठाइरहँदा पुरानो ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व पनि निरन्तर बढिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि रु. ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

तर आर्थिक वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै अर्थात् भदौ मसान्तसम्म सरकारले रु. ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख ऋण सेवा भुक्तानी गरिसकेको छ।

यो वार्षिक रूपमा विनियोजित ऋण सेवा बजेटको २० दशमलव ३४ प्रतिशत हो।

अर्थात् आर्थिक वर्षको करिब सुरुवाती चरणमै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न विनियोजित रकमको पाँच भागमध्ये करिब एक भाग खर्च भइसकेको देखिन्छ।

जिडिपीको १.२९ प्रतिशत बराबर ऋण सेवा खर्च

भदौ मसान्तसम्म सरकारले गरेको कुल ऋण सेवा खर्चलाई जिडिपीको आधारमा हेर्दा यो १ दशमलव २९ प्रतिशत बराबर रहेको छ।

यसले सरकारको बजेटमा ऋण व्यवस्थापनको भार महत्वपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण आफैंमा विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन भएमा अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी वित्तीय स्रोत बन्न सक्छ। तर ऋणबाट सिर्जना हुने दायित्व र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफलबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

मुख्य तथ्यांक एक नजरमा

अबको मुख्य प्रश्न : ऋण कहाँ प्रयोग भइरहेको छ?

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु मात्रले अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने पूर्ण निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। ऋणबाट प्राप्त रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ, त्यसबाट कति उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी र राजस्व सिर्जना भइरहेको छ तथा भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता कति बढिरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि ऋण उत्पादनशील पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, रोजगारी सिर्जना तथा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन भयो भने त्यसले भविष्यमा ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता बढाउन सक्छ। तर ऋणको ठूलो हिस्सा तत्कालीन उपभोग वा प्रतिफल नदिने क्षेत्रमा खर्च भएमा भविष्यको बजेटमाथि साँवा–ब्याज भुक्तानीको दबाब थपिन सक्छ।

त्यसैले नेपालको सार्वजनिक ऋण कति छ भन्ने तथ्यांकसँगै ऋणको उपयोग, त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल र ऋण सेवा गर्न सरकारको क्षमतालाई पनि सँगसँगै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।