काठमाडौं- विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइका लागि भएको बहुचर्चित ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ। सोही क्रममा जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस (Muhlbauer ID Services) का नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल लाई पक्राउ गरिएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी छपाइ प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन, मिलेमतो तथा अनियमितताको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। बुधबार मल्लसँगै राहदानी विभागका लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल पनि पक्राउ परेका छन्।

यसअघि सोमबार साँझ नै राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी लाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यससँगै बहुचर्चित राहदानी ठेक्का प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या थप बढेको छ।

करिब साढे सात अर्बको ठेक्कामा छानबिन

विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा सम्बन्धित सेवा व्यवस्थापनका लागि सरकारले गत वर्ष करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ठेक्कालाई दुईवटा प्याकेजमा विभाजन गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत कम्पनी छनोट गरिएको थियो।

उक्त प्रक्रिया अन्तर्गत:

• १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिस ले प्राप्त गरेको थियो।
• ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको अर्को ठेक्का स्पेनिस कम्पनी भेरिडास (Veridas) ले हात पारेको थियो।

नेपालमा म्युहलबाउरको प्रतिनिधित्व मनेन्द्र मल्लले गर्दै आएका छन् भने भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेको बताइन्छ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप

ठेक्का वितरणको चरणदेखि नै यस विषयले विवाद उत्पन्न गरेको थियो। विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा दुवै कम्पनीलाई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप लाग्दै आएको छ।

मनेन्द्र मल्ललाई नेकपा एमाले निकट र सिद्धार्थ थापालाई नेपाली कांग्रेस निकट मानिने भएकाले तत्कालीन एमाले–कांग्रेस संयुक्त सरकारको समयमा ठेक्का बाँडफाँट भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुने गरेको थियो। यद्यपि, सम्बन्धित पक्षहरूले यस्ता आरोपलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।

अख्तियारले भने हालसम्म राजनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली तथा निर्णय प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पालना भए नभएको विषयमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघनको आशंका

अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकनका क्रममा नियमविपरीत निर्णय भएको, केही मापदण्डमा विशेष सुविधा दिइएको तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित बनाइएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारले बोलपत्र मूल्यांकनसम्बन्धी कागजात, निर्णय फाइल, प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, वित्तीय प्रस्ताव तथा विभागीय अधिकारीहरूको भूमिका सम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ।

अनुसन्धानको क्रममा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता तथा कम्पनी प्रतिनिधिहरूबीच मिलेमतो भएको वा नभएको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ हेरिएको बताइएको छ।

ई–पासपोर्ट परियोजनाको महत्व

नेपाल सरकारले केही वर्षअघि परम्परागत मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (MRP) लाई प्रतिस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) प्रणाली लागू गरेको थियो। ई–पासपोर्टमा अत्याधुनिक सुरक्षा विशेषता, बायोमेट्रिक विवरण तथा डिजिटल चिप समावेश गरिने भएकाले यसको छपाइ र व्यवस्थापनलाई उच्च संवेदनशील परियोजनाका रूपमा लिइन्छ।

यस्तो परियोजनामा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता वा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुले राज्यको आर्थिक हित मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको विषय भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

अनुसन्धान अझै जारी

अख्तियारले पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने, थप कागजात अध्ययन गर्ने तथा आवश्यक परे अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म कसैलाई दोषी ठहर गरिएको छैन र अनुसन्धान जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष अदालतको प्रक्रियापछि मात्रै स्पष्ट हुने जनाइएको छ।

ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो र चर्चित अनुसन्धानमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षले सरकारी खरिद प्रणालीको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका विषयमा महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।