काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले साउदी अरबले नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी काठमाडौंमा सञ्चालन गर्न लागेको श्रमिक सिप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण केन्द्रको विरोध गरेका छन्। व्यवसायीहरूको विरोधपछि बुधबारदेखि लागू हुने भनिएको स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम (SVP) तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ।
साउदी पक्षले काठमाडौंको बसुन्धरास्थित केन्द्रबाट सामान्य श्रमिकका लागि सिप परीक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो। उद्घाटन कार्यक्रम चलिरहेकै बेला सयौंको संख्यामा पुगेका व्यवसायीहरूले नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा व्यवसायीहरूले ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ लेखिएको बोर्ड हटाउनुका साथै उद्घाटनका लागि तयार गरिएको गेटसमेत भत्काएका थिए। उनीहरूले ‘साउदीको सिन्डिकेट खारेज गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
उद्घाटन समारोहमा नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत सहभागी हुने कार्यक्रम रहे पनि विरोधका कारण उनी समारोहमा उपस्थित हुन सकेनन्।
एकतर्फी निर्णय स्वीकार्य नहुने व्यवसायीको चेतावनी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले नेपाल–साउदी श्रम सम्झौताको मर्मविपरीत सिप प्रमाणीकरण व्यवस्था एकतर्फी रूपमा लागू गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य र सहमति नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
व्यवसायीहरूको दबाबपछि इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपालले बुधबारदेखि लागू हुने भनिएको एसभीपी कार्यक्रम हालका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ।
श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार
नयाँ व्यवस्था अनुसार साउदी रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा सिप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सिप प्रमाणीकरणका लागि श्रमिकले ५० अमेरिकी डलर परीक्षा शुल्क र ५० अमेरिकी डलर पूर्वसिकाइ मान्यता (RPL) शुल्क तिर्नुपर्ने गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) खर्च हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसका साथै श्रमिकले ‘स्किल्स भेरिफिकेसन प्रोग्राम’को अनलाइन प्रणालीमार्फत आवश्यक प्रमाणपत्र तथा कागजात अपलोड गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र बिना भिसा जारी नहुने साउदी पक्षको भनाइ थियो।
‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ले यो व्यवस्थालाई ‘सिप परीक्षणका नाममा सिन्डिकेट’को संज्ञा दिएका छन्।
उनले वर्षौंदेखि कतार तथा अन्य मुलुकमा दक्ष काम गरिसकेका श्रमिकलाई पुनः सिप परीक्षण गराएर अतिरिक्त शुल्क तिराउनु न्यायोचित नभएको बताए।
“लोडिङ–अनलोडिङ जस्ता सामान्य कामका लागि जाने श्रमिकको समेत सिप परीक्षण गर्न खोजिनु अव्यावहारिक र विवादास्पद विषय हो,” खत्रीले भने।
मन्त्रालय पनि अनभिज्ञ
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने साउदीले अनिवार्य सिप प्रमाणीकरण लागू गर्न लागेको विषयमा आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नआएको बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मात्र मन्त्रालयले यस विषयमा जानकारी पाएको बताइएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले श्रमिकको सिप परीक्षण गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क अस्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे ले विषयबारे थप अध्ययन भइरहेको र आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि आवश्यक निर्णय गरिने बताएका छन्।
द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन नहुँदै नयाँ व्यवस्था
नेपाल र साउदी अरबबीच दक्ष कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सहमति यसअघि नै भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सोही सहमतिअन्तर्गत सिप विकासका लागि महोत्तरीमा पोलिटेक्निक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना समेत अघि बढाइएको थियो।
तर उक्त प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै साउदीले एकतर्फी रूपमा सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्न खोजेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
हालका लागि कार्यक्रम स्थगित भए पनि नेपाल सरकार, साउदी पक्ष र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
