काठमाडौं - लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरूका लागि सरकारले विशेष सहुलियत घोषणा गरेको छ। अब आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण पेस गरी चालु आर्थिक वर्षको कर तथा शुल्क बुझाएमा अघिल्ला वर्षका सम्पूर्ण कर, दस्तुर, शुल्क र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका तर विभिन्न कारणले कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी विशेष व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठ का अनुसार सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ को दफा ४८ मा गरिएको विशेष व्यवस्थाअनुसार यस्तो सहुलियत प्रदान गरिएको हो।
हजारौं कम्पनीलाई राहत
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका हजारौं कम्पनीले वर्षौंदेखि वार्षिक विवरण बुझाएका छैनन्। कतिपय कम्पनी सञ्चालनमा नरहे पनि कानुनी रूपमा खारेज (लिक्विडेशन) नगरिएका कारण अभिलेखमा यथावत् रहेका छन्।
यस्ता कम्पनीहरूलाई पुनः कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा व्यवसायिक वातावरणलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले एकपटकका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो।
कसले पाउनेछन् सुविधा ?
यो व्यवस्था विशेष गरी निम्न कम्पनीहरूका लागि लागू हुनेछः
- समयमै वार्षिक विवरण पेश नगरेका कम्पनी
- कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनी
- तोकिएको कर, शुल्क तथा दस्तुर नतिरेका कम्पनी
- लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका तर कानुनी रूपमा खारेज नभएका कम्पनी
यस्ता कम्पनीले आगामी असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी चालु आर्थिक वर्षको दायित्व पूरा गरेमा अघिल्ला वर्षका सबै बक्यौता शुल्क तथा जरिवानाबाट छुट पाउनेछन्।
व्यवसाय नियमित गर्न वा कम्पनी खारेज गर्न अवसर
कार्यालयका अनुसार यो व्यवस्था कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन चाहने र कम्पनी बन्द गर्न चाहने दुवै पक्षका लागि अवसरका रूपमा रहेको छ।
यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी नियमित प्रक्रियामा फर्किन सक्नेछ। त्यसैगरी सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी खारेज (लिक्विडेशन) गर्न समेत सक्नेछन्।
यसका लागि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
के गर्नुपर्छ कम्पनीहरूले ?
सहुलियत प्राप्त गर्न कम्पनीहरूले:
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विवरण पेस गर्नुपर्ने
- सो अवधिको कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाउनुपर्ने
- कम्पनीको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने
- आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
कार्यालयले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए सहुलियतको सुविधा नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
व्यवसायीलाई अवसर, सरकारलाई अभिलेख व्यवस्थापन
व्यवसायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा पुनः सक्रिय बनाउन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारलाई कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा अभिलेख व्यवस्थित गर्न समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कतिपय कम्पनीले वर्षौंदेखि कारोबार नगरे पनि जरिवाना र शुल्कको भारका कारण विवरण अद्यावधिक गर्न सकेका थिएनन्। नयाँ सहुलियतले त्यस्ता कम्पनीलाई राहत मिल्नेछ।
असोज मसान्त अन्तिम म्याद
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले सहुलियतको लाभ लिन इच्छुक कम्पनीहरूलाई समयमै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०८३ साल असोज मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको विवरण र राजस्व दाखिला गरेमा अघिल्ला वर्षका सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसलाई सरकारले कम्पनी व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक अभिलेख सुधार अभियानको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ।
