यो घटना कुनै “अप्रत्याशित दुर्घटना” मात्र होइन—नेपालमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको व्यवस्थागत विफलताको अर्को दुःखद अध्याय हो।
उही समस्या: जोखिमपूर्ण सडक, पुराना सवारी, कमजोर निगरानी
दुर्गम भेगका कच्ची र साँघुरा सडकहरू, सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका सवारीसाधन, र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति—यी सबै मिलेर दुर्घटनालाई निम्त्याउने प्रमुख कारण हुन्। तर यिनको नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र बारम्बार असफल देखिएको छ।
- सडक निर्माणमा गुणस्तरको अभाव, नियमित मर्मतको कमी
- सवारी फिटनेस परीक्षण कागजमै सीमित
- ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कमजोर कारबाही
- ग्रामीण भेगमा आपतकालीन उद्धार प्रणालीको अभाव
जिम्मेवारी कसको?
यस्ता दुर्घटनापछि छानबिन समिति गठन, राहत घोषणा र केही दिनको चर्चा—यतिमै सरकारी सक्रियता सीमित रहने गरेको छ। तर दीर्घकालीन सुधारतर्फ ठोस कदम चालिएको देखिँदैन।
स्थानीय सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, र ठेकेदार कम्पनीहरू—सबैको भूमिका प्रश्नको घेरामा छ।
किन जोखिमयुक्त सडकमा सवारी सञ्चालन अनुमति दिइन्छ?
किन ओभरलोडिङ रोकिँदैन?
किन चालकहरूको प्रशिक्षण र स्वास्थ्य परीक्षण कडाइका साथ लागू हुँदैन?
‘दुर्घटना’ कि ‘लापरवाही’?
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनालाई “दुर्घटना” भन्नु मात्र पर्याप्त छैन।
यो नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको अभाव, र उत्तरदायित्वहीनता को परिणाम हो।
नेपालमा हरेक वर्ष सयौँ मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्। तर प्रत्येक घटनापछि दोहोरिने शोक, आक्रोश र बिर्सिने प्रवृत्तिले समस्या ज्यूँका त्यूँ राखेको छ।
अब के?
यदि यस्ता घटनाबाट पाठ सिकिएन भने, रोल्पाको यो दुर्घटना पनि केवल अर्को “संख्या” मा सीमित हुनेछ।
तत्काल गर्नुपर्ने कदमहरू:
- जोखिमयुक्त सडकको पहिचान र सुधार
- सवारी फिटनेस र चालक अनुमतिपत्रमा कडाइ
- ग्रामीण भेगमा एम्बुलेन्स र उद्धार पूर्वाधार विस्तार
- ओभरलोडिङ र गति नियन्त्रणमा कडा निगरानी
- दुर्घटनापछि मात्र होइन, दुर्घटना हुनुअघि नै रोकथाममा जोड
निष्कर्ष
रोल्पाको यो दुर्घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ—नेपालमा सडक सुरक्षा केवल नीतिमा छ, व्यवहारमा छैन।
जबसम्म जिम्मेवारी निर्धारण र कडा कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म यस्ता दुर्घटनाहरू रोकिँदैनन्।
२० जनाको मृत्यु केवल तथ्यांक होइन—यो राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलताको संकेत हो।
