काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सशर्त थुनामुक्तको आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय  विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
चैत २५ गतेभित्र ओली(लेखमाथि मुद्दा अभियोजन नभए उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । ुुजिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।१२।२२ मा भएको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्यसम्पन्न भई मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेश्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,ू सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यस परमादेशका  निम्ति सर्वोच्चले विभिन्न आधार लिएको छ । अभियुक्तहरूको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेको र अनुसन्धानका काम पुरा भएकाले थुनामा राख्न नपर्ने कारण देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, समान प्रकृतिका अन्य व्यक्त थुनामा नरहेकाले उनीहरू पनि थुनामा रहनुपर्ने कारण नदेखिएको सर्वोच्चले औँल्याएको छ ।  दुवै अभियुक्त आफ्ना अभिभावकको मृत्युपछिको आशौचमा रहेको विषयमा पनि आदेशमा उठान गरिएको छ ।
हिरासतमा रहेका मध्ये केपी ओलीको स्वास्थ्य जटिल रहेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । मानवीय र कानुनी आधारमा अनुसन्धान छिटो सक्नुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशको अर्थ के हो ?
अदालतको यो आदेश स्पष्टता र सर्तको मिश्रण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बताए । अदालतले २५ गतेसम्म अभियोजन नभए थुनामुक्त गर्न स्पष्ट आदेश दिएको उनले बताए ।
यस्तै, अभियोजन भएमा नियमित अदालतमै थुनछेक प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत आदेशको रहेको उनले उल्लेख गरे । ुुसर्वोच्चको आदेशमा स्पष्टता र सर्तको मिश्रण छ । २५ गतेभित्र मुद्दा दर्ता नभए थुनामुक्त गर्नु भन्ने स्पष्टता आदेशमा छ । यदि अभियोजन भएको खण्डमा न्यायालयपालिका प्रक्रिया अनुसार थुनछेक हुनेछ । अनुसन्धान र अभियोजन नरोक्ने शर्त पनि आदेशमा इंगित छ,ुु उनले भने । 
मिश्रले यस प्रकरणमा ओली(लेखक दुवैतर्फबाट बहस गरेका थिए । ओलीका तर्फबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अनुसन्धान कार्यको शर्त राखेर अदालतबाट परमादेश जारी भएको बताए ।
सर्वोच्चको आदेशले अनुसन्धान कार्य बाँकी नै रहेको इंगित गरेको उनको तर्क छ । सर्वोच्चले ओली(लेखकलाई छोड्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिएको उनले बताए । ुुयो परमादेशले अनुसन्धान बाँकी नै छ भन्यो । अनुसन्धान भएको अवस्थामा सर्वोच्चले नै छोड्ने  आदेश किन दिने सरकार आफैँले छोडोस् भन्ने अर्थमा परमादेशलाई बुझ्न सकिन्छ,ुु उनले  भने,ुुसर्वोच्च आफैँले आज छोडेन । सरकारलाई तिमी नै छोड भनेर जिम्मा लगाइदियो ।ुु
सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गरेका नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले पनि परमादेशले रिहाको शर्त राखेको बताए ।
अब चैत २१ गतेबाट गणना गरेर पाँच दिन २५ गतेसम्म थुना म्याद पुरा भएपछि म्याद थप्न नपाइने गरी शर्त राखिएको उनको भनाइ छ । ‘‘उहाँहरूलाई २६ गते छाड्नुपर्‍यो । सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पुरा गर्नू भन्ने जुन आदेशको ब्यहोरा छ, त्यो हाजिर जमानीमा छाड्न भनिएको अवस्था हो,’’ रेग्मीले भने । 
हाजिर जमानीमा राखेर थुना बाहिरैबाट पनि अनुसन्धान र अभियोजनको कार्य भने नरोकिने रेग्मीले बताए । ‘‘म्याद थप गरिएको यस अवधिमा मुद्दा नचलेर हिरासतमुक्त भए पनि अनुसन्धान र अदालतमा अभियोजनको कार्य रोकिँदैन,’’ रेग्मीले भने ।
चैत १४ गते पक्राउ गरी थुनामा रहेका ओली(लेखकलाई तीन पल्टसम्म म्याद थप गरेर प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो ।  
ओलीको(लेखकको नाममा जारी भएका पक्राउ पुर्जीमा ज्यान सम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने कारण उल्लेख थियो । पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, ‘‘तपाईँलाई ज्यान सम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।’’