काठमाडौं – आर्थिक वर्ष सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। तर सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा मुलुकको विकास प्रणाली गम्भीर संकटमा रहेको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार ६ गतेसम्म सरकारले विकासतर्फ जम्मा ३३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ।
सरकारले चालु वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म खर्च भएको रकम एक खर्ब ३७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको प्रगति झन् कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म लक्ष्यको ४२.३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसकेको थियो। यसपटक भने विकास खर्च एकतिहाइमै सीमित भएको छ।
विकासभन्दा प्रशासनलाई प्राथमिकता
सरकारी खर्चको संरचना हेर्दा विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट देखिन्छ। चालु खर्चतर्फ सरकारले लक्ष्यको ७९.२६ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि ८२.१ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसको अर्थ सरकारको ध्यान तलब–भत्ता, प्रशासनिक सञ्चालन र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माणका आयोजना पछाडि परेका छन्।
विकास खर्च न्यून हुँदा सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जा, औद्योगिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको प्रगति प्रभावित हुने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलतामै असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कागजमै सीमित ?
यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर विकास खर्चको वर्तमान अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य यथार्थपरक भन्दा पनि राजनीतिक घोषणाजस्तो देखिन थालेको छ।
अर्थशास्त्री केपी पाण्डे का अनुसार नेपालको पुँजीगत खर्चको अवस्था ‘कन्तबिजोग’ स्तरमा पुगेको छ।
उनले भने, “हरेक वर्ष अन्तिम असारमा हतार–हतार खर्च गर्ने परम्पराले विकासको गुणस्तर मापन गर्न सकिँदैन। अहिले देखिएको अवस्था त्यही पुरानो रोगको निरन्तरता हो।”
उनका अनुसार भारतले सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आक्रामक रूपमा पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ। नेपालले भने विकास खर्चको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘असारे विकास’ को पुरानै रोग
नेपालको बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि वर्षौंदेखि उठ्दै आएको मुख्य प्रश्न हो—किन विकास खर्च वर्षभरि हुँदैन र असारमा मात्रै हुन्छ ?
अर्थविद् डा डिल्लीराज खनाल भन्छन्, सरकारले सुरुमै ठूलो बजेट देखाउने, पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कटौती गर्ने र अन्तिम महिनामा खर्चको चटारो गर्ने गलत अभ्यास संस्थागत भइसकेको छ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पुराना आयोजनाको भुक्तानी नपाउँदा नयाँ काम सुरु गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। यसले विकास परियोजनाहरू थप प्रभावित भएका छन्।
“वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरहीनता, भ्रष्टाचार र स्रोतको दुरुपयोग बढाएको छ,” खनालको टिप्पणी छ।
निजी क्षेत्रको गुनासो : विकास रोकिँदा अर्थतन्त्र सुस्त
निजी क्षेत्रले पनि सरकारको कमजोर खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्, “हरेक वर्ष असारमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परम्परा अझै तोडिएको छैन। विकास खर्च बढाउन प्रशासनिक सुधार र निर्णय प्रक्रियामा गति आवश्यक छ।”
उनका अनुसार राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले विगतमा लगानी वातावरण बिगारे पनि अब सरकारले उत्पादन र रोजगारी बढाउने नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति
अर्थ मन्त्रालयले पनि विकास खर्च अत्यन्त सुस्त रहेको स्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल का अनुसार गत वर्ष यही समयमा पुँजीगत खर्च करिब ४३ प्रतिशत पुगेको थियो भने यस वर्ष ३३.६७ प्रतिशतमा सीमित छ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको लागत बढ्नु, ब्याजदरको दबाब तथा निर्माण व्यवसायीहरूको मूल्य समायोजनसम्बन्धी विवादका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भएको बताए।
सुधार कहिले ?
नेपालमा विकास बजेट खर्च नहुनु नयाँ समस्या होइन। तर हरेक वर्ष दोहोरिने यही समस्या अहिले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीका रूपमा देखिन थालेको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने, विकास आयोजनाको भुक्तानी समयमै गर्न नसक्ने, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र असारमा मात्रै खर्च गर्ने परम्परा कायम रहँदासम्म आर्थिक वृद्धिका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कागजमै सीमित रहने देखिन्छ।
विकास खर्च ३४ प्रतिशत पनि नपुगेको अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनेमा विज्ञहरू आशावादी देखिँदैनन्। बरु उनीहरू खर्च प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा आमूल सुधार नगरेसम्म ‘असारे विकास’ र ‘कन्तबिजोग खर्च’ को चक्र दोहोरिरहने चेतावनी दिइरहेका छन्।
