काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित निकायले सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदै विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएका तथा लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदा समाप्त भइसकेपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको अवधिमा स्पष्टीकरण नदिए वा दिएको जवाफ सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।

पीआर लिने कर्मचारीको खोजी सुरु

मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत रहेर विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (Permanent Residency) वा अस्थायी आवासीय अनुमति (Temporary Residency) लिएका कर्मचारीहरूको खोजी तथा विवरण संकलन प्रक्रिया समेत सुरु गरेको जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयमा कार्यरत दुई कम्प्युटर अपरेटरले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदाको अवधि सकिएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको छ।

उनीहरूले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

निजामती कर्मचारीलाई पीआर लिन कानुनी रोक

नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार बहालवाला निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन समेत पाउँदैनन्।

कानुनले स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि कर्मचारीले ३० दिनभित्र आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सम्बन्धित कर्मचारीहरूले उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उनीहरूको कार्यलाई निजामती सेवा ऐनविपरीतको आचरण मानिएको उल्लेख गरिएको छ।

भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य हुन सक्ने

मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्बन्धित कर्मचारीहरूले गम्भीर प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यदि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए विभागीय कारबाही, सेवाबाट हटाउने वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने जनाइएको छ।

अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न निगरानी

मन्त्री प्रतिभा रावल ले निजामती प्रशासनमा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको बताएकी छन्।

उनले कार्यालयमा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारिन्।

“निजामती सेवामा अनुशासन र जिम्मेवारीको विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कार्यालयमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्ने तथा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ,” मन्त्री रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

अन्य कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान सम्भव

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल दुई कर्मचारीमाथि प्रक्रिया सुरु भए पनि यस्ता प्रकृतिका अन्य कर्मचारीहरूको विवरण समेत संकलन भइरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये विदेशी मुलुकको पीआर लिएर लामो समयदेखि सेवामा अनुपस्थित रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे थप छानबिन भइरहेको बताइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवामा अनुशासन कायम राख्न र कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ।