काठमाडौं-जेनजी विद्रोहको मर्मअनुरूप ४६ कानुनका विधेयकको तयारी गरिएको छ । तयारी गरिएका विधेयक आगामी असार मसान्तभित्रै संसद्मा पेस गर्न कानुन तथा न्याय मन्त्रालय तयारीमा जुटेको हो । 
मन्त्रालयबाट ती विधेयक मस्यौदामा छलफल र तयारीका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मस्यौदामा एकपल्ट छलफल गरी तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन सबै मन्त्रायलाई परिपत्रसमेत गरिएको छ । 
कानुनसचिव पाराश्वर ढुंगानाका अनुसार, अपर्झट कामका लागि विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरिएको हो । कानुन तर्जुमाका विषयमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले नियुक्तिको भालिपल्टै चासो देखाएका थिए । 
“कानुन कसले बनाउने हो ? संसद्लाई बिजनेस कसले दिने हो ? कानुन कहिले आइपुग्छन् ? भनेर सभामुखज्यूबाट पनि सोधनी भएको थियो,” सचिव ढुंगानाले बाह्रखरीसित भने, “कानुन त विभिन्न मन्त्रालयले बनाउने हो । तर, कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा सहमति दिने मात्र हो । हामीले ‘लिड’ गरेका मात्र हौँ ।” 
ढुंगानाले आगामी अधिवेशन तयारीका लागि यी कानुन तर्जुमा हुन थालेको पनि बताए । सभामुखको चासोपछि कानुन तर्जुमाका लागि कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर एक चरण छलफल पनि गरिसकेको छ । 
”४५ वटा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कुरा छ,” ढुंगानाले भने, ‘‘व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि चाँडो कार्य सम्पन्न गर्न समयतालिकासहित पठाउन कानुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । यी विधेयक असार मसान्तसम्म संसद्‌मा पेस गरिने हुन् ।
सचिव ढुंगानाका अनुसार सबै सचिव प्रतिबद्ध छन् । कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढेको अवस्था छ । आगामी संसद् बिजनेसविहीन हुँदैन । 
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका कारण संसद् विघटन भएसँगै निजामती, शिक्षालगायत कतिपय विधेयकसमेत शून्यमा पुगेका थिए । कानुनले चालु आर्थिक वर्ष ०८२र०८३ मा संसद्मा पेस गर्न सकिने विधेयकको मन्त्रालयगत प्राथमिकता सूची तय गरी मस्यौदा तयारीका लागि पठाइसकेको छ । 

कुन मन्त्रालयको भागमा के ?
अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकको जिम्मामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बंैक ऐन, २०५८, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक छन् । 
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मामा संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत नवीकरण ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने छ ।
यसै गरी, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ रहेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा रहेका छन् । 
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मामा राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मामा राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक रहेका सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको जिम्मेवारी तोकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको भागमा बालश्रम ९निषेध तथा नियमित गर्ने० सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वैदेशिक रोजगार ९पहिलो संशोधन० विधेयक परेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२ तोकिएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२, तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ पनि यो मन्त्रायको जिम्मामा परेका छन् । 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यभित्र संघी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक छन् ।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । 
यसका साथै, सहरी विकास मन्त्रालयको भागमा नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका ढुंगानाले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीभित्र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदा रहेको छ । साथै, सचिव ढुंगानाका अनुसार ४६ वटा कानुनका विधेयकमध्ये शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि एकएकवटा विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कानुन मन्त्रालयको भागमा १० वटा विधेयक
कानुन मन्त्रालयको भागमा १० वटा विधेयक तर्जुमाको जिम्मेवारी परेको छ । जसअनुसार, मेलमिलापसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ रहेका छन् । 
यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक र संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ छन् ।
यसैगरी, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक पनि कानुनको भागमा परेको छ ।