काठमाडौं - बहुचर्चित विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै राहदानी विभागका उच्च अधिकारी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा कम्पनी प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो।
अख्तियारले राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन र अनियमित आर्थिक कारोबार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिना तथा अनियमितता भएको देखिएको छ।
को–को परे मुद्दामा ?
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, मनेन्द्र मल्ल, सिद्धार्थ थापा, राजाराम दाहाल, शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल, रविन्द्रराज भण्डारी, विपिन प्रसाई लगायत रहेका छन्।
अख्तियारले उनीहरूमाथि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाएको छ।
दुई प्याकेजमा बाँडिएको थियो ठेक्का
गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि सरकारले ठेक्कालाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेको थियो। जसअनुसार:
- १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस ले प्राप्त गरेको थियो।
- ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको दोस्रो ठेक्का भेरिडास कम्पनीले पाएको थियो।
म्युहलबाउर कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा रहेका छन्।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का दिलाइएको आरोप
राहदानी छपाइ ठेक्का सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको प्रयोग गरिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको थियो।
मनेन्द्र मल्ललाई नेकपा एमाले निकट तथा सिद्धार्थ थापालाई नेपाली कांग्रेस निकट मानिने भएकाले त्यतिबेला एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेको समयमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा ठेक्का बाँडिएको चर्चा व्यापक रूपमा भएको थियो।
अख्तियारले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भएको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको पालना नगरेको आरोपसहित विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
उच्च तहसम्म पुग्यो अनुसन्धान
यस प्रकरणले राहदानी विभागको प्रशासनिक नेतृत्वदेखि निजी कम्पनीका प्रतिनिधिसम्मलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभागका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिइएको थियो।
अख्तियारको यो कदमलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, प्रतिवादीहरू दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम टुंगो भने विशेष अदालतको फैसला पछि मात्र लाग्नेछ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि प्रश्न
राहदानीजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सेवाको खरिद प्रक्रियामा यति ठूलो अनियमितता भएको आरोप लागेपछि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र प्रभावशाली समूहको चलखेल रोक्न सकिएन भने यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
